pune : ‘त्या’ 23 गावांना तब्बल 25 वर्षांनंतर मिळणार प्रॉपर्टी कार्ड, नागरिकांना मोठा दिलासा
पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) हद्दीत समाविष्ट झालेल्या 23 गावांमधील मिळकतींना प्रॉपर्टी कार्ड (Property card) देण्याचा देण्याचा निर्णय पुणे महापालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे या गावातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
पुणे : महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) हद्दीत समाविष्ट झालेल्या 23 गावांमधील मिळकतींना प्रॉपर्टी कार्ड (Property card) देण्याचा देण्याचा निर्णय पुणे महापालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे या गावातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तब्बल 25 वर्षांनंतर या गावातील मिळकतदारांना मालकी हक्काचा पुरावा मिळणार आहे. ही 23 गावे 1997 साली पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली होती. तेव्हापासून ते आजपर्यंत या गावांना पॉपर्टी कार्ड देण्यात आले नव्हते. मात्र आता पुणे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या या 23 गावांमधील मिळकतींना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा निर्णय पुणे महापालिकेच्या वतीने घेण्यात आला आहे. ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्यात राबवण्यात येणार असून, पहिल्या टप्प्यात एका गावातील मिळकतींना पॉपर्टी कार्ड देण्यात येणार आहे. त्यासाठी करावे लागणारे सर्वेक्षण (Survey)देखील भूमी अभिलेख विभागाकडून पूर्ण करण्यात आले आहे. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याने या गावांच्या प्रॉपर्टी कार्डचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
प्रॉपर्टी कार्डसाठी विलंब का झाला?
1997 मध्ये पुणे महापालिकेच्या हद्दीत 97 गावांचा समावेश करण्यात आला होता. समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांचे सर्वेक्षण करून तेथील मिळकतींना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. त्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाला काही निधी देऊन 2007 साली समाविष्ट गावांतील मिळकतींचे सर्वेक्षण देखील पूर्ण करण्यात आले होते. मात्र त्यास परवानगी देण्यास सरकारकडून विलंब झाला, त्यामुळे हे काम थांबले होते. आता मात्र या गावांना तब्बल 25 वर्षांनंतर प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार आहे. महापालिकेच्या या निर्णयामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मिळकतदारांना मालकी हक्काचा पुरावा मिळणार
1997 मध्ये पुणे महापालिकेच्या हद्दीत 23 गावांचा समावेश करण्यात आला होता. या गावातील मिळकतींना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा निर्णय महापालिकेच्या वतीने घेण्यात आला होता. त्यासाठी निधीची तरतुद करून, भूमी अभिलेख विभागाकडून 2007 साली समाविष्ट गावांतील मिळकतींचे सर्वेक्षण देखील पूर्ण करण्यात आले. मात्र त्यानंतर सरकारकडून परवानगी मिळण्यास विलंब झाल्याने हे प्रकरण मागे पडले. मात्र आता या सर्व गावातील मिळकतींना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. लवकरच संबंधित गावातील मिळकतींना प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येणार आहे. त्यामुळे मिळकतदारांना आपल्या मालकी हक्काचा पुरावा उपलब्ध होणार आहे.
