Petrol-Diesel Income : इथं वाहनावर पेट्रोल टाकण्याची वेळ, केंद्र सरकार मात्र करतंय खेळ, एका लिटरवर मोदी सरकारची इतकी कमाई
Petrol-Diesel Income : पेट्रोल डिझेल हे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कमाईचे मोठे साधन आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत मोठा वाटा करांचा असोत. हा कर रुपात थेट केंद्र आणि राज्य सरकारच्या तिजोरीत जातो.
नवी दिल्ली : देशात गेल्या वर्षी 22 मे रोजी इंधनावरील उत्पादन शुल्कात केंद्र सरकारने कपात केली. त्यानंतर काही राज्यांनी मूल्यवर्धित कर घटविला. तेव्हापासून देशात इंधनाच्या भावात मोठा फरक दिसला नाही. जागतिक बाजारात कच्चा तेलाच्या किंमतीत (Crude Oil Price) सातत्याने चढउतार होत आहे. गेल्यावर्षी रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यापासून बाजारात कच्चा तेलाचे दर भडकले होते. त्यानंतर दरात कमालीची घसरण झाली. देशात गेल्यावर्षी पेट्रोल-डिझेल (Petrol Diesel Price) अनुक्रमे 120 रुपये आणि 95 रुपयांच्या घरात पोहचले होते. कर घटविल्याने पेट्रोलच्या किमती 100 ते 110 रुपयांच्या दरम्यान आहे. तुम्हाला माहिती आहे का, एक लिटर पेट्रोलमध्ये 50 टक्के वाटा करांचाच (Taxes) असतो.
या तेल कंपन्या निश्चित करतात भाव केंद्र आणि राज्य सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर करांचे ओझे टाकतात. देशात प्रत्येक दिवशी प्रमुख तेल कंपन्या, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम, पेट्रोल-डिझेलचे भाव ठरवतात. केंद्र आणि राज्य सरकारला या करांच्या माध्यमातून जोरदार कमाई होते. तुम्ही एक लिटर पेट्रोल भरले की, सरकारच्या तिजोरीत मोठी रक्कम येऊन पडते.
एक लिटरवर कराचे गणित एक लिटर पेट्रोलवर केंद्र आणि राज्य सरकारला करातून किती फायदा होतो ते समजू घेऊयात. 1 मे रोजी एखाद्या शहरातील पेट्रोलचा भाव 96.72 रुपये असेल तर त्यात 35.61 रुपये कराचे समाविष्ट असतात. या रक्कमेत 19.90 रुपये केंद्र सरकारच्या तिजोरीत तर राज्य सरकारच्या तिजोरीत 15.71 रुपये जमा होतात. एक लिटर पेट्रोलवर डिलरला 3.76 रुपये कमिशन मिळते. वाहतूकीसाठी 0.20 पैसा द्यावे लागतील.
अशी झाली कमाई
- केंद्र सरकार गेल्या पाच वर्षांतील कमाईचे आकडे सादर केले
- केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांना इंधनाच्या करातून जोरदार फायदा झाला
- 2022-23 च्या 9 महिन्यांत 5,45,002 कोटी रुपयांची कमाई पेट्रोलियम उत्पादनातून झाली
- आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 7,74,425 कोटी, 2019-20 मध्ये 5,55,370 कोटी रुपये
- आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये 5,75,632 कोटी, 2017-18 मध्ये 5,43,026 कोटी रुपये फायदा झाला
कराबाबत अशी अपडेट
- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 22 मे 2022 रोजी पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात केली होती
- देशात गेल्यावर्षी 21 मे रोजीनंतर इंधनाच्या किंमती मोठा बदल दिसून आला
- पेट्रोलवर प्रति लिटर 8 रुपये तर डिझेलवर प्रति लिटर 6 रुपयांची कपात झाली
- त्यानंतर काही राज्यांनी ही त्यांच्या मूल्यवर्धित करात (Value Added Tax-VAT) कपात केली होती
- महाराष्ट्रात पेट्रोलमध्ये 5 तर डिझेलवर 3 रुपयांचा व्हॅट घटवला
- महाराष्ट्रात नव्याने आलेल्या सरकारने 14 जुलै 2022 रोजी हा निर्णय घेतला होता
- हिमाचल प्रदेश सरकारने यावर्षीच्या सुरुवातीला डिझेलवर 3 रुपये व्हॅट लावला
- पंजाब सरकारने पेट्रोल-डिझेलवर प्रति लिटर 90 पैसे सेस लावला
- केरळचे अर्थमंत्री के एन बालगोपाल यांनी पेट्रोल-डिझेलवर 2 रुपये प्रति लिटर सामाजिक सुरक्षा उपकर (Cess) लावला
- पेट्रोल आणि डिझेल कमी किंमतीत विक्री केल्याने 21,200 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची तेल कंपन्यांची ओरड होती.
- केंद्र सरकारने पेट्रोलियम कंपन्यांना मोठी आर्थिक मदत केली
