EV Fires: या आगींना हलगर्जीपणाचा धूर! इलेक्ट्रीक वाहने अजूनही धोकादायक? का लागतेय आग? कंपन्यांना निष्काळजीपणा भोवणार
EV Fires: पर्यावरण पूरक इलेक्ट्रीक वाहनांना आग लागण्यामागे निष्काळजीपणाच असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. याविषयीचा अहवालाच सरकारला प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे उत्पादक कंपन्यांविरोधात कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलचे दर(Petrol-Diesel Price) दिवसागणिक वाढत आहेत. त्यामुळे देशभरात गेल्या दोन वर्षांपासून पर्यावरण पुरक वाहनांच्या (Environment friendly vehicles) उत्पादनांना मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन देण्यात आले. परंतू झाले उलटेच, या वाहने आगीच्या भक्ष्यस्थानी (fire pit) पडली. वाहनांना आग लागण्याच्या घटना सातत्याने वाढल्या. तर काही ठिकाणी वाहने वापरण्याजोगी नसल्याचा ठपका ठेवत जाळण्यात ही आली. या सर्व प्रकाराची चौकशी करण्याचे सरकारने ठरवले होते. गुणवत्तेच्या निकषावर उत्पादक दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाईचा इशारा केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी दिला होता. इलेक्ट्रीक वाहनांना आग का लागते? हा मोठा प्रश्न होता. या प्रश्नाची उत्तरे शोधण्यासाठी दोन समित्या गठित (Committee for Investigation) करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी एका समितीने या आगीचा मागचा नेमका धूर कोणता आणि कारणे कोणती याची समिक्षा केली आहे. उत्पादकांनी दोषपूर्ण बॅटरी वापरल्यामुळे आगीच्या घटना घडल्याचा खूलासा समितीने केला आहे.
कारवाई गुलदस्त्यात
इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये (EV) आग लागण्याच्या घटनांना सरकार गांर्भीयाने घेतले आहे. एप्रिलमध्ये नितिन गडकरी यांनी ईव्ही कंपन्यांना वाहनांच्या सुरक्षेबाबत हलगर्जीपणाचे प्रकार समोर आल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल,असा इशारा दिला होता. सरकारने Ola Electric, Okinawa Autotech, Pure EV आणि इतर मूळ उपकरण निर्मात्यांना (OEMs) कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आणि त्यांच्या दुचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांना (EVs) आग का लागत आहे याचे स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले. त्यांना नोटिसांना उत्तर देण्यासाठी जुलै अखेरपर्यंत 30 दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे, असे या प्रकरणाची माहिती असलेल्या एका अधिकाऱ्याने Mintला सांगितले. आता या कंपन्यांना दंड लावण्यात येतो की आणखी कडक कारवाई करण्यात येते हे लवकरच समोर येईल.
बॅटरीच बोगस
गेल्या आठवड्यात आगीच्या घटना का घडल्या याविषयीचा अहवाल देण्यात आला. तज्ज्ञांच्या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार, इलेक्ट्रिक दुचाकींच्या बॅटरी व्यवस्थापन प्रणाली (BMS)मध्ये दोष आढळला आहे. बॅटरी जास्त गरम झाली तेव्हा तिला थंड करणारी यंत्रणा या स्कूटरमध्ये नाही. व्हेंटिलेशनची सुविधा नाही. आगीच्या घटनांच्या चौकशीसाठी सरकारने दोन समित्या स्थापन केल्या होत्या. अशा घटनांमध्ये सामील असलेल्या वाहनांमध्ये मूलभूत सुरक्षा यंत्रणा नसल्याचं एका समितीला आढळून आले आहे. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) याप्रकरणी सर्व ईव्ही उत्पादक कंपन्यांना यापूर्वीच नोटीस पाठवली आहे आणि त्यांना उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. या सर्व घडामोडीनंतर ओला आणि ओकिनावाने सुमारे 7,000 इलेक्ट्रिक दुचाकी परत मागवल्या आहेत.
