संजय राऊत यांच्यासह पाच हक्कभंग, आमदारांना मिळणार लवकरच आपल्या प्रस्तावाचे उत्तर, कारण…

मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या विधान सभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहाचे अस्तित्व स्वतंत्र आहे. या दोन्ही सभागृहाच्या स्वतंत्र समित्या आहेत. यातील सर्वात महत्वाची समिती म्हणून हक्कभंग समिती ओळखली जाते. विधिमंडळाचे आणि विधिमंडळाच्या अधिकारांवर कुणी बाधा आणली तर त्या व्यक्तीविरोधात हक्कभंग आणण्यात येतो. नव्या शिंदे सरकारच्या कार्यकाळात पहिलाच हक्कभंग प्रस्ताव दाखल झाला तो उद्धव ठाकरे गटाचे प्रवक्ते संजय राऊत यांच्यावर. राऊत यांनी विधिमंडळाला चोर म्हटल्याने विधानसभेत भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला. तर विधान परिषदेत राम शिंदे यांनी संजय राऊत यांच्याविरोधात हक्कभंग आणला होता.

विधान सभा आणि विधान परिषदेत संजय राऊत यांच्याविरोधात हक्कभंग सूचना दाखल करण्यात आली त्यावेळी दोन्ही सभागृहांसाठी हक्कभंग समिती अस्तित्त्वात नव्हती. पण, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी तात्काळ ही बाब लक्षात घेत १५ सदस्यीय विशेषाधिकार ( हक्कभंग ) समिती स्थापन केली. मात्र, विधान परिषदेसाठी अशी समिती नेमण्यात आली नव्हती.

हे सुद्धा वाचा

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांना डावलले का ? अध्यक्ष यांनी थेट नियमच सांगितला

धक्कादायक ! सभापती यांचा अजंठा बंगला तोडणार? या सहा जणांसाठी बांधणार नवे फ्लॅट

हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना कस्टडीत ठेवण्याइतके ‘अध्यक्ष’ पावरफुल, उपसभापती नीलम गोऱ्हे कडाडल्या

विधान परिषदेचा विचार करता सभागृहात पाच हक्कभंग सूचना दाखल झाल्या होत्या. यात संजय राऊत यांनी विधिमंडळाला चोर मंडळ म्हटल्याप्रकरणी रॅम शिंदे यांनी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधी पक्षांना देशद्रोही म्हटल्याबाबत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांचा प्रस्ताव, विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी सत्ताधाऱ्यांना महाराष्ट्र द्रोही म्हटल्याबाबत प्रवीण दरेकर यांचा प्रस्ताव, माजी खासदार किरीट सोमय्या आणि म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांच्याविरोधात यांनी अनिल परब यांचा प्रस्ताव आणि शशिकांत शिंदे यांनी कोरेगाव येथील तहसीलदार बैठकीला वारंवार अनुपस्थित राहिल्याबद्दल दाखल केलेला प्रस्ताव यांचा समावेश आहे.

विधान परिषदेत दाखल झालेल्या या पाच हक्कभंग प्रस्तावापैकी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांच्या विरोधातील हक्कभंग प्रस्ताव नाकारण्यात आले. तर अन्य प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आले आहेत. पण, या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी हक्कभंग समिती अस्तित्त्वात नसल्यामुळे पेच निर्माण झाला होता. विशेषाधिकार समितीसाठी भाजपने आमदार प्रसाद लाड तर कॉंग्रेसने भाई जगताप यांच्या नावाची शिफारस उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्याकडे केली होती.

विधान परिषदेत भाजपचे सर्वधिक २२ सदस्य आहेत. त्यामुळे विधानपरिषदेत हक्कभंग समितीच्या अध्यक्षपदी प्रसाद लाड यांची निवड करण्यात यावी अशी मागणी भाजपने केली होती. भाजपच्या संख्याबळाचा विचार करता भाजप सर्वात मोठा पक्ष असल्याने उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी विधान परिषदेच्या हक्कभंग समितीचे अध्यक्षपद प्रसाद लाड यांच्याकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्याची अधिकृत घोषणा आज करण्यात आली.

विधान परिषदेच्या हक्कभंग समितीच्या अध्यक्षपदी प्रसाद लाड यांच्यासह एकूण ११ सदस्यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. यात प्रविण पोटे-पाटील, सुरेश धस, गोपीचंद पडळकर, अॅड. अनिल परब, विलास पोतनीस, अब्दुल्लाह खान दुर्राणी, शशिकांत शिंदे, अशोक ऊर्फ भाई जगताप, अभिजीत वंजारी आणि कपिल पाटील यांचा समावेश आहे. ही समिती गठीत झाल्यामुळे सभागृहात आमदारांनी मांडलेल्या हक्कभंग प्रस्तावाला लवकरच उत्तर मिळेल अशी अपेक्षा सदस्यांनी व्यक्त केली.