“शिंदे सरकार वाचलं असलं तरी त्यांना सत्तेत राहण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही”

सांगली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायलयाने निर्णय दिला आहे. राज्यातील सत्ता संघर्षाचं प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावर राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. शिंदे सरकार वाचलं असलं तरी त्यांना सत्तेत राहण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार राहिलेला नाही, असं जयंत पाटील म्हणालेत.

एकनाथ शिंदेंवर निशाणा

आता मुख्यमंत्री कोण आणि उपमुख्यमंत्री कोण हे महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्वाचं नाही. या निकालामुळे महाविकासआघाडीची शक्ती अजून वाढणार आहे. एकनाथ शिंदेंकडून नैतिकतेची अपेक्षा करणं म्हणजे त्यांच्यावरच अन्याय करण्यासारखं आहे. ज्या पद्धतीने सरकार आणलं त्यात कोणतीही नैतिकता नव्हती. त्यात त्यांच्या डोक्यावर आणखी नैतिकतेचा बोजा टाकणं योग्य नाही, असं जयंत पाटील म्हणालेत.

एका बाजूला सदस्य केले असताना विश्वास दर्शक ठराव मागितला जात होता. उद्धव ठाकरे फार मोठे राजकारणी नाहीत. त्यांची कातडी गेंड्यांची नाही. ते संवेदनशील आहेत. पवारसाहेबांनी या आधीच सांगितलं होतं, राजीनामा दिला हे चुकीचं झालं. आज सर्वोच्च न्यायालयाने तेच सांगितलं, असं जयंत पाटील म्हणालेत.

ठाकरेंचा राजीनामा अन् न्यायालयाचं निरीक्षणं

उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणं ठाकरेगटासाठी अडचणीचं ठरत आहे. न्यायलयानेही त्यावर निरीक्षण नोंदवलं आहे. त्यावरही जयंत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. परिस्थितीच अशी निर्माण झाली की उद्धव ठाकरे यांना राजीनामा द्यावा लागला. राजीनामा दिला नसता तर सरकार पुन्हा आणता आलं असतं. असं सर्वोच्च न्यायालय म्हटलं आहे. त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या मनात काय आहे हे स्पष्ट होतंय, असं जयंत पाटील म्हणालेत.

आता लवकरात लवकर निर्णय व्हावा

तत्कालिन राज्यपालांचे निर्णय कसे चुकीचे आहेत हे सर्वोच्च न्यायालयाने आज सांगितलं आहे. सात न्यायमूर्तींच्या बेंचकडे लवकर सुनावणी व्हावी. गोगाव व्हीप अमान्य केला असेल तर शिवसेना सदस्यांनी केलेलं मतदान अमान्य ठरणार आहे. विधानसभेच्या अध्यक्षांना लवकरात लवकर याबाबत निर्णय द्यावा. त्यात ते वेळ काढूपणाचं धोरण करू शकणार नाहीत, असं जयंत पाटील म्हणाले आहेत.

शिंदे-फडणवीसांची सत्ता वाचली आहे. सत्तेच्या भोवती गोळा झालेल्यांना क्षणिक आनंद होऊ शकतो. पण हे सगळं अवैध आहे. भाजपने महाराष्ट्रात केलेली कृती कशी चुकीची आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे, असं जयंत पाटील म्हणालेत.