जिथं पावसाची अडचण नाही, तिथं निवडणुका घ्या! सर्वोेच्च न्यायालयाचे आदेश; मराठवाडा, विदर्भात निवडणुकांचा मार्ग मोकळा?
आता मराठवाडा आणि विदर्भात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.
नवी दिल्ली : राज्यातील स्थानिक स्वराज संस्थाच्या निवडणूका आता काहीच दिवसात होतील अशा चर्चा राज्यात होत होत्या. तर होऊ घातलेल्या स्वराज संस्थाच्या निवडणूका डोळ्यासमोर ठेऊन प्रत्येक राजकीय पक्ष सभा घेण्यावर भर देत होता. त्यातून वार पलटवार सुरू झाले होते. दरम्यान राज्यातील स्वराज संस्थाच्या निवडणूका या पावसाळ्यात न घेता त्या पुढे घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोेच्च न्यायालयात (Supreme court) प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. त्यावर आज न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यादरम्यान न्यायालयाने जिथं पावसाची अडचण नाही तिथं निवडणुका घेण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाला (Election commission of Maharashtra) विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता मराठवाडा आणि विदर्भात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. मात्र ज्या भागात पावसामुळे अडचणी ठरु शकतात, अशा भागातील निवडणुकांचं (elections) काय? हा प्रश्नही कायम आहे.
ओबीसी आरक्षणावरून वादंग
दरम्यान मागिल काही दिवसांपासून राज्यातलील ओबीसी आरक्षणावरून वादंग माजला होता. तर राज्यातील निवडणूका या हा प्रश्न सुटल्यानंतरच घेण्यात येतील असे म्हणटले होते. त्याच दरम्यान आज सर्वोेच्च न्यायालयालायाने स्थानिक स्वाराज संस्थांतच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा करताना, जिथं पावसाची अडचण नाही तिथं निवडणुका घेण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाला विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वाराज संस्थांतच्या निवडणुका या पावसाळ्यानंतर न होता त्या पावसाळ्यातच होतील. तर त्या आधी मराठवाडा आणि विदर्भात होतील असेही म्हटले जात आहे. दरम्यान हा सर्वोच्च न्यायालयाने असे निर्देश दिल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाशिवायच या निवडणूका होणार यावर आता शिक्का मोर्तब झाला आहे. तर ज्या भागात पाऊस जादा पडतो तेथील निवडणूका मात्र विलंबणार हेही स्पष्ट झाले आहे.
21 महापालिकांसह 210 नगरपालिकांच्या 210 निवडणुका प्रस्तावित
ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने काल दिले होते. त्यानंतर दोन आठवड्यांच्या आत याचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर कारावा असेही कोर्टाने सांगितले असले. मात्र या निवडणूका पावसाळ्यात होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान राज्यात सुमारे 21 महापालिका, 210 नगरपालिका, 10 नगरपंचायती आणि सुमारे 1930 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका प्रस्तावित आहेत. काही महापालिका अशा आहेत की ज्यांचा कालावधी संपून आता सहा महिन्यांहून अधिक काळ उलटून गेला आहेत. त्यामुळे अगदी तातडीने या सगळ्यांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे अशक्य असल्याचे सांगण्यात येते आहे. त्यातही या निवडणूक प्रक्रियेत एकूण चार टप्पे आहेत. त्याचीही तयारी अद्याप झालेली नाही, तसेच पावसाळ्यात मतदान अशक्य आहे.
पाच महापालिका ज्यांची तारीख कधीच गेली
1. नवी मुंबई
2. वसई विरार
3. औरंगाबाद
4. कल्याण डोंबिवली
5. कोल्हापूर
ज्यांची मार्चमध्ये मुदत संपली
1. मुंबई
2. ठाणे
3. उल्हासनगर
4. नाशिक
5. पुणे
6. पिंपरी चिंचवड
7. सोलापूर
8. अकोला
9. अमरावती
10. नागपूर
ज्यांची जुलैमध्ये मुदत संपेल
1. लातूर
2. परभणी
3. चंद्रपूर
4. भिवंडी- निजामपूर
5 मालेगाव
6. पनवेल
या 21 महापालिकांत निवडणुका होणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर २१० नगरपरिषदा आणि १९३० ग्रामपंचायती असा हा निवडणुकांचा मोठा पसारा आहे.
