भारताशी पंगा मालदीवला महागात, मोदी सरकारकडून पुन्हा एक झटका
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गुरुवारी मोदी सरकारचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात मालदीवला देण्यात येणारी आर्थिक मदत 22 टक्क्यांनी कमी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. भारत सरकारने मालदीवच्या विकासकामांसाठी 600 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मालदीवला कोणत्याही सरकारने दिलेल्या आर्थिक मदतीत भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. मालदीवला 2023 मध्ये 770.90 कोटी रुपये भारत सरकारने दिले होते. […]
![भारताशी पंगा मालदीवला महागात, मोदी सरकारकडून पुन्हा एक झटका भारताशी पंगा मालदीवला महागात, मोदी सरकारकडून पुन्हा एक झटका](https://images.tv9marathi.com/wp-content/uploads/2023/08/raksha-bandhan-5.jpg?w=1280)
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गुरुवारी मोदी सरकारचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात मालदीवला देण्यात येणारी आर्थिक मदत 22 टक्क्यांनी कमी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. भारत सरकारने मालदीवच्या विकासकामांसाठी 600 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मालदीवला कोणत्याही सरकारने दिलेल्या आर्थिक मदतीत भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. मालदीवला 2023 मध्ये 770.90 कोटी रुपये भारत सरकारने दिले होते. ही मदत 2022-2023 मध्ये मालदीवला दिलेल्या 183.16 कोटी रुपयांपेक्षा 300 टक्क्यांनी जास्त होती. भारताने 2024-2025 मध्ये विदेशी मदतीसाठी 4883.56 कोटी रुपये ठेवले आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गुरुवारी मोदी सरकारचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात मालदीवला देण्यात येणारी आर्थिक मदत 22 टक्क्यांनी कमी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. भारत सरकारने मालदीवच्या विकासकामांसाठी 600 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मालदीवला कोणत्याही सरकारने दिलेल्या आर्थिक मदतीत भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. मालदीवला 2023 मध्ये 770.90 कोटी रुपये भारत सरकारने दिले होते. ही मदत 2022-2023 मध्ये मालदीवला दिलेल्या 183.16 कोटी रुपयांपेक्षा 300 टक्क्यांनी जास्त होती. भारताने 2024-2025 मध्ये विदेशी मदतीसाठी 4883.56 कोटी रुपये ठेवले आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गुरुवारी मोदी सरकारचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात मालदीवला देण्यात येणारी आर्थिक मदत 22 टक्क्यांनी कमी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. भारत सरकारने मालदीवच्या विकासकामांसाठी 600 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मालदीवला कोणत्याही सरकारने दिलेल्या आर्थिक मदतीत भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. मालदीवला 2023 मध्ये 770.90 कोटी रुपये भारत सरकारने दिले होते. ही मदत 2022-2023 मध्ये मालदीवला दिलेल्या 183.16 कोटी रुपयांपेक्षा 300 टक्क्यांनी जास्त होती. भारताने 2024-2025 मध्ये विदेशी मदतीसाठी 4883.56 कोटी रुपये ठेवले आहे.