बजट 2024-25 हायलाईट
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील अर्थसंकल्प आज सादर केला जाणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण हा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पाबाबत देशातील जनतेच्या केंद्र सरकारकडे प्रचंड अपेक्षा आहेत. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही नोकरदार आणि करदात्यांना मोदी सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. आयकर रचनेत बदल होईल, करात सवलत मिळेल, नवीन कर रचनेतही सूट मिळेल, अशी आशा नोकरदार वर्गाला आहे. भारत हा जगातील पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था असलेला देश आहे. येत्या काळात भारत तिसरी जागतिक अर्थव्यवस्था होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्याचाही रोड मॅप मांडला जाण्याचे संकेत आहेत.
यंदाच्या बजेटमध्ये नोकरदार वर्गासह, कृषी, महिला, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांवर अधिक खर्च केला जाण्याची शक्यता आहे. मध्यम वर्ग, सामान्य माणूस, कार्पोरेट, शेतकरी, सेवा क्षेत्र, कृषी आणि रेल्वे सेवेवर बजेटमध्ये अधिक भर दिला जाऊ शकतो. या सर्व क्षेत्रावर बजेटमधून काय काय दिलं जाणार? बजेटमध्ये कुणासाठी काय दिलंय? कोणत्या नव्या घोषणा करण्यात आल्या? काय स्वस्त झालंय आणि काय महाग झालंय? याची प्रत्येक अपडेट इथे देत आहोत. त्यामुळे या पेजला ट्रॅक करत राहा.
-
ITR ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ 10 ਗਲਤੀਆਂ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ
ITR Filing Mistake: ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-
LIVE Updates: ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਚਰਚਾ
-
2.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੋਕੀ ਗਈ… ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ
-
ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ, 7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-
Economic Survey 2024: ਹਰ ਸਾਲ 78 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ? ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ \'ਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ \'ਤੇ ਫੋਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਵੇ \'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ \'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ 33 ਐਸੇਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।