SC on Maharashtra Floor test : विधानसभा उपाध्यक्षांकडून पदाचा दुरुपयोग, सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहतांचा दावा, युक्तिवादातील महत्वाचे मुद्दे
शिंदे गटासाठी इतकी घाई का केली जातेय? असा सवाल अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला. तर उपाध्यक्षांनी त्यांचा अधिकारांचा गैरवापर केला. अविश्वासाचा प्रस्ताव असताना निर्णयाचे धाडस केलंच कसं? असा सवाल सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी विचारलाय.
मुंबई : राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagatsingh Koshyari) यांनी महाविकास आघाडी सरकारला 30 जून रोजी बहुमत चाचणीचे आदेश दिले आहेत. त्याविरोधात शिवसेनेनं सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) धाव घेतली. यावेळी शिवेसनेकडून अभिषेक मनुसिंघवी, शिंदेंकडून नीरज कौल, तर सॉलिसिटर जनरल (Solicitor General) तुषार मेहता यांनी राज्यपालांची बाजू मांडली. सुनावणीवेळी शिवसेनेकडून वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी जोरदार युक्तीवाद केला. शिंदे गटासाठी इतकी घाई का केली जातेय? असा सवाल अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला. तर उपाध्यक्षांनी त्यांचा अधिकारांचा गैरवापर केला. अविश्वासाचा प्रस्ताव असताना निर्णयाचे धाडस केलंच कसं? असा सवाल सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी विचारलाय.
SG : Your lordship’s question to the petitioner was that are you disputing 39 MLAs your majority. They said they have no means to verify. Truth comes up but.
SG refers to the undertaking given by Maharashtra Counsel on June 27 to protect 39 MLAs, which was recorded in SC order.
— Live Law (@LiveLawIndia) June 29, 2022
- उपाध्यक्षांनी त्यांचा अधिकारांचा गैरवापर केला. अविश्वासाचा प्रस्ताव असताना निर्णयाचे धाडस केलंच कसं. सरकार अल्पमतात आहे अपाध्यक्षांच्या अधिकारांचा चुकीचा वापर केला गेला.
- अध्यक्ष काही सदस्यांना अपात्रतेची विनंती सादर करायला सांगू शकतात. जेणेकरुन एक विधानसभा अध्यक्ष म्हणून मी माझे मतदार निवडू शकेन. शेवटी यातून मी हे ठरवत असतो की कोण मतदान करणार. पण एक विधानसभा अध्यक्ष कोण मतदान करणार आणि कोण नाही हे ठरवू शकत नाहीत.
- राज्यपालांच्या आदेशांना आव्हान देण्याचे निकष विरोधी पक्षकारांच्या याचिकेत पूर्ण होत नाहीत. राज्यापालांच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासारखं काहीही घडलेलं नाही, असं तुषार मेहता म्हणाले. नबम राबिया प्रकरणाचा दाखला यावेळी तुषार मेहतांनी दिला.
- विधानसभा उपाध्यक्षांनी बंडखोर आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी फक्त दोन दिवसांची वेळ दिली होती. आता तेच म्हणत आहेत की बहुमत चाचणीसाठी फक्त 24 तासांचाच अवधी का?
- 39 आमदारांच्या जीवाला धोका असा मीडिया रिपोर्ट होता. याकडे राज्यपाल दुर्लक्ष करु शकत नाहीत. असं सांगत तुषार मेहता यांनी संजय राऊत यांनी दिलेल्या इशाऱ्याचा उल्लेख केला.
- सभापतींना त्यांची मतदार यादी ठरवता येत नाही. स्पीकर त्यांचे इलेक्टोरल कॉलेज ठरवू शकत नाहीत.
