GST On Hostel : आता शिक्षणाचे झाले वांदे? हॉस्टेलच्या भाड्यावर पण जीएसटी

नवी दिल्ली | 30 जुलै 2023 : खाद्यपदार्थ, भाजीपालाच नाही तर अनेक वस्तू महागल्या आहेत. त्यात शिक्षण पण मागे नाही. शिक्षणासाठी मोठा खर्च उचलावा लागत आहे. प्रत्येक शाखेचे शुल्क खूप वाढले आहे. विद्यार्थीच नाही तर पालकही रडकुंडीला आले आहेत. शिक्षणाच्या खर्चाला अद्याप ब्रेक लागलेला नाही. आता शिक्षणासाठी बाहेरगावी राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा फटका बसू शकतो. हॉस्टेल आणि पेईंग गेस्ट म्हणून राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या खिशाला आता जीएसटी झळ बसणार आहे. त्यांना हॉस्टेलच्या भाड्यावर जीएसटी (GST On Hostel) द्यावा लागू शकतो. बेंगळुरु येथील एका उदाहरणावरुन ही बाब समोर आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावर आता जीएसटीचा ही भार पडणार आहे.

काय आहे प्रकरण

अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्सने (AAR) एका प्रकरणात हा निर्णय दिला आहे. हॉस्टेल आणि पेईंग गेस्ट म्हणून राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना किरायावर 12 टक्के जीएसटी देण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. म्हणजे हॉस्टेल आणि पीजी विद्यार्थ्यांच्या खिशावर मोठा भार पडणार आहे.

हे सुद्धा वाचा

Ex-Dividend Stocks : कोणाला लागेल ही लॉटरी! या स्टॉकमध्ये केली होती गुंतवणूक?

Expensive Country : अमेरिका, ब्रिटेन नाहीत, हा देश सर्वात महागडा, यादीत भारत कुठे?

Dubai Sheikh Hummer : कार नाही, चालता-फिरता राजमहल! दुबई शेखची पाहा श्रीमंती

Income Tax : 5000 रुपयांपर्यंत दंड, आता उरले दोन दिवस, 15 मिनिटात फाईल करा ITR

काय दिला निर्णय

वसतीगृह, पेईंग गेस्ट हे स्थानिक निवासीगृह नाहीत. त्याचा व्यावसायिक वापर होतो. त्यामुळे वस्तू आणि सेवा कर आकारण्यापासून सवलत देता येणार नाही, असा निर्णय देण्यात आला. अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्सच्य बेंगळुरु पीठाने हा आदेश दिला.

ही सवलत नाही

श्रीसाई लक्झरी स्टे एलएलपीच्या अर्जावर त्यांनी हा फैसला दिला. 17 जुलै 2022 पर्यंत हॉटेल, क्लब, कॅपसाईट याचे भाडे प्रति दिवस 1,000 रुपयांपर्यंत असेल तर या किरायावर जीएसटीची सवलत लागू होती.

व्यावसायिक वापर

खासगी हॉस्टेल, पेईंग गेस्ट हे गेस्ट हाऊससारखेच जागेचा व्यावसायिक वापर करतात. त्यांना यापूर्वी सवलत होती. पण नंतर त्यांना देण्यात आलेली सवलत बंद करण्यात आली. सरकारी हॉस्टेलऐवजी खासगी हॉस्टेल अथवा पेईंग गेस्टची सुविधा देत असाल तर जीएसटी भरावा लागू शकतो.

पेट्रोल-डिझेलवर जीएसटी कधी?

देशात एक खिडकी योजना लोकप्रिय झाली. त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रात सिंगल सिस्टम लागू करण्यासाठी प्रयत्न सुरु झाले. त्यात 2017 मध्ये केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागू केला. देशात आता एक समान कर लागू आहे. त्यातून केवळ पेट्रोल-डिझेलला वगळण्यात आले आहे. पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कार्यकक्षेत आणण्याची अनेकदा मागणी झाली. पण राज्य आणि केंद्राला किती कर द्यावा यावरुन खल अजूनही सुरुच आहे. सध्या राज्य आणि केंद्र सरकार त्यांच्या हिशोबाने कर वसुली करतात. परिणामी देशात पेट्रोल-डिझेलचे भाव गगनाला भिडले आहेत. पण इंधन अजूनही जीएसटी कक्षेबाहेर आहे.