मुंबई : एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी बंडखोरी करत शिवसेनेतून (shiv sena) फुटून भाजपासोबत सत्ता स्थापन केली. शिवसेनेतील एका मोठ्या आमदारांच्या गटाने एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा दिल्याने आम्ही म्हणजेच खरी शिवसेना असा दावा शिंदे गटाकडून करण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांनी व्हीप मोडला म्हणून त्यांच्यावर करावाई करावी अशी याचिका शिवसेनेच्या वतीने न्यायालयात (Court) दाखल करण्यात आली आहे. शिवसेनेकडून दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिकांवर आज सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठापुढे महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. या खंडपीठाच्या निर्णयावरच सध्याच्या सरकारचे भवितव्य अवलंबून असल्याने या सुनावणीकडे राज्यासह देशाचे लक्ष लागलं आहे. या निर्णयानंतरच राज्याच्या आगामी राजकारणाची दिशा स्पष्ट होणार आहे.
राज्यापालांकडून एकनाथ शिंदे यांना सत्तास्थापनेची परवानगी देण्यात आली. मात्र ही परवानगी अवैध असल्याचा दावा शिवसेनेच्या वतीने करण्यात आला आहे. याविरोधात शिवसेनेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यासोबतच विधानसभेच्या अध्यक्षांची निवड, नव्या सरकारने जिंकलेला विश्वासदर्शक ठराव आणि विश्वासदर्शक ठरावावेळी बंडखोर आमदारांनी मोडलेला शिवसेनेचा व्हीप अशा विविध याचिकांवर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या अध्यक्षखालील तीन सदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे. खंडपीठ काय निर्णय देते? आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होणार का? हे पहाणे महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
राज्यात सध्या राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. एकनाथ शिंदे गटाने भाजपासोबत जाऊन सत्तास्थापन केली. तसेच आम्ही म्हणजेच खरी शिवसेना असा दावा देखील केला. आता शिवसेनेकडून राज्यपालांनी शिंदे गटाला सत्ता स्थापन करण्याची दिलेली परवानगी, आमदारांनी मोडलेला व्हीप, विधानसभा अध्यक्षांची निवड आणि बहुमत याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने या याचिकांवर सुनावणीसाठी तीन सदस्यीय खंडपीठ नियुक्त करून यासंदर्भातील याचिकांची सुनावणी घेण्यास सांगितले होते. त्यानुसार या खंडपीठामध्ये सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हीमा कोहली यांचा समावेश आहे. आज या खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे.