MPSC : हायकोर्टाचे आदेश धाब्यावर! दीड वर्षांपासून अभियंते नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत
MPSC : 'एमपीएससीचा हत्ती लवकर हालत नाही', अशी म्हण MPSC सतत खरी करत आली आहे. गेल्या दीड वर्षांपासून अभियंते नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत आहेत. हायकोर्टाचे आदेश पण एमपीएससीने धाब्यावर बसवले आहेत.
नवी दिल्ली | 22 जुलै 2023 : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) कारभारावर सातत्याने तोंडसूख घेण्यात येते. एमपीएससीच्या भोंगळ कारभाराविरोधात विद्यार्थी अनेकदा रस्त्यावर उतरले आहेत. गेल्यावर्षी तर पुण्यात विद्यार्थींनी साखळी उपोषण सुरु केले होते. विद्यार्थी आणि एमपीएससीमध्ये संघर्षाला अनेक किनार आहेत. त्यावर सातत्याने दोघांमध्ये ठिणग्या उडतात. ‘एमपीएससीचा हत्ती लवकर हालत नाही’, अशी म्हण MPSC सतत खरी करत आली आहे. गेल्या दीड वर्षांपासून अभियंते (Engineering Post) नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत आहेत. हायकोर्टाचे आदेश पण एमपीएससीने धाब्यावर बसवले आहेत. आता याप्रकरणात उमेदवार आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.
का आहे नाराजी
तर अभियांत्रिकी संवर्गासाठी एमपीएससीने 2020 मध्ये परीक्षा घेतली. यामध्ये 500 उमेदवारांची यादी तयार करण्यात आली. 10 टक्क्यांच्या ईडब्ल्यूएस कोट्यामुळे ठिणगी उडाली होती. प्रकरण न्यायालयात गेले. तिथे निकाल लागला. पण अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांना अद्याप नियुक्ती देण्यात आली नाही. दीड वर्षांपासून उमेदवार नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत आहेत.
काय आहे अडचण
जवळपास 500 विद्यार्थ्यांची यादी तयार करण्यात आली. बांधकाम आणि जलसंपदा विभागाच्या सचिवांकडे ही यादी पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आली. आर्थिक दुर्बल घटकातील नियुक्तीवरुन वाद झाला. तेव्हापासून नियुक्त्या रखडल्या. उमेदवार मंत्रालयात हेलपाटे मारत आहेत. पण नियुक्तीवर ब्रेक लागला आहे.
हायकोर्टाने दिले आदेश
प्रकरण न्यायालयात पोहचले. आर्थिक दुर्बल घटकातील 10 टक्के विद्यार्थ्यांचा निकाल लागेपर्यंत इतर विद्यार्थ्यांचे निकाल घोषीत करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले. विद्यार्थ्यांच्या नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले. या आदेशानंतर ही सरकारी यंत्रणा जागची हालली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा सयंम सूटत चालला आहे.
या परीक्षेचे निकाल जाहीर
हायकोर्टाने निकाल जाहीर करण्याचे आदेश दिले. या निर्णयाच्या आधारे आयोगाने पोलीस उपनिरीक्षक पदाचा निकाल जाहीर केला. गेल्या तीन वर्षांपासून त्यांच्या पण नियुक्त्या रखडल्या होत्या. पण आयोगाने एक हुशारी केली. अभियांत्रिकीचा निकाल रोखूनच ठेवला. प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप झाल्याने पोलीस उपनिरीक्षक पदाचा निकाल लागलीच जाहीर केल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
आता आंदोलन
हायकोर्टाचे आदेश धाब्यावर बसविण्यात आल्याने उमेदवार नाराज झाले आहेत. तीन वर्षांपूर्वीच्या पोलीस उपनिरीक्षक पदाचे निकाल जाहीर करण्यात आले. अभियांत्रिकी उमेदवारांची मुळ याचिका असताना त्यांना मात्र दिलासा देण्यात आला नाही. त्यामुळे विद्यार्थी आता आंदोलनच्या तयारीत आहेत. बांधकाम आणि जलसंपदा विभागाचे सचिव नियुक्तांकडे गंभीरतेने बघत नसल्याचा आरोप उमेदवारांनी केला आहे. विद्यार्थी न्याय मागणीसाठी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.
