Nitin Gadkari: केंद्रीय संसदीय समितीतून, केंद्रीय निवडणूक समितीतून नितीन गडकरी यांना हटवण्यामागे काय आहे भाजपाची रणनीती? महाराष्ट्राच्या राजकारणावरही होणार परिणाम?
राष्ट्रीय पातळीवर सर्वच राजकीय पक्षांशी आणि नेत्यांशी चांगले संबंध असलेले नेते अशीही गडकरींची ओळख आहे. मात्र त्याचवेळी सद्यस्थितीत असलेल्या भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाशी त्यांच्या वेगळ्या विचारांच्या शैलीमुळे योग्य समन्वय नसल्याचेही सांगण्यात येते. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात त्यांनी केंद्रीय मंत्री म्हणून घेतलेल्या भूमिका आणि त्यांनी देशात उभे केलेले रस्त्यांचे जाळे याचे नेहमीच कौतुक होत आलेले आहे.
नवी दिल्ली – भारतीय जनता पार्टीचे (BJP)सर्वोच्च धोरण ठरवणारी संस्था केंद्रीय संसदीय बोर्डातून (center parliamentary board)नितीन गडकरी यांचे बाहेर पडले आहेत. याचा थेट संबंध भाजपाच्या भावी रणनीतीशी जोडला जातो आहे. हा निर्णय पक्षातील अंतर्गत घटनाक्रमांवर परिणाम करणारा आहे. या नव्या घटनाक्रमाचा परिणाम पक्षातील राजकीय अस्तित्व आणि आगामी निवडणुकांचे राजकारण याच्यावर परिणाम करणारे आहे, असे मानण्यात येते आहे. राज्याच्या राजकारणातातून २००९ साली भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून नितीन गडकरी (Nitin Gadkari)हे राष्ट्रीय पटलावर गेले. गेल्या काही वर्षांपासून भाजपाच्या संघटनेत केंद्रीय नेतृत्वाच्या मोठ्या निर्णयात सहभागी असलेले गडकरी आता त्या सत्ताकेंद्रापासून दूर असणार आहेत. नितीन गडकरी हे सध्या देशात सर्वाधिक चांगले कार्य करणारे केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री आहेत, तसेच राष्ट्रीय कार्यकारिणीतही ते सहभागी आहेत. मात्र यापुढे ते पक्षाच्या केंद्रीय संसदीय बोर्डातून आणि केंद्रीय निवडणूक समितीतून बाहेर असणार आहेत. त्यामुळे त्यांची राजकीय उंचीची प्रभावित होण्याची शक्यता आहे.
नेहमी वेगळी भूमिका मांडणारे गडकरी
नितीन गडकरी हे नेहमीच त्यांच्या बिनधास्त वक्तव्यांमुळे चर्चेत असतात. इतकंच नाही तर तत्वांच्या राजकारणाबाबत त्यांचा असलेला वेगळा विचार ते नेहमी लोकांपुढे मांडत असतात. नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमात त्यांनी सध्याच्या राजकारणावर प्रश्न उपस्थित केले होते. तसेच सध्याचे राजकारण आपल्याला आा जास्त भावत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. राष्ट्रीय अध्यक्ष असताना गडकरी यांनी भाजपाच्या संघटनेत अनेक महत्त्वांचे बदल केले, त्यासाठीही त्यांना ओळखण्यात येते.
भाजपाच्या पक्षश्रेष्ठींशी समन्वयाचा अभाव
राष्ट्रीय पातळीवर सर्वच राजकीय पक्षांशी आणि नेत्यांशी चांगले संबंध असलेले नेते अशीही गडकरींची ओळख आहे. मात्र त्याचवेळी सद्यस्थितीत असलेल्या भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाशी त्यांच्या वेगळ्या विचारांच्या शैलीमुळे योग्य समन्वय नसल्याचेही सांगण्यात येते. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात त्यांनी केंद्रीय मंत्री म्हणून घेतलेल्या भूमिका आणि त्यांनी देशात उभे केलेले रस्त्यांचे जाळे याचे नेहमीच कौतुक होत आलेले आहे. मात्र पक्षात मात्र त्यांचे वरिष्ठ पाळीवर खच्चीकरण केले गेल्याचीही चर्चा आहे. त्यांच्या कामाचं कौतुक त्यांचे विरोधकही करतात. केंद्रीय पातळीवर असलेल्या भाजपाच्या नेतृत्वाला हे रुचणारे नाही, असेही मानण्यात येते आहे.
पक्षाने दिला मोठा मेसेज
नितीन गडकरी यांना केंद्रीय संसदीय बोर्डातून आणि केंद्रीय निवडणूक समतितीतून बाजूला करुन भाजपाने व्यक्तीकेंद्रित नव्हे तर विचारधारेशी संबंधित पक्ष असेल, असा संदेश दिल्याचेही सांगण्यात येते आहे. पक्षाच्या विस्तारासाठी जेही आवश्यक असेल ते केले जाईल, असा मेसेजही यातून देण्यात आला आहे. यापूीर्वीही पक्षाने लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांना सक्रिय राजकारणातून दूर करत पक्षाच्या मार्गदर्शक मंडळात त्यांचा समावेश केला होता. मोदी सरकारने ज्या विचारधारेचा अजेंडा गेल्या काही वर्षांत ज्य गतीने राबवला आहे, त्याचा परिणाम सरकार ते संघटना इथपर्यंत पाहायला मिळतो आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणावरही होणार परिणाम
राज्याच्या राजकारमावरही याचा परिणाम होणार आहे. आता पक्षात गडकरी यांचे शहर असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांचे राजकीय वजन वाढल्याचे मानण्यात येते आहे. नुकत्याच झालेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीनंतर राज्यात सत्तातंर झाले आहे. या नव्या सरकारमध्ये फडणवीस हे मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार होते. मात्र पक्षाने त्यांना उपमुख्यमंत्रीपदासाठी राजी केले. आता केंद्रीय निवडणूक समितीत फडणवीस यांचा समावेश करुन त्यांची राजकीय उंची वाढवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे मानण्यात येते आहे.
