Congress on EVM: मुंबईसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बॅलेटपेपरवर घ्या; काँग्रेस म्हणते, ईव्हीएम नकोच
Congress on EVM: मुंबईतील मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्राच्या टेंडर घोटाळ्यावरही भाई जगताप यांनी भाष्य केलं.
मुंबई: स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका दोन आठवड्यात घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) दिले आहेत. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी आता निवडणुकीची लगबग सुरू केलेली असतानाच काँग्रेसने (congress) या संदर्भात मोठं विधान केलं आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडणुकांमध्ये ईव्हीएम ऐवजी बॅलेटपेपर वापरावा, अशी मागणी काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप (bhai jagtap) यांनी केली आहे. 2016 ते 2019 मध्ये 19 लाख EVM मशीन गायब झाल्या होत्या. या EVM मशीनचा कुठे वापर केला जातो याचा शोध घेणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 2000मध्ये या गायब झालेल्या ईव्हीएम मशीनचा वापर होण्याची शक्यता आहे. म्हणून महाराष्ट्रात निवडणुकीमध्ये ईव्हीएम मशीनऐवजी मतपत्रिकेचा वापर केला पाहिजे, अशी मागणी भाई जगताप यांनी केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात बॅलेटपेपरचा काँग्रेसकडून जोरदार आग्रह धरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मुंबईतील मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्राच्या टेंडर घोटाळ्यावरही भाई जगताप यांनी भाष्य केलं. मुंबईत 2020 मध्ये वरळी, वांद्रे, धारावी, वर्सोवा, घाटकोपर, भांडूप येथे मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्रासाठी 16 हजार 412 कोटी रुपयांच्या खर्चाची तरतूद मुंबई महानगरपालिकेने केली होती. परंतु कंत्राटदाराने 30 ते 60 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिकचे टेंडर भरल्यामुळे सदर टेंडर रद्द करण्यात आले होते. 2022 मध्ये या प्रकल्पासाठी 23 हजार 447 कोटी खर्च महानगरपालिकेने ठरवले व मालाड प्रकल्पासाठी 6 हजार 405 कोटी रुपये ठरवले होते. पूर्वी रद्द झालेल्या कंत्राटाची कंत्राटदारांनी 42 टक्के अधिक रक्कम मागितली असून या कंत्राटदारांना पुन्हा कंत्राट देण्याचे पालिकेने ठरवले आहे. त्यामुळे ही मुंबईकरांच्या पैशाची लूट आहे, असं सांगतानाच सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखेखाली तज्ज्ञ समिती नेमून सदर कंत्राटदारानी दर ठरविण्यात यावे, अशी मागणी भाई जगताप यांनी केली आहे.
दोन आठवड्यात निवडणुकांचा कार्यक्रम येणार
सर्वोच्चा न्यायालयाने दोन दिवसांपूर्वी महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. कोर्टाने राज्य सरकारला दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यास सांगितलं आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाशिवायच ही निवडणूक होणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. तसेच येत्या सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
