Nashik corruption: नाशिकमध्ये 2 बडे अधिकारी 24 तासांत एसीबीच्या ताब्यात, कोट्यवधींचे घबाड आणि बरचं काही..
दिनेशकुमार बागुल यांची ईडी, सीबीआयमार्फत चौकशी करा, अशी मागणी आदिवासी संघटनांनी केली आहे. दिनेशकुमार बागुल च्या काळात कोट्यवधींचे भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोपही या संघटनांनी केला आहे. याबाबत लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि आदिवासी मंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
नाशिक – नाशिकमध्ये गेल्या 24 तासांत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB raids)दोन मोठ्या अधिकाऱ्यांना ( 2 big officers)सापळा रचून ताब्यात घेतले आहे. एकीकडे आदिवासी विभागाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेशकुमार बागूल (Dineshkumar Bagul)यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) ताब्यात घेतलं आहे. तर दुसरीकडे सीबीआयच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जीएसटीच्या अधिक्षकाला अटक केली आहे. रवींद्र चव्हाणके असे या अधिकाऱ्याचे नाव आहे. लाचलुचपत विभागाच्या कारवाईने आदिवासी विभाग आणि जीएसटी विभागात खळबळ उडाली आहे.
बागुल यांच्याकडे सापडलं कोट्यवधींचं घबाड
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या कारवाईत, आदिवासी विभागाचे कार्यकारी अधिकारी दिनेशकुमार बागूल यांच्याकडे कोट्यवधी रुपयांचे घबाड हाती लागल्याची माहिती आहे. अँटी करप्शनची रेड पडल्याचं कळताच, या अधिकाऱ्याने दस्ताऐवज असलेली बॅग फेकल्याची माहिती एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. आता दस्तऐवज आणि मालमत्तेची मोजदात अद्यापही सुरू आहे. काल रात्रीपासून ही कारवाई सुरु असल्याची माहिती आहे. बागुल यांच्याकडे कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता सापडेल असे सांगण्यात येते आहे. या कारवाईतील पैशांचा एक फोटोही हाती लागला आहे.
एसीबी कारवाईत कोट्यवधींचे घबाड
नाशकात जीएसटी अधिकाऱ्यालाही अटक
तर दुसरीकडे सीबीआयच्या लाच लुचपत विभागाने दुसरी एक कारवाई केली आहे. त्यात रवींद्र चव्हाणके या उच्च अधिकाऱ्याला अटक करण्यात आली आहे. चव्हाणके हे जीएसटी कर विभागाचे अधीक्षक आहेत. त्यांना नाशिकच्या सिडको कार्यालयातून अटक करण्यात आलेली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात अनेक ठिकाणी भ्रष्टाचाऱ्यांविरोधात मोठ कारवाई सुरु असल्याचे पाहायला मिळते आहे.
ईडी आणि सीबीआय मार्फत चौकशी करण्याची मागणी
दिनेशकुमार बागुल यांची ईडी, सीबीआयमार्फत चौकशी करा, अशी मागणी आदिवासी संघटनांनी केली आहे. दिनेशकुमार बागुल च्या काळात कोट्यवधींचे भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोपही या संघटनांनी केला आहे. याबाबत लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि आदिवासी मंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
