नवी दिल्ली : बँकांना देशातील काही क्षेत्रात स्वस्त कर्जाचा पुरवठा करावा लागतो. त्यासाठी त्यांना उद्दिष्ट देण्यात येते. यामध्ये कृषी क्षेत्राचा वाटा प्रमुख आहे. पण बँका शेतकऱ्यांकडून स्वस्तात मोठे कर्ज वाटप करण्यासाठी सोन्याची मागणी करत आहे. शेतीच्या सातबारावर कर्ज देण्याचा जमाना मागे पडत आहे. शेतजमीन गहाण ठेवून कर्ज दिले जातेच. पण बँका आता शेतकऱ्यांकडून सोने पण तारण ठेवत आहेत. देशातील काही सरकारी बँकांच्या कृषी सोने कर्जाची व्यापकता वाढली आहे. बँकांच्या ॲग्री गोल्ड लोन पोर्टफोलिओ (Bank Agriculture Gold Loan) जोरदार वृद्धी दिसून आली आहे.
या कर्जावर फोकस
देशातील काही बँका ॲग्री गोल्ड लोन उद्दिष्ट गाठण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. वैयक्तिक कर्जापेक्षा हे कर्ज शेतकऱ्यांना अधिक स्वस्त मिळत आहे. हे कर्ज केवळ शेतीच्या कामासाठीच देण्यात येते. अनेक बँका ॲग्री गोल्ड लोनवर 8 ते 9 टक्के व्याज वसूल करत आहेत. सुरक्षित कर्ज असल्याने हे कर्ज बुडण्याची भीती बँकांना नाही. आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये एका मोठा सरकारी बँकेच्या ॲग्री गोल्ड लोन पोर्टफोलिओत मोठी वृद्धी दिसून आली. 31 मार्च, 2023 पर्यंत हा आकडा 83,000 कोटींच्या घरात पोहचला. गेल्या वर्षी हा आकडा 73,600 कोटी रुपये होता.
30.47 टक्क्यांची वाढ
दुसऱ्य प्रमुख सरकारी बँकेला पण ॲग्री गोल्ड लोनमध्ये मोठा फायदा झाला. या बँकेचा पोर्टफोलिओ वधारला. मार्च 2022 पर्यंत हा आकडा 27,459 कोटी रुपये होता. तो मार्च 2023 पर्यंत 35,829 कोटींच्या घरात पोहचला. यामध्ये जवळपास 30.47 टक्के वाढ झाली. या आर्थिक वर्षात 2023 मध्ये 28.49 टक्क्यांची वाढ झाली. गेल्या आर्थिक वर्षात हा वृद्धी दर 25.14 टक्के तर आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये 22.30 टक्के होता.
का वाढत आहे मागणी
शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना चालविण्यात येते. याअंतर्गत बँका शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, किटकनाशके, उर्वरक आणि इतर कृषी कामासाठी रोख रक्कम उचलण्याची सवलत देते. पण ज्या शेतकऱ्यांना यापेक्षा अधिक रक्कम हवी असते. त्यांना अधिक कर्ज हवे असते, त्यांना कृषी सोने कर्ज देण्यात येते. कारण किसान क्रेडिट कार्डवर केवळ तीन लाख रुपयांपर्यंतच कर्ज मिळते. त्यापेक्षा अधिक कर्ज हवे असेल तर मात्र कृषी सोने कर्जाचा पर्याय आहे.
किसान क्रेडिट कार्ड
किसान क्रेडिट कार्ड कर्जाची मर्यादा तीन लाख रुपयांपर्यंत आहे. हे कर्ज सात टक्के व्याजदराने मिळते. जर शेतकरी हे कर्ज एका वर्षाच्या आत फेडत असेल तर सरकारकडून या कर्जावर तीन टक्के सबसिडी मिळते. ज्या शेतकऱ्यांना अधिक कर्ज हवे आहे, ते ॲग्री गोल्ड लोनचा आधार घेतात.