भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) रेपो रेटमध्ये (Repo Rate) वाढ केली आहे. रेपो रेट 4.40 वरुन 4.90 टक्के केला आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास (Governer Shaktikant Das) यांनी 8 जून रोजी रेपो रेटमध्ये 50 बेसिस पॉईंटसच्या (Basis Point) वाढीची घोषणा केली आहे. केंद्रिय बँकेच्या पाऊलावर पाऊल टाकत इतर बँकांनीही हाच कित्ता गिरवला. या बँकांनीही व्याजदरात वाढ केली. रेपो रेटमधील वृद्धी ही सर्वच कर्जांमधील वाढीची नांदी समजली जाते. याचा सर्वाधिक फटका गृहकर्जदारांवर (Home Loan) पडतो. गृहकर्ज दीर्घ कालावधीसाठी चालते. त्याची रक्कम ही अधिक असते. या व्याज दरवाढीचा परिणामही लागलीच दिसून येतो. ग्राहकांच्या खिश्यावर या व्याजदर वाढीचा भार पडतो आणि त्याचे आर्थिक बजेट कोलमडते. खर्चात त्याला कपात करावी लागते. यासोबतच वाहन कर्जदारांवरही त्याचा परिणाम दिसून येतो. त्यांच्या ही हप्त्यात वाढ होते.
ज्या बँका स्वस्तात गृहकर्ज देत आहेत. त्यात पाच बँकांचा समावेश आहे आणि या सर्व सरकारी बँका आहेत. बँक ऑफ महाराष्ट्र 6.8 टक्क्यांवर किमान व्याज दर आकारत आहे. इतर बँकांच्या तुलनेत बँक ऑफ महाराष्ट्राचे व्याजदर स्वस्त आहेत. तर सर्वाधिक व्याजदर आकारणा-या सरकारी बँकेत पंजाब आणि सिंध बँकेचा वरचा क्रमांक लागतो. ही बँक 7.75 टक्के व्याजदर आकारुन कर्ज देत आहे. गृहकर्जाचा व्याजदर हा तुमची कर्ज रक्कम, त्याचा कालावधी आणि किती कालावधीसाठी कर्ज घेतले आहे, त्याआधारावर कमी जास्त होतो.
रिझर्व्ह बँकेने 35 दिवसांच्या आत रेपो रेटमध्ये 0.90 टक्क्यांची वाढ केली आहे. केंद्रीय बँकेने 4 मे 2022 रोजी रेपो रेटमध्ये 40 बेसिस पॉईंटची वाढ केली आहे. परिणामी व्याजदर 4 टक्क्यांवरुन 4.40 टक्क्यांवर पोहचले होते. त्यानंतर आरबीआयने 8 जून रोजी पुन्हा एकदा रेपो रेटमध्ये वाढ केली. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने यावेळी रेपो रेटमध्ये 50 बेसिस पॉईंटची वाढ केली. परिणामी यावेळी रेपो रेट 4.40 टक्क्यांवरुन थेट 4.90 टक्क्यांवर जाऊन पोहचला.
बेसिस पॉईंटमध्ये 90 बेसिस पॉईंटची केलेली वाढ बँकांच्या पथ्यावर पडली आहे. तर कोरोनानंतर स्वस्तात कर्ज मिळण्याचा काळ संपुष्टात आला आहे. कॅनरा बँक, एचडीएफसी आणि करुर वैश्य बँकेने त्यांच्या व्याजदरात वाढ केली आहे. परिणामी ग्राहकांच्या खिश्यावरील ईएमआयचा बोजा वाढणार आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ बडोदा, युनियन बँक ऑफ इंडिया, पंजाब आणि सिंध बँक, बँक ऑफ इंडिया यांचे अधिकत्तम व्याजदर अनुक्रमे 8.2 टक्के, 8.25 टक्के, 8.6 टक्के, 7.75 टक्के आणि 8.6 टक्के इतके आहे.