Modi drone policy : भारताला अधिक मजबूत करणारी पंतप्रधान मोदी यांची ड्रोन निती
पंतप्रधान मोदी यांनी देशाच्या पुढे ड्रोन निती ठेवली आणि त्याचा वापर व्हायला हवे सांगितले. तसेच ड्रोन तंत्रज्ञानाचा उपयोग विविध औद्योगिक तसेच संरक्षण क्षेत्रातील कामांसाठी करण्याचे प्रमाण वाढवणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या सरकारची ही दुसरी टर्म असून ते सत्तेवर येऊन आता 8 वर्ष होतं आहेत. हे सगळ्यांनाच माहीत आहे. पंतप्रधान मोदी सत्तेवर येत असताना असताना त्यांनी आपण देशाच्या विकासासाठी (Development) कार्य करणार असल्याचे म्हटले होते. त्याप्रमाणे त्यांनी विकासाच्या दृष्टीने अनेक चांगली पावले उचलली आहेत. ज्यात त्यांनी डिजिटल पेंमेट, ई-कॉमर्स लॅटफार्म, मोफत राशन, उज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पंतप्रधान किसान सन्मान निधी, हर घर जल, मोफत लसिकरण, स्टार्टअप इंडिया, MYY- महिला, युथ आणि योजनांचा समावेश आहे. ज्यामुळे देशाच्या विकासात मोठे योगदान आहे. या योजनांबरोबरच देशाच्या विकासात मोलाचे कार्य हे पंतप्रधान मोदी यांच्या ड्रोन नितीचे (Drone Policy) आहे. ज्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा, कृषी, औषध आणि करमणूक या क्षेत्राचा कायापालट होण्यास मदत झाली आहे.
The new Drone Rules usher in a landmark moment for this sector in India. The rules are based on the premise of trust and self-certification. Approvals, compliance requirements and entry barriers have been significantly reduced. https://t.co/Z3OfOAuJmp
चार वर्षांपूर्वीपर्यंत भारताकडे सर्वसमावेशक ड्रोन धोरण नव्हते. यामुळे ड्रोन निर्मिती आणि त्याच्या तांत्रिक विकासासाठी गैर-अनुकूल वातावरण निर्माण झाले. याचा परिणाम असा झाला की ड्रोनचे उत्पादन विकसित होऊ दिले गेले नाही आणि ड्रोनचा वापर भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला हानी पोहोचवण्यासाठी केला जाऊ लागला. जसा जम्मू येथील भारतीय हवाई दलाच्या तळावर झालेल्या हल्ल्यात ड्रोनचा वापर. यामुळे पंतप्रधान मोदी यांनी देशाच्या पुढे ड्रोन निती ठेवली आणि त्याचा वापर व्हायला हवे सांगितले. तसेच ड्रोन तंत्रज्ञानाचा उपयोग विविध औद्योगिक तसेच संरक्षण क्षेत्रातील कामांसाठी करण्याचे प्रमाण वाढवणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.
‘ड्रोनवरील अनुभूती केंद्र’ या प्रकल्पाचा प्रारंभ
त्याप्रमाणे नवोन्मेषाला चालना आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये ड्रोनचा स्वीकार, यादृष्टीने सहयोगात्मक वातावरण निर्माण करण्यासाठी, केंद्रीय नागरी विमानवाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंदिया यांनी, नीती आयोगामध्ये आणले. त्यांनी एक्सपीरिअन्स स्टुडिओ ऑन ड्रोन्स अर्थात, ‘ड्रोनवरील अनुभूती केंद्र’ या प्रकल्पाचा प्रारंभ केला. तसेच 2030 पर्यंत भारताला जागतिक ड्रोन हब/ केंद्र म्हणून नावारूपाला आणण्याइतके सामर्थ्य आपल्यामध्ये दडलेले आहे. असे मत सिंदिया यांनी व्यक्त केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटल्याप्रमाणे, ड्रोन तंत्रज्ञानाचा उपयोग विविध औद्योगिक तसेच संरक्षण क्षेत्रातील कामांसाठी करण्याचे प्रमाण वाढवणे ही काळाची गरज आहे”, असेही त्यांनी सांगितले.
मोदी सरकारने ड्रोन नियम 2021 अधिसूचित केले
सिव्हिल एव्हिएशन रिक्वायरमेंट्स (CAR 2018) अतंर्गत 2018 मध्ये मोदी सरकारने ड्रोनचे उत्पादन, नोंदणी आणि ऑपरेशनसाठी ड्रोनचे उत्पादन आणि वापर सुलभ करण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी पॅरामीटर्स परिभाषित करणारे पहिले व्यापक धोरण आणले. त्यात मोदी सरकारने ड्रोन नियम 2021 अधिसूचित केले, जे भूतकाळापेक्षा मानवरहित विमान प्रणालीसाठी अधिक उदारमतवादी असल्याचे म्हटले होते. त्याप्रमाणे भारतात अधिसुचनेनुसार ड्रोनच्या वापरासाठी अनेक जण पुढे आले. तर त्यांच्याकडून घेण्यात येणारे शुल्क ही कमी करण्यात आले. जे आधी 72 होते. ते आता 4 करण्यात आले. तसेच, ड्रोनच्या आकारावरून शुल्काची रक्कम ही काढून टाकण्यात आली.
मोदी सराकारकडून ड्रोन उत्पादन क्षेत्रासाठी PLI योजना
तर ड्रोन वापरासाठी लागणाऱ्या परवानग्या त्वरित मिळाव्यात म्हणून डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्म सिंगल विंडो सुविधा सुरू करण्यात आली. या प्लॅटफॉर्मवर पिवळा, हिरवा आणि लाल असे तीन नियुक्त क्षेत्र दर्शविण्यासाठी परस्परसंवादी एअरस्पेस नकाशा देण्यात आला आहे. ज्यामुळे देशासाठी उपयुक्त आणि हानीकारक अशा पद्धतीने ड्रोनची विभागणी करण्यात मदत होईल. तसेच मोदी सराकारकडून ड्रोन उत्पादन क्षेत्रासाठी 2021 मध्ये PLI योजना सुरू करण्यात आली होती. ज्यामध्ये एकूण 3 आर्थिक वर्षांमध्ये 120 कोटी रु. ची गुंतवणूक झाली होती. जी आर्थिक वर्ष 2020-21 मधील सर्व देशांतर्गत ड्रोन उत्पादकांच्या एकत्रित व्यवसायापेक्षा हा जवळपास दुप्पट होती.
भारताचे नवीन ड्रोन धोरण काय म्हणते?
– ड्रोनचे हस्तांतरण आणि नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यात आली आहे म्हणजेच व्यावसायिक हितसंबंधांसाठी त्याची प्रवेशयोग्यता सुलभ आणि सोपी करण्यात आली आहे. कागदी काम सोपे होईल.
ड्रोनची आयात डीजीएफटीद्वारे नियंत्रित केली जाईल. मात्र, त्यावर लक्ष ठेवले जाईल. त्याच्या व्यापार आणि आयातीशी संबंधित क्रियाकलाप परकीय व्यापार महासंचालकांच्या अंतर्गत चालवले जातील.
मानवरहित विमान प्रणाली प्रोत्साहन परिषद स्थापन केली जाईल. अधिकाधिक तंत्रज्ञानाद्वारे त्याचे कार्य अधिक मजबूत केले जाईल.
कोणत्याही नोंदणीपूर्वी किंवा परवाना जारी करण्यापूर्वी सुरक्षा मंजुरीची आवश्यकता नाही. वास्तविक, सरकारचा भर व्यवसाय सुलभतेवर आहे. या अंतर्गत, व्यावसायिक आणि बिगर व्यावसायिक उपक्रमांतर्गत संपूर्ण प्रक्रिया देखील सुलभ करण्यात आली आहे.
कार्गो डिलिव्हरीसाठी ड्रोन कॉरिडॉर विकसित केले जातील. म्हणजेच देशात ड्रोन अधिक कार्यक्षमतेने कसे चालवता येतील आणि ड्रोनची हालचाल कशी सोपी करता येईल, यासाठी मूलभूत पायाभूत सुविधांमध्येही आता बदल करण्यात येणार आहेत. यासाठी ड्रोन कॉरिडॉर विकसित केले जाणार आहेत जेणेकरून ड्रोनचे ऑपरेशन सहज करता येईल.
ड्रोन नियम, 2021 अंतर्गत कमाल दंड 1 लाख रुपये करण्यात आला आहे. सर्वसामान्यांसाठी ड्रोनची सुलभता सुलभ व्हावी यासाठी हे करण्यात आले आहे.
याशिवाय, सर्व ड्रोनची ऑनलाइन नोंदणी डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्मद्वारे केली जाईल. यापुढे कोणत्याही प्रकारच्या नोंदणी किंवा परवान्यासाठी सुरक्षा मंजुरीची आवश्यकता राहणार नाही.
त्याचबरोबर, गैर-व्यावसायिक वापरासाठी नॅनो ड्रोन आणि मायक्रो ड्रोन चालविण्यासाठी पायलट परवान्याची आवश्यकता नाही.
