Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा ‘अच्छे दिन’ का नारा? 8 वर्षांत ‘अच्छे दिन’ आले? याचा लेखाजोखा
आता पंतप्रधान मोदींसमोर देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर ठेवण्याचे मोठे आव्हान आहे. आधी कोरोना महामारी आणि नंतर रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जगभरात आर्थिक मंदीची भीती वाढली आहे. केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात महागाई वाढत आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर गगनाला भिडत आहेत. आता पंतप्रधान मोदींना या सर्व आव्हानांवर मात करायची आहे.
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या सरकारची ही टर्म असून ते सत्तेवर येऊन आता 8 वर्ष होतं आहेत. हे सगळ्यांनाच माहीत आहे. पंतप्रधान मोदी सत्तेवर येत असताना त्यांनी ‘अच्छे दिन’ नारा दिला होता. आणि देशाच्या जनतेने त्यांना भरभरून मते दिली होती. पण आता विरोधकांसह हीच जनता पंतप्रधान मोदींना वाढत्या महागाईमुळे (inflation) कहॉ हे ‘अच्छे दिन’ असा प्रश्न विचारत आहेत. दिनांक- 13 सप्टेंबर 2013 दिवस- शुक्रवार चा होता. दिल्लीतील भाजप कार्यालयात पत्रकार परिषद होणार होती. तेव्हा राजनाथ सिंह हे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते. राजनाथ सिंह यांनी कॅमेऱ्यासमोर हजेरी लावत नरेंद्र मोदींना भाजपकडून पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित केले. त्यानंतर राजनाथ सिंह म्हणाले होते की, संपूर्ण देशातील जनतेच्या भावना लक्षात घेऊन पक्षाने हा निर्णय घेतला आहे. त्या पत्रकार परिषदेपूर्वी लालकृष्ण अडवाणी (LK Advani) हे भाजपचे पीएम इन वेटिंग होते, पण नरेंद्र मोदींनी त्यांचा पत्ता कट केला आणि ते पंतप्रधान बनले.
नरेंद्र मोदी दुसऱ्यांदा देशाचे पंतप्रधान
मोदींची पंतप्रधानपदाची उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर ‘बहुत हुई मंहगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार’ आणि ‘हम मोदीजी को लाने वाले है, अच्छे दिन आने वाले है’ अशा घोषणांचा अख्या देशात दणदणाट सुरू झाला होता. जनता काँग्रेस सरकारवर नाराज होती. 2014 मध्ये लोकसभा निवडणूक झाली तेव्हा भाजपने 282 जागा जिंकल्या होत्या. बिगर काँग्रेस पक्षाला बहुमत मिळण्याची ही पहिलीच वेळ होती. 26 मे 2014 रोजी नरेंद्र मोदींनी पहिल्यांदा पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. पाच वर्षांनंतर 2019 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या. यावेळी भाजपला 2014 सारखा करिष्मा दाखवता येणार नाही, असे मानले जात होते. पण जेव्हा निकाल आले तेव्हा त्यांनी भाजपला 2014 पेक्षा मोठा विजय मिळवून दिला. 2019 मध्ये भाजपने एकहाती 303 जागा जिंकल्या. नरेंद्र मोदी दुसऱ्यांदा देशाचे पंतप्रधान झाले.
मोदी सरकारने देशाची सत्ता काबीज करून आता 8 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या 8 वर्षात बरेच काही बदलले आहे. भारताचा जीडीपी जवळपास दुप्पट झाला आहे. सर्वसामान्यांचे उत्पन्नही जवळपास दुप्पट झाले आहे. महागाईही वाढली आहे आणि ती वाढतच आहे. मोदी सरकारच्या या 8 वर्षात किती ‘अच्छे दिन’ आले? याचा हा लेखा जोखा
1. अर्थव्यवस्थेचे काय झाले?
नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तेव्हा भारताचा जीडीपी 112 लाख कोटी रुपये होता. आज भारताचा जीडीपी 232 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. भारत ही जगातील सहावी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. 2025 पर्यंत भारताचा जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचवण्याचे लक्ष्य पंतप्रधान मोदींनी ठेवले आहे. मात्र, सध्याची परिस्थिती पाहता हे उद्दिष्ट निर्धारित वेळेत पूर्ण करणे अवघड आहे. मोदी सरकारच्या काळात सर्वसामान्यांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ झाली आहे. मोदी सरकारच्या आधी सामान्य माणसाचे वार्षिक उत्पन्न 80 हजार रुपयांपेक्षा कमी होते. आता ते 1.50 लाखांपेक्षा जास्त आहे. भारतात अजूनही 80 कोटीहून अधिक लोक गरीब आहेत ही वेगळी बाब आहे. मोदी सरकारच्या काळात परकीय चलनाचा साठा अडीच पटीने वाढला आहे. व्यवसाय करण्यासाठी आणि तुमचे चलन मजबूत ठेवण्यासाठी परकीय चलनाचा साठा आवश्यक आहे. सध्या देशात 45 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त परकीय चलनाचा साठा आहे. मात्र, गेल्या काही आठवड्यांपासून त्यात सातत्याने घट होत आहे.
विदेशी कर्जात दीडपट वाढ
पंतप्रधान मोदींनी ‘मेक इन इंडिया’चा नारा दिला होता. भारतात बनवलेल्या वस्तू जगाला पाठवणे हा त्याचा उद्देश होता. तथापि, भारत अजूनही निर्यातीपेक्षा जास्त आयात करतो. गेल्या 8 वर्षांत 10 लाख कोटी रुपयांची निर्यातही वाढलेली नाही. 2021-22 मध्ये भारताने 28 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या वस्तूंची निर्यात केली, तर 2014 मध्ये 19.05 लाख कोटी रुपयांची निर्यात झाली. मोदी सरकारमध्ये विदेशी कर्जही वाढले आहे. भारतावर दरवर्षी सरासरी २५ अब्ज डॉलरचे विदेशी कर्ज वाढले आहे. मोदी सरकारपूर्वी देशावर सुमारे 409 अब्ज डॉलरचे विदेशी कर्ज होते, जे आता दीडपट म्हणजे सुमारे $615 अब्ज झाले आहे.
2. देशातील बेरोजगारीचा दर 8.7%
सरकार कोणतेही असो, नोकऱ्यांबाबत सरकारचा ट्रॅक रेकॉर्ड तितकासा चांगला नाही. मोदी सरकारच्या काळात बेरोजगारीचा दर प्रचंड वाढला आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (CMIE) या बेरोजगारीच्या आकडेवारीवर नजर ठेवणाऱ्या खाजगी संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, देशात सुमारे 40 कोटी लोकांना रोजगार आहे. त्याचवेळी मोदी सरकार येण्यापूर्वी 43 कोटी लोकांना रोजगार होता. CMEIचा नुकताच एक अहवाल आला होता, ज्यामध्ये असे सांगण्यात आले होते की भारतात सध्या 90 कोटी लोक नोकऱ्यांसाठी पात्र आहेत. त्यापैकी ४५ कोटी लोकांनी नोकरी शोधणे बंद केले आहे. 2019 च्या निवडणुकीनंतरही, सरकारच्याच सर्वेक्षणात देशातील बेरोजगारीचा दर 6.1% असल्याचे समोर आले होते. हा आकडा 45 वर्षांतील सर्वाधिक होता. सरकारी आकडेवारीनुसार, मोदी सरकारच्या आधी देशातील बेरोजगारीचा दर 3.4% होता, जो आता 8.7% झाला आहे.
3. मोदी सरकारमध्ये 9 हजार शाळा कमी झाल्या
कोणत्याही देशाच्या विकासासाठी चांगले शिक्षण अत्यंत महत्त्वाचे असते. मोदी सरकारमध्ये शिक्षणासाठीचे बजेट वाढले आहे, पण फारसे नाही. 8 वर्षात शिक्षणावरील खर्च केवळ 20 हजार कोटींनी वाढला आहे. एवढेच नाही तर देशात 9 हजार शाळाही कमी झाल्या आहेत. मोदी सरकार येण्यापूर्वी देशात 15.18 लाख शाळा होत्या, त्या आता 15.09 लाखांवर आल्या आहेत. राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण-5 नुसार, देशातील सुमारे 30 टक्के महिला आणि 15 टक्के पुरुष अजूनही निरक्षर आहेत. 10 पैकी 6 मुलींना 10वी पेक्षा जास्त शिक्षण घेता येत नाही. त्याच वेळी, 10 पैकी 5 पुरुष आहेत जे दहावीनंतर शिक्षण सोडत आहेत. जरी भारत शालेय शिक्षणात अजूनही कमकुवत आहे. पण, मोदी सरकारमध्ये मेडिकल कॉलेज आणि एमबीबीएसच्या जागा या दोन्हींमध्ये वाढ झाली आहे. सध्या देशात 596 वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत, ज्यामध्ये एमबीबीएसच्या 88 हजारांहून अधिक जागा आहेत.
4. आरोग्याचे काय झाले?
एखाद्या देशासाठी मजबूत आरोग्य पायाभूत सुविधा किती महत्त्वाची आहे हे कोरोनाने सांगितले. मोदी सरकारच्या काळात आरोग्य बजेटमध्ये 130 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. आरोग्यासाठी सरकारने यंदा साडे 86 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बजेट ठेवले आहे. मोदी सरकारमध्ये डॉक्टरांची संख्या 4 लाखांहून अधिक वाढली आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सरकारने लोकसभेत सांगितले होते की नोव्हेंबर 2021 पर्यंत देशात 13.01 लाख अॅलोपॅथिक डॉक्टर आहेत. याशिवाय 5.65 लाख आयुर्वेदिक डॉक्टर आहेत. त्यानुसार, दर 834 लोकांमागे एक डॉक्टर आहे.
5. शेतीचे काय झाले?
शेतकऱ्यांचे सर्वात मोठे आंदोलन मोदी सरकारमध्ये झाले. हे आंदोलन वर्षभराहून अधिक काळ चालले. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर मोदी सरकारने तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले. एमएसपीलाही शेतकऱ्यांचा विरोध होता. आकडेवारीनुसार, मोदी सरकारच्या काळात गव्हाच्या एमएसपीमध्ये प्रति क्विंटल 665 रुपये आणि तांदळावर 630 रुपयांची वाढ झाली आहे. मोदी सरकारने 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते. 2022 ची आकडेवारी अजून आलेली नाही. पण, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कृषीविषयक संसदीय समितीने आपला अहवाल लोकसभेत मांडला होता. या अहवालात 2018-19 मध्ये शेतकऱ्यांचे मासिक उत्पन्न 10,248 रुपये असल्याचे सांगण्यात आले, तर यापूर्वी 2012-13 मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि खर्चाचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्या सर्वेक्षणात शेतकऱ्यांचे मासिक उत्पन्न 6,424 रुपये असल्याचे समोर आले आहे.
6. महागाईचे काय झाले? मिठही महागलं
2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा हा नारा होता. मात्र मोदी सरकारच्या काळात महागाई प्रचंड वाढली आहे. मे 2014 पासून महागाईचा दर विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात आग लागली आहे. 8 वर्षांत पेट्रोलच्या दरात 30 रुपयांहून अधिक तर डिझेलच्या दरात 40 रुपयांहून अधिक वाढ झाली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलशिवाय गॅस सिलिंडरच्या दरातही झपाट्याने वाढ झाली आहे. मोदी सरकारपूर्वी अनुदानित सिलिंडर 414 रुपयांना मिळत होता. आता सिलिंडरवर नाममात्र सबसिडी मिळते. सध्या एलपीजी सिलिंडरची किंमत 1000 रुपयांच्या बाहेर पोहोचली आहे. एवढेच नाही तर 8 वर्षात एक किलो मैद्याच्या किमतीत 48%, एक किलो तांदूळ 31%, एक लिटर दुधात 40% आणि एक किलो मिठाच्या किमतीत 35% वाढ झाली आहे.
