लातूर : (Agricultural Department) कृषी खात्याचा पदभार स्विकारताच अब्दुल सत्तार यांनी राज्याचा दौरा करीत आहे. (Heavy Rain) अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. नुकसानीची दाहकता ही विदर्भ आणि मराठवाड्यातच अधिकची असल्याने गेली दोन दिवस विदर्भात असलेले सत्तार हे रविवारी लातूर जिल्ह्यामध्ये दाखल झाले होते. (Latur) लातूर जिल्ह्यातही गोगलगायीने सोयाबीन पिकाचे नुकसान झाले आहे. त्याअनुशंगाने कृषीमंत्री नुकसानभरपाईबाबत काही आश्वासन देतील अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती मात्र, सत्तार यांनी गोगलगायीवर काय उपाययोजना याबाबतीत शेतकऱ्यांना सल्ला दिला. पण नुकसानीनंतर सल्ल्याचा काय उपयोग अशीच शेतकऱ्यांची भावना होती. त्यामुळे मदतीच्या अपेक्षेने आलेल्या शेतकऱ्यांची मात्र घोर निराशा झाली.
सोयाबीन हे मराठवाड्यातील खरीप हंगामातील मुख्य पीक आहे. हंगामाच्या सुरवातीला निसर्गाच्या लहरीपणामुळे खरिपाच्या पेरण्या उशीराने झाल्या तर पिकांची उगवण होताच गोगलगायीने सोयाबीन हे फस्त केले होते. त्यामुळे दुष्काळात तेरावा अशीच स्थिती झाली. बीड जिल्ह्यात तर 3 हजार हेक्टरावरील पिकांचे नुकसान झाले होते. त्यापाठोपाठ लातूर जिल्ह्यात नुकसान झाले होते. त्यामुळे अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा होती, शिवाय कृषीमंत्री थेट बांधावर आल्याने भरापाईबद्दल आश्वासन देतील अशी अपेक्षा होती. पण सत्तारांनी केवळ गोगलगायीवर कसा नियंत्रण मिळवायचे याबाबतच सल्ला दिला होता.
अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान झाले होते. विदर्भात धान पिकाचे तर मराठवाड्यात सोयाबीन आणि कापसाचे उत्पादन घटणार असा धोका आहे. पावसाळी अधिवेशन सुरु असताना सलगच्या सुट्ट्यांमुळे कृषीमंत्री हे नुकसान पाहणीसाठी विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर आहेत. अब्दुल सत्तार यांनी थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर येऊन पीक पाहणी केली तर शेतकऱ्यांशी संवादही साधला. लातूर जिल्ह्यातील एरंडी सारोळा येथे त्यांनी पिकांची पाहणी केली. केवळ पाहणी न करता भरपाई द्यावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
गेल्या अनेक दीड महिन्यापासून राज्यात अतिवृष्टी आणि सततचा पाऊस झालेला आहे. त्यामुळे खरिपातील पिकांचे तर नुकसान झालेच आहे पण फळबागाही आडव्याच आहेत. राज्यात ओला दुष्काळ जाहीक करावा या मागणीसाठी विरोधक हे आक्रमक आहेत. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगितले जात आहे. घोषणा झाली पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केव्हा होणार असा सवाल विरोधकांकडून उपस्थित केला जात आहे. याबाबत सोमवारी घोषणा केली जाणार आहे.