महाराष्ट्रात प्राध्यापकांची टंचाई, किती पदांची आहे नेमकी गरज ? तातडीने पदे भरण्याचे आदेश
अलिकडेच केंद्र सरकारने नवे शिक्षण धोरण जाहीर केले आहे. तरीही प्राध्यापकांची संख्या खूपच कमी असून शिक्षणाच्या दर्जावर त्यामुळे परिणाम होत आहे.
मुंबई | 17 जुलै 2023 : देशभरातील कॉलेज आणि विद्यापीठामध्ये प्रोफेसर पदांच्या ( Professors Post ) हजारो जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे शिक्षणाच्या दर्जावर प्रचंड परिणाम झाला आहे. शिक्षकांच्या कमतरतेने शिक्षणावर दुरगामी परिणाम तर झाला आहेच शिवाय टीचिंग प्रोसेसही प्रभावित झाली आहे. यामुळे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ( UGC ) प्राध्यापकांच्या भरतीत कोणतीही दीरंगाई न दाखविता तातडीने भरती करण्याचे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्रात सध्या तब्बल 12,000 प्रोफेसरची गरज आहे.
अलिकडेच केंद्र सरकारने नवे शिक्षण धोरण जाहीर केले आहे. तरीही प्राध्यापकांची संख्या खूपच कमी आहे. अनेक उच्च शिक्षण संस्थामध्ये प्राध्यापकच नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा दर्जा खालविला आहे. या वर्षांच्या सुरुवातीलाही युजीसीने फॅकल्टी रिक्रुटमेंट प्रक्रीया वेगवान करण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतू प्रशासनाने कोणतीही ठोस पावले उचलली नव्हती. सध्या महाराष्ट्रात 12000 प्रोध्यपाकांची कमतरता आहे, ही धोक्याची घंटा असल्याचे म्हटले जाते. तर शिक्षण वभागाने केवळ 2088 पदांची भरतीला मंजूरी दिली होती.
राज्यपालांच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पत्र
विद्यापिठ अनुदान आयोगाचे सचिव डॉक्टर मनीष जोशी यांनी या स्थितीला धोकादायक असल्याचे जाहीर केले होते. जोशी यांनी सर्व राज्यातील राज्यपालांच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना प्रत्र लिहून फॅकल्टी रिक्रुटमेंट प्रोसेस तत्काळ सुरु करण्यास सांगितले. युजीसीने प्रोफेसर पदासाठी आवश्यक पात्रते संबंधीची मार्गदर्शक तत्वे जारी केली असल्याचे डॉ. जोशी यांनी पत्रात लिहीले आहे.
अनुदानित पदवी कॉलेज 2088 पदे रिक्त
3 नोव्हेंबर 2018 मध्ये उच्च शिक्षण मंत्रालयाच्या माहीतीप्रमाणे सरकारी अनुदानप्राप्त पदवी महाविद्यालयात 8959 जागा रिक्त आहेत. यातील 40 टक्के म्हणजेच 3850 पदे महाराष्ट्र सरकाने भरणे गरजेचे आहे. फेब्रुवारी 2019 मध्ये केवळ 1492 पदे सरकारने भरली होती. उरलेली 2088 पदे रिक्त असल्याचे ऑल इंडीया इंडीया नेट आणि सेट शिक्षक संघटनेचे कुशल एम.मुडे यांनी म्हटले आहे.
12000 रिक्त पदे
राज्य सरकारने राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरण लागू केले आहे, नॅशनल फोरम फॉर क्वालिटीचे अध्यक्ष रमेश जेड यांनी म्हटले आहे की आता आम्ही महाराष्ट्र सरकारला युजीसीच्या नोटीफिकेशननूसार राज्यातील सर्व 12000 रिक्त पदे भरण्याची विनंती करणार आहोत. गेली अनेक वर्षे नेट सेट पात्र उमेदवार गेल्या पाच वर्षांपासून तासिका तत्वावर काम करीत आहेत.
