Yogi Government Budget 2022 : वाराणसीत क्रिकेट स्टेडियम, दोन मोफत सिलिंडर, गोरखपूरमध्ये मेट्रो… योगींच्या बजेटच्या 20 मोठ्या घोषणा
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य, रिफाइंड सोयाबीन तेल आणि आयोडीनयुक्त मीठ देण्यात येईल. अंत्योदय आणि पात्र घरगुती कार्डधारकांना 2 मोफत LPG सिलेंडर. यासाठी 6571 कोटी 13 लाख रुपयांची तरतूद
उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशमध्ये (Uttar Pradesh)आज योगी सरकारने राज्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठा अर्थसंकल्प सादर केला. राज्याचे अर्थमंत्री सुरेश कुमार खन्ना यांनी 2022-23 साठी 6 लाख 15 हजार 518 कोटी 97 लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प सभागृहात सादर केला. या अर्थसंकल्पात (Budget 2022) गोरखपूर आणि बनारसमध्ये मेट्रो चालवण्यापासून ते वर्षभरात दोन गॅस सिलिंडर मोफत देण्याची घोषणा देखील करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) म्हणाले की, यूपीच्या 25 कोटी जनतेच्या आकांक्षा लक्षात घेऊन हा सरकारचा अर्थसंकल्प आहे, सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्यातील सर्वांगीण विकासासाठी सरकारचा हा 5 वर्षांचा अर्थसंकल्प आहे. जे उज्ज्वल आहे. भविष्यासाठी एक रोडमॅप असेल. तसेच मुख्यमंत्री योगी म्हणाले की, गरीब, तरुण, शेतकरी, कामगार महिला आणि समाजातील प्रत्येक घटकाला डोळ्यासमोर ठेवून हा तयार करण्यात आला आहे. आमच्या लोककल्याण संकल्प पत्राच्या 130 ठरावांपैकी आम्ही पहिल्या अर्थसंकल्पात 97 ठरावांना स्थान दिले आहे. 44 ठराव नवीन आहेत. 54883 कोटी रुपयांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मोफत सिंचन योजनेसाठी सोलर पॅनलची तरतूद आहे. गरीब कल्याण योजनेसाठी कार्ड जारी करणार आहोत. जे केंद्र आणि राज्याच्या योजनांपासून वंचित राहिलेल्यांना लाभ देईल. ज्येष्ठ पुजारी आणि साधूसंतांचे मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय ही घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री योगी म्हणाले.
Lucknow | Uttar Pradesh Finance Minister Suresh Khanna presents the State Budget 2022-23 in the Legislative Assembly pic.twitter.com/xvKZnYQYZC
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 26, 2022
हे सुद्धा वाचा
या आहेत अर्थसंकल्पातील 20 मोठ्या घोषणा
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य, रिफाइंड सोयाबीन तेल आणि आयोडीनयुक्त मीठ देण्यात येईल. अंत्योदय आणि पात्र घरगुती कार्डधारकांना 2 मोफत LPG सिलेंडर. यासाठी 6571 कोटी 13 लाख रुपयांची तरतूद
- बुंदेलखंडमध्ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर बांधण्यात येणार आहे.
- कल्याण सिंह यांच्या नावाने आणली ग्राम उन्नती योजना, सरकार या योजनेअंतर्गत गावात सौर दिवे लावणार आहे.
- अयोध्येतील सूर्यकुंड विकासासाठी 140 कोटी
-
कानपूर मेट्रो रेल्वेला 747 कोटी, आग्रा मेट्रो रेल्वेला 597 कोटी, दिल्ली-गाझियाबाद-मेरठ कॉरिडॉरसाठी 1306 कोटी, बनारस आणि गोरखपूरमध्येही मेट्रो रेल्वे सुरू होणार आहे. बनारस आणि गोरखपूर मेट्रोसाठी 100 कोटी
- 508 कोटी वंटंगिया आणि मुसहर घरांसाठी
- माहिती तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग धोरणांतर्गत 5 वर्षांत 40,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि 04 लाख लोकांना रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
- राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील तरुणांना तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी 5 वर्षात 02 कोटी स्मार्ट फोन किंवा टॅब्लेट वितरित करण्याचे उद्दिष्ट.
- वाराणसीमध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमच्या स्थापनेसाठी जमीन खरेदीसाठी 95 कोटी रुपयांची प्रस्तावित तरतूद.
- तरुण वकिलांना कामाच्या पहिल्या तीन वर्षांसाठी पुस्तके आणि मासिके खरेदी करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी 10 कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे.
- लखनौ, गोरखपूर आणि बदाऊनमध्ये तीन महिला पीएसी बटालियनची स्थापना.
- मेरठ, बहराइच, कानपूर, आझमगड आणि रामपूरमध्ये एटीएस केंद्रे बांधली जातील.
- सुरक्षित शहर योजनेंतर्गत महिलांच्या सुरक्षेसाठी लखनौ, गौतम बुद्ध नगर, आग्रा, वाराणसी, गोरखपूर, प्रयागराज येथे योजना राबविण्यासाठी 523 कोटी 34 लाख रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे.
- मेरठ-प्रयागराज गंगा द्रुतगती मार्गासाठी 14- 695 कोटी
- 2022-2023 या आर्थिक वर्षात 15-15,000 सौरपंप बसवले जातील आणि 2022-2023 या आर्थिक वर्षात 60.20 लाख क्विंटल बियाणे वाटप करण्याचे प्रस्तावित आहे.
- वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजनेंतर्गत प्रत्येक लाभार्थीच्या निवृत्ती वेतनाची रक्कम प्रति महिना 1000 रुपये करण्यात आली. निराधार महिला निवृत्ती वेतन योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना देय असलेल्या पेन्शनची रक्कम प्रति महिना ५०० रुपयांवरून १००० रुपये प्रति महिना करण्यात आली आहे.
- दूध उत्पादकांसाठी नंद बाबा पुरस्कार सुरू, मथुरेत 3 हजार लिटरचा नवीन डेअरी प्लांट उभारणार
- अयोध्येत CIPET केंद्र बांधण्यासाठी 18- 35 कोटी
- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) अंतर्गत गरीब कुटुंबांना मोफत वीज जोडणी आणि इतर ग्रामीण कुटुंबांना 50 रुपयांचे 10 मासिक हप्ते.
- 75 जिल्ह्यांमध्ये खेलो इंडिया केंद्रे स्थापन केली जातील.