Crop Loan : केंद्राच्या धोरणामुळे पीक कर्ज वाटपाचा टक्का घसरला, पडद्यामागचे सत्य काय ?
केंद्राने पुन्हा पीक कर्जातील व्याज परतावा देण्यास सुरवात केली तर हे कर्ज शेतकऱ्यांना मिळण्याचा मार्ग सुखकर होणार आहे. हा निर्णय़ घेताने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करण्यात आलेला नाही. व्याज परतावा बंद करण्याच्या केंद्राच्या अलीकडील निर्णयावर मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांना पत्र दिले असून हा परतावा पूर्ववत सुरु ठेवण्याची मागणीही केलेली आहे.
मुंबई : सध्या राज्यात (Crop Loan) पीककर्ज वाटपावरुन मतभेद सुरु झाले आहेत. (Maharashtra) राज्याने ठरवून दिलेले उद्दिष्ट तर सोडाच पण ज्या शेतकऱ्यांकडून कर्जाची मागणी होत आहे त्यांना देखील कर्ज देणे मुश्किल झाले आहे. यामागे कारणही तसेच आहे. कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट जसे बॅंकांना ठरवून देण्यात आले तसे या व्याज दरात शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सवलतीची मिळकत कुणाकडून मिळणार हे स्पष्ट नाही. कारण 28 मार्च 2022 पासून पीक कर्जासाठी (Central Government) केंद्र सरकार जो 2 टक्के व्याज परतावा बॅंकांना देत होते तो बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा परतावा द्यायचा कुणी? यामुळे बॅंकाही पीक कर्ज वाटपास हात आखडता घेत असल्याचे चित्र आहे. केंद्र सरकारच्या या धोरणामुळे बॅंकांना फटका बसत आहे. त्याचाच परिणाम पीक कर्ज वाटपावर झाला आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे केंद्रीय कृषी मंत्र्यांना पत्र
केंद्राने पुन्हा पीक कर्जातील व्याज परतावा देण्यास सुरवात केली तर हे कर्ज शेतकऱ्यांना मिळण्याचा मार्ग सुखकर होणार आहे. हा निर्णय़ घेताने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करण्यात आलेला नाही. व्याज परतावा बंद करण्याच्या केंद्राच्या अलीकडील निर्णयावर मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांना पत्र दिले असून हा परतावा पूर्ववत सुरु ठेवण्याची मागणीही केलेली आहे. व्याज परतावा बंद झाल्याने राज्यातील 70 लाखापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्राने धोरण बदलले तर त्याचा फायदा शेतकऱ्यांनाच होणार आहे.
शून्य टक्क्याने कर्ज पुरवठा अशक्य
शेतकऱ्यांना 3 लाखापर्यंतचे कर्ज हे शून्य टक्के व्याजदराने दिले जाते. शेतकऱ्यांना याचा फायदा असला तरी केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून बॅंकांना परतावा करतात. शिवाय नाबार्ड कडूनही यामध्ये सूट मिळते. व्याजापोटी केंद्र सरकार 2 टक्के, राज्य सरकार 2.5 टक्के अशी रक्कम बॅंकांना अदा केली जाते. शेतकऱ्यांना ऐन हंगामाच्या तोंडावर पैसे मिळावेत यासाठी ही पीककर्ज योजना सुरु करण्यात आली आहे. मात्र, सरकारच्या बदलत्या धोरणामुळे पीक कर्ज योजनेला खीळ बसत आहे. बँकांना 7 टक्केपेक्षा अधिक दराने कर्ज वाटप करता येत नसल्याचे केंद्र शासनाच्या परिपत्रकात नमूद आहे. तथापि, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा निधी उभारणीचा खर्च व्यापारी बँकांच्या तुलनेत जास्त असल्याने केंद्र शासनाचे 2 टक्के व्याज अनुदान बंद झाल्याने जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागेल.
तर केंद्राचा बोजा शेतकऱ्यांवर
पीक कर्ज योजनेत केंद्र सरकारने आपल्या हिश्श्याचा वाटा बॅंकांना दिला नाही तर या योजनेकडे शेतकरी पाठ फिरवतील शिवाय व्याज परतावा मिळणार नसल्याने बॅंकांना पीक कर्ज वाटप कऱण्यासाठी हात आखडता घेत आहेत. त्यामुळे यंदा कर्ज वाटप हे कासव गतीने होत आहे. केंद्राने अशीच भूमिका घेतली तर मात्र, व्याजाचा बोजा हा शेतकऱ्यांवरच पडणार आहे. त्यामुळे पीक कर्ज योजनेचे भवितव्य काय असा सवाल उपस्थित होत आहे.
