नवी दिल्ली : परदेशी भरारी, वारीच नाही तर शिक्षण (Abroad Education) आणि विदेशात पैसा पाठविणे आता महाग होणार आहे. तुमच्या स्वप्नांनाना महागाईच पंख लागणार आहेत. भारतीय मुळातच बुद्धिवान आहे. त्यांना ज्ञान प्राप्त करण्याची लालसा आहे. त्यासाठी ते अनेक परदेशी विद्यापीठात (Foreign University) शिक्षण घेत आहेत. पण केंद्र सरकारने बदलविलेल्या धोरणामुळे परदेशातील शिक्षण महागणार आहे. त्यासाठी अधिक कराचा बोजा पडणार आहे. तुम्ही म्हणाल सर्वसामान्यांना त्याच्याशी काय देणे-घेणे? पण परदेशी विद्यापीठाची फेलोशिप (Fellowship) मिळविणाऱ्या गरिब घरातील, मध्यमवर्गातील विद्यार्थ्यांना (Students) या नियमाची मोठी झळ बसणार असल्याचा तज्ज्ञांचा दावा आहे. कशामुळे हा परिणाम होणार आहे, त्याची ही आहेत कारणे..
काय आहे TCS Rule
Liberalised Remittance Scheme (LRS) अंतर्गत परदेशी चलन स्वीकारण्याची परवानगी आहे. पण या योजनेवर आता, अर्थसंकल्प 2023 मध्ये कर वाढविण्यात आला आहे. त्याला Tax Collected at Source-TCS असे म्हणतात. LRS च्या माध्यमातून कोणीही भारतीय नागरिक वैयक्तिकरित्या काही भांडवल, रक्कम भारताबाहेर पाठवू शकतो. त्यासाठी FEMA अंतर्गत भारतीय रिझर्व्ह बँक परवानगी देते. या कायद्यातंर्गत परदेशी बँकेत खाते उघडणे, रिअल इस्टेट वा इतर गुंतवणूक योजनेत पैसा गुंतवणे, परदेशातील प्रवास, इमिग्रेशन, उपचारासाठी जाण्याची परवानगी मिळते. सध्या LRS अंतर्गत प्रति व्यक्ति 2,50,000 डॉलरची मर्यादा आहे.
शिक्षण महागणार
कर वाढविल्याने परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना फटका बसेल. त्यांना पैसे पाठविणे महाग होईल. हा नियम 1 जुलै 2023 रोजीपासून लागू होईल. सरकारने परदेशातील टूर पॅकेजसाठी TCS चा दर 5% हून 20% करण्यात आले. 20% TCS त्या वस्तूंवर पण लागू होईल, ज्यांचा खर्च 7 लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल, अथवा व्यवहार या मर्यादेपक्षा जास्त असेल. हा नियम शिक्षण आणि मेडिकल, उपचार यांना वगळून परदेशी यात्रा, प्रवास, गुंतवणूक, परदेशात पैसे पाठविणे यासाठी लागू होईल.
असा होईल परिणाम
समजा कल्पक नावाचा व्यक्ती 1 लाख रुपयांची आंतरराष्ट्रीय टूर पॅकेज खरेदी करेल. तर त्याला टूर ऑपेरटरला 5000 रुपये TCS द्यावा लागेल. केंद्रीय अर्थसंकल्पात 2023 अंतर्गत आता ही रक्कम वाढून 20,000 रुपये इतकी झाली आहे.
इनकम टॅक्स फायलिंगमध्ये द्या माहिती
जर एखादी व्यक्ती परदेशात जात असेल तर त्याने इनकम टॅक्स रिटर्नमध्ये पासपोर्ट क्रमांक द्यावा लागेल. तसेच एखादा व्यक्ती परदेशी यात्रेसाठी 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करत असेल तर त्याला इनकम टॅक्स रिटर्न फाईल करणे आवश्यक आहे. त्याला टूर ऑपरेटरकडून TCS सर्टिफिकेट (फॉर्म 27डी) घेणे आवश्यक आहे. तरच त्याला कलम 206C (1G) अंतर्गत दावा करता येईल.