Money Laundering : खरंच व्यापाऱ्यांना उचलून थेट टाकतील तुरुंगात? केंद्र सरकारच्या हेतूवर का अविश्वास
Money Laundering : ईडीच्या कारवाईवरुन देशभरात केंद्र सरकारविरोधात काहूर उठलेले असताना, आता मनी लाँड्रिंग कायद्यावरुन विरोधकांनी केंद्रावर निशाणा साधला आहे. पीएमएलए कायद्यावरुन विरोधकांनी हल्लाबोल केला आहे. नेमकं प्रकरण आहे तरी काय
नवी दिल्ली : ईडीच्या कारवाईवरुन (ED Action) देशभरात केंद्र सरकारविरोधात काहूर उठलेले असताना, आता मनी लाँड्रिंग कायद्यावरुन विरोधकांनी केंद्रावर निशाणा साधला आहे. पीएमएलए कायद्यावरुन विरोधकांनी हल्लाबोल केला आहे. जीएसटी परिषदेची 50 वी बैठक (GST Council Meeting) दिल्लीतील विज्ञान भवनात सुरु आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषद सध्या गाजत आहे. पीएमएलए कायद्यावरुन (PMLA Act) विरोधकांनी कडवट प्रतिक्रिया दिली आहे. ईडी आणि सीबीआयच्या कारवाईमागे विरोधकांचे खच्चीकरण करण्याचा आरोप होत असताना आता व्यापाऱ्यांना धमकावण्यासाठी या कायद्याचा दुरुपयोग होऊ शकतो, असा सूर विरोधकांनी आवळला आहे. नेमकं प्रकरण आहे तरी काय
विरोधी भूमिका जीएसटी परिषदेत विरोधी पक्षाच्या ताब्यातील राज्य सरकारांनी जोरदार हल्लाबोल केला आहे. जीएसटीला पीएमएलए कायद्यातंर्गत आणण्याच्या केंद्राच्या हेतूवरच विरोधकांनी प्रश्नचिन्ह उभं केले आहे. जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत विरोधी पक्षांनी एकजुटीने या निर्णयाला विरोध केला.
आप म्हणते हे तर भयानक दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्राच्या हेतूवर सवाल उठवला. पीएमएलए कायद्यांतर्गत जीएसटीला अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कार्यकक्षेत आणण्यात येत आहे. म्हणजे एखाद्या व्यापाऱ्याने जीएसटी भरला नाही तर ईडी थेट त्याची उचलबांगडी करेल, ही दडपशाही असल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी केला आहे.
व्यापारियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जीएसटी नहीं देता – कुछ मजबूरी में, कुछ जानबूझकर। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले GST को भी ED में शामिल कर दिया। यानी अब अगर कोई व्यापारी GST नहीं देता तो ED उसे सीधे गिरफ़्तार करेगी और बेल भी नहीं मिलेगी। GST प्रणाली इतनी जटिल है कि जो लोग पूरा…
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 11, 2023
कधी पण टाकतील तुरुंगात केंद्र सरकारच्या हातात या कायद्याने एक प्रकारे हत्यार येईल. देशातील छोट्या मोठ्या व्यापाऱ्यांना कोणत्याही तरतूदी अंतर्गत ईडी केव्हा पण उचलेल आणि तुरुंगात टाकेल. त्यामुळे व्यापाऱ्यात दहशत निर्माण होईल. केंद्र सरकार त्याचा हेतू साध्य करण्यासाठी काही ही करु शकते. हा कायदा त्वरीत मागे घेण्याची मागणी त्यांनी यावेळी रेटली.
ही तर हुकूमशाही काँग्रेस पक्षाने या निर्णयावरुन केंद्रावर तोफ डागली. काँग्रेस पक्षाचे पवन खेडा यांनी बैठकीत असतानाच ट्विट करत ही एक प्रकारची हुकूमशाही असल्याचा आरोप लावला. जीएसटीला पीएमएलए कायद्यांतर्गत आणल्याने ईडीला व्यापाऱ्यांवर कारवाईचा परवाना मिळेल अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. काँग्रेस पक्षाने जीएसटीच्या साध्या सरळीकरणावर अनेकदा आग्रही भूमिका मांडली आहे.
▪️जीएसटी (GST) को पीएमएलए (PMLA) के अधीन लाने से ED को किसी भी व्यापारी को गिरफ़्तार करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। ▪️कांग्रेस पार्टी लगातार जीएसटी के सरलीकरण की पुरज़ोर वकालत करती आ रही है। ▪️मोदी सरकार इस तरह के तुग़लकी फ़रमान ला कर देश के करोड़ों व्यापारियों को भयंकर…
— Pawan Khera ?? (@Pawankhera) July 11, 2023
हा तर तुघलकी कारभार मोदी सरकार तुघलकी कारभार करत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. या निर्णयामुळे व्यापारी भयभीत असून त्यांना नाहक घाबरवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे मत मांडण्यात आले. या हुकूमशाहीविरोधात काँग्रेस आवाज उठवणार असल्याची भूमिका जाहीर करण्यात आली.
देशातील एक कोटी व्यापारी अडचणीत? विरोधी पक्षांनी सांगितले की, विश्वासात न घेताच केंद्राने त्यांची भूमिका रेटली आहे. 7 जुलै 2023 रोजी याविषयीची अधिसूचना केंद्राने काढली. त्यानुसार, जीएसटी आता पीएमएलए कायद्यातंर्गत आला आहे. यामुळे देशातील 1 कोटी 38 लाख व्यापारी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या परीघात आले आहेत. त्यांच्यावर कधी पण कार्यवाहीचा बडगा उगारल्या जाऊ शकतो, अशी भीतीविरोधकांनी वर्तवली आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होईल, असा आरोप करण्यात आला आहे.
