Cabinet Meeting : 18 तालुक्यातील विना अनुदानित महाविद्यालयांना 100 टक्के अनुदान, मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णयांचा धडका
आज घेण्यात आलेल्या निर्णयांमध्ये वन विभाग, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, गृह विभाग, सहकार विभाग, उच्च व तंत्रशिक्षण, सामाजिक न्याय व विशेष सहा्य, सार्वजनिक आरोग्य, आदी विभागांचा समावेश आहे.
मुंबई : आज राज्य मंत्रिमंडळाची (Cabinet Meeting) महत्वापूर्ण बैठक पार पडली आहे. आ बैठकीत काही मोठे निर्णय घेण्यात आली आहे. गेल्या आठवड्याप्रमाणे या आठवड्याच्या बैठकीतही निर्णयांचा धडका कायम राहिली आहे. यात सर्वात मोठा निर्मण म्हणजे 18 तालुक्यातील कायम विना अनुदानित शाळांसाठी (Schools) घेण्यात आलाय. या 18 तालुक्यातील विना अनुदानित महाविद्यालयांना 100 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत झाला आहे. तसेच कोरोनाबाबातही (Corona Update) महत्वपूर्ण चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच तुर्तास तरी मास्क सक्तीबाबत निर्णय नको अशाही प्रकारची चर्चा झाली आहे. तेसच शेतकऱ्यांसाठीही काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे. आज घेण्यात आलेल्या निर्णयांमध्ये वन विभाग, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, गृह विभाग, सहकार विभाग, उच्च व तंत्रशिक्षण, सामाजिक न्याय व विशेष सहा्य, सार्वजनिक आरोग्य, आदी विभागांचा समावेश आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील मोठे निर्णय पुढीलप्रमाणे
- डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेत वन्यप्राण्यांमुळे शेतपिकांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी “सौर उर्जा कुंपणाचा” समावेश. (वन विभाग)
- देशातील पहिल्याच महाराष्ट्र जनुक कोष (Maharashtra Gene Bank) प्रकल्पास मान्यता (वन विभाग)
- येरवडा येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत पदनिर्मिती (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग)
- पोलीस अधिकारी, अंमलदार यांना पूर्वीप्रमाणे शासकीय घरबांधणी अग्रिम देणार (गृह विभाग)
- विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग समाजाच्या आरक्षण व सवलतींचा, इतर लाभांचा सर्वकष अभ्यास करुन अंमलबजावणी करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उप समितीच्या शिफारशी. (इतर मागास बहुजन कल्याण)
- गळीत हंगाम 2021-2022 मधील अतिरिक्त उस गाळप करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या सवलती वाहतूक उतारा व साखर उतारा घट अनुदान देण्यास मान्यता (सहकार विभाग)
- अठरा तालुक्यातील कायम विना अनुदानित महाविद्यालयांना १०० टक्के अनुदान ( उच्च व तंत्रशिक्षण)
- सामाजिक न्याय विभागाच्या चार महामंडळांची भागभांडवल मर्यादा वाढविली (सामाजिक न्याय व विशेष सहा्य)
- राज्यात विविध विभागांत रेडिएशन ओन्कोलॉजी युनिट, कॅथलॅब्स, शस्त्रक्रियागृहे, डायलिसिस यंत्रे स्थापन करणार (सार्वजनिक आरोग्य)
- वन विभाग, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, गृह विभाग, सहकार विभाग, उच्च व तंत्रशिक्षण, सामाजिक न्याय व विशेष सहा्य, सार्वजनिक आरोग्य इत्यादी विभागांना आजच्या निर्णयांमुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. यात विभागांचे महत्वाचे प्रश्न आता तातडीने सुटणार आहेत.
