Prashant Jagtap : राज्य सरकारचे निर्णय न्यायालयाचा अवमान करणारे, राष्ट्रवादीचे प्रशांत जगताप सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करणार याचिका

राज्य सरकारवर टीका करताना प्रशांत जगताप

Image Credit source: tv9

अभिजीत पोते, पुणे : नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशनात राज्य सरकारने पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी (PMC election 2022) चार सदस्यीय प्रभाग लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या याच निर्णयाविरोधात पुण्यातील राष्ट्रवादी आक्रमक झालेली पाहायला मिळत आहे. राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप (Prashant Jagtap) यांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात राष्ट्रवादी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme court) अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगितले आहे. राज्य सरकारने नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात मुंबई महापालिका वगळता इतर सर्व महापालिकांच्या निवडणुका चार सदस्य प्रभाग पद्धतीनेच घेतल्या जातील, असा निर्णय घेतला होता. त्याला राष्ट्रवादीने आक्षेप घेतला आहे. त्यासह आणखी काही राज्य सरकारचे निर्णय न्यायालयाचा अवमान करणारे असल्याचा आरोप जगताप यांनी केला आहे.

‘न्यायालयाचा अवमान’

महाविकास आघाडी सरकारचा याआधी तीन सदस्य प्रभागाचा निर्णय सध्याच्या सरकारने बदलला. त्यानंतर राष्ट्रवादी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेली होती. याच याचिकेचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मंत्रिमंडळाच्या चार सदस्य प्रभाग रचनेला स्थगिती दिली होती. मात्र तरीदेखील राज्य सरकारने पुन्हा चार सदस्य प्रभाग रचनेचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान झाला असल्याची टीका, पुणे राष्ट्रवादीने केली आहे. त्याच निर्णयाच्या विरोधात पुण्यातील राष्ट्रवादी अवमान याचिका दाखल करणार आहे.

काय म्हणाले प्रशांत जगताप?

‘निवडणुकांबाबत आधीच गोंधळाचे वातावरण’

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत आधीच गोंधळाचे वातावरण आहे. यासंदर्भात निवडणूक आयोगही सुप्रीम कोर्टात गेले. राष्ट्रवादीदेखील न्यायालयात गेले. मागील सहा महिन्यांपासून जे प्रशासक राज आहे, ते थांबवावे, अशी मागणी करण्यात आली. प्रभागांच्या संदर्भात राज्य सरकारला न्यायालयाने आदेश दिले. तर कोणत्याही निवडणुका न घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले. असे असताना नियमाचा भंग राज्य सरकारकडून होत असल्यामुळे पुन्हा राष्ट्रवादीने कोर्टात धाव घेतली आहे. जनतेतून थेट नगराध्यक्ष निवडणे, प्रभागपद्धतीत बदल असे निर्णय सरकारने घेतले. एकीकडे न्यायालयाने परिस्थिती जैसे थे ठेवण्यास सांगितले असताना असे निर्णय न्यायालयाचा अवमान आहे, असे जगताप म्हणाले.