शिवसेनेचा दाखला देत कायदेतज्ञ म्हणाले, ‘तो’ निर्णय विधानसभा अध्यक्ष यांना घ्यावाच लागेल
मूळ पक्षाने नेमलेल्या प्रतोद आणि विधिमंडळ नेत्याला मान्यता देण्याची जबाबदारी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना पार पाडावी लागेल. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाला यावेळी त्यांना वरून सांगण्यात येईल तसा निर्णय घेणे सहजासहजी शक्य नाही.
मुंबई : राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्यासह राष्ट्रवादीच्या एकूण 9 जणांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. इतकेच नव्हे तर अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी पक्ष आणि पक्षाचे चिन्ह घड्याळ यावर दावा सांगितला. अजित पवार यांनी लागलीच सुनील तटकरे यांची प्रदेशाध्यक्ष म्हणून तर अनिल पाटील यांची मुख्य प्रतोद म्हणून नियुक्ती केली. त्याचवेळी शरद पवार यांनी जितेंद्र आव्हाड यांची विरोधी पक्षनेते आणि जयंत पाटील यांची विधिमंडळ नेते म्हणून नियुक्ती जाहीर केली. दोन्ही गटाने केलेल्या या नियुक्त्यांचा वाद विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे जाऊन पोहोचला आहे. यावर विधानसभा अध्यक्ष काय निर्णय घेणार याची उत्सुकता लागलेली असतानाच कायदेतज्ञ असीम सरोदे यांनी मोठे विधान केले आहे.
राष्ट्रवादी हा पक्ष कुणाचा हा निर्णय यावेळी निवडणूक आयोगाला सहजतेने घेता येणार नाही असे असीम सरोदे म्हणाले आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना पक्ष फोडला तेव्हा सुद्धा शिवसेना पक्ष कुणाचा हा प्रश्न केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे गेला होता. पण, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात मूळ शिवसेनेतून अपात्र ठरू शकणाऱ्यांच्या बाबत याचिका प्रलंबित होत्या.
आता सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय जाहीर आहे, तो उपलब्ध आहे. त्यानुसार निवडणूक आयोगाला याची नोंद घ्यावीच लागेल की मूळ पक्षाचा व्हीप (प्रतोद) हा महत्वाचा आहे. त्याने दिलेला आदेश महत्वाचा, मूळ पक्षाच्या प्रमुखांनी नेमलेला विधिमंडळ नेताच कायदेशीर असतो.
मूळ शिवसेना (उध्दव ठाकरे) यांचा त्यावेळी प्रयत्न होता की सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत शिवसेना कुणाची याबाबत निवडणूक आयोगाचा निर्णय होऊ नये. पण, निवडणूक आयोगाला वरून कडक सुचनाच देण्यात आल्या की लगेच निर्णय दया. त्यानुसार शिवसेना पक्ष आणि शिवसेना चिन्ह एकनाथ शिंदे आणि पळून गेलेल्या आमदारांच्या ताब्यात आले. त्याबातचे अपील सर्वोच्च न्यायालयात पेंडिंग आहे.
त्यामुळे आता Ajit Pawar यांच्या गटाचा राष्ट्रवादीवर असलेला दावा याबाबतचा निर्णय प्रलंबित ठेवणे. त्यावर विविध कागदपत्रे, स्पष्टीकरणे, प्रतिज्ञापत्र इत्यादी दाखल करायला सांगत राहणे अशी कार्यपद्धती केंद्रीय निवडणूक आयोग वापरू शकतात. सध्या कायद्याचे आणि कायद्याच्या नियमांचे अर्थ संविधानिक अपेक्षांच्या नुसारच लागतील असे काही उरले नाही. त्यामुळे आपण केवळ कायदेशीर-अंदाज बांधू शकतो असे असीम सरोदे म्हणाले.
