Wheat Price : आणखी स्वस्त होणार गव्हाचे पीठ, केंद्र सरकारने कमी केले भाव
Wheat Price : देशात गव्हाचे भाव कमी होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने वेळीच हस्तक्षेप केल्याने जनतेला गव्हाचे पीठ ही स्वस्त मिळण्याची आशा वाढली आहे. खुल्या बाजारात गव्हाची आवक वाढविण्यात आली आहे.
नवी दिल्ली : पाकिस्तानमधील गव्हाचे भाव, गव्हाच्या पीठाच्या किंमतींनी भारतीय सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. पण भारतातही पीठाच्या (Wheat Flour Price) आणि गव्हाच्या किंमती गगानाला भिडल्या आहेत, याकडे मात्र सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते. पाकिस्तानच्या तुलनेत भाव कमी असले तरी दरवाढ ही सर्वसामान्यांचा खिसा कापणारीच असते. देशातही खुल्या बाजारात गव्हाचे पीठही 35 ते 40 रुपये किलो झाले आहे. तर ब्रँडेड कंपन्यांच्या पीठाचे दर 45 ते 50 रुपयांच्या आताबाहेर आहे. तर एमपी सरबती गव्हाचे पीठ 50 ते 55 रुपये किलोने विक्री होत आहे. त्यामुळेच गेल्या महिन्यात किरकोळ महागाईत (Retail Inflation) मोठी वाढ दिसून आली. त्यामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने गव्हाच्या किंमती घटविण्याची आग्रही मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती. त्यानंतर मोदी सरकारने गव्हाचा मोठा साठा बाजारात उतरवला. त्यामुळे गव्हाच्या किंमती (Wheat Price) घसरल्या. राज्य सरकारला ही केंद्राकडून स्वस्तात गहू मिळेल. त्यामुळे राज्य सरकार त्यांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी त्याचा वापर करु शकतील.
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने (DFPD) याविषयीची माहिती दिली आहे. त्यानुसार, महागाई रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने गव्हाची राखीव किंमत कमी केली आहे. या कमी किंमती 31 मार्च 2023 पर्यंत लागू असतील. तोपर्यंत नवीन गव्हाचे पीक हाती येईल आणि खुल्या बाजारात गव्हाची आवक वाढेल. त्याचा फायदा होईल.
सध्या केंद्र सरकारने खुल्या बाजारात विक्री योजनेतंर्गत (Open Market Sale Scheme (Domestic)) सरासरी दर्जाच्या गव्हाची किंमत 2150 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित केली आहे. हा दर संपूर्ण देशासाठी लागू असेल. तर अंडर रिलॅक्स स्पेसिफिकेशन्स (URS) गव्हाची किंमत 2125 रुपये प्रति क्विंटल असेल. संपूर्ण देशासाठी हीच किंमत असेल.
केंद्र सरकारनुसार, या किंमती खासगी मिल्स आणि व्यापाऱ्यांसाठी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. आता खासगी व्यापारी या किंमतींचा आधार घेऊन बोली लावू शकतील. राज्य सरकार पण याच किंमतींना आधारभूत मानून विविध योजनातंर्गत गव्हाचे वितरण करु शकतील. राज्यांना निश्चित दरावर गव्हाच्या खरेदीची विशेष सवलत असेल. त्यांना बोलीत सहभाग घेण्याची गरज नाही.
खुल्या बाजारात गव्हाची आवक आणि मुबलकता वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार विशेष प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी भारतीय खाद्य महामंडळाने (FCI) ई-लिलाव सुरु केले आहेत. गव्हाचे ई-लिलाव सुरु झाले आहेत. आतापर्यंत दोनदा ई-ऑक्शन करण्यात आले आहे. गव्हाची पुढील ई-लिलाव 22 फेब्रुवारी रोजी होतील. यादिवशी गव्हाच्या सुधारीत दर निश्चितीप्रमाणे लिलाव करण्यात येतील.
भारतीय खाद्य महामंडळाने आतापर्यंत दोनदा गव्हाचे ई-लिलाव केले आहेत. यापूर्वी पहिल्या लिलावात 9.2 लाख टन गव्हाची विक्री करण्यात आली होती. तर दुसऱ्या ई-लिलावात 3.85 लाख टन गव्हाची विक्री करण्यात आली. दोन्ही मिळून आतापर्यंत 13.05 लाख टन गव्हाची विक्री करण्यात आली. व्यापाऱ्यांनी या खरेदी प्रक्रियेत मोठा सहभाग नोंदवला.
खुल्या बाजारात गव्हाच्या आणि त्याच्या पीठाच्या किंमती कमी होण्यासाठी केंद्र सरकारने 26 जानेवारी रोजी मोठा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार, केंद्र सरकारने खुल्या बाजारात 30 लाख टन गव्हाची विक्री केली होती. 25 लाख गव्हाची ई-लिलावाद्वारे विक्रीचा प्रस्ताव होता. येत्या 15 मार्च पर्यंत गव्हाचा ई-लिलाव सुरु राहील. अर्थात या लिलावामुळे गव्हाचे भाव 600-700 रुपये प्रति क्विंटल घसरल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
