मुंबई : स्मार्टफोनशिवाय जगणं सध्याच्या युगात कठीणच आहे. त्यात सिमकार्ड हा त्याचा आत्मा आहे. सिमकार्डशिवाय स्मार्टफोनचा वापर होणं अशक्य आहे. पण या सिमकार्डच्या माध्यमातून फसवणुकीचे अनेक प्रकार समोर आले आहेत. लाखो रुपयांचा गंडा घातल्यानंतर चौकशीत सिमकार्ड असलेली व्यक्ती अस्तित्वातच नसते, असे अनेक प्रकार पोलीस तपासात समोर आले आहेत. त्यामुळे सिमकार्डद्वारे लोकांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने सिमकार्ड व्हेरिफिकेशनचं कठोर पाऊल उचललं आहे. सिमकार्ड विक्रेत्यांना आता पोलीस व्हेरिफिकेशन करणं अनिवार्य असणार आहे.
ज्या डीलरकडून सिमकार्ड खरेदी कराल त्या डीलरचं पोलीस व्हेरीफिकेशन होणं आवश्यक आहे. इतकंच काय तर व्हेरिफिकेशन न करता सिमकार्ड विकल्यास मोठी कारवाई होणार आहे. सरकारकडून आतापर्यंत 67000 सिमविक्रेत्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात आलं आहे. केंद्रीय मंञी आश्विन वैष्णव यांनी सिमकार्ड व्हेरिफिकेशनबाबत कठोर पाऊल उचललं आहे.
केंद्रीय मंत्री वैष्णव यांनी सांगिलं की, “व्हॉट्सअॅपने आतापर्यंत 66,000 खाती बंद केली आहे. या खात्यांच्या माध्यमातून फसवणूक झाल्याचा आरोप आहे. 52 लाख मोबाईल कनेक्शन बंद केले आहेत. तसेच 67 हजार डीलर्संना ब्लॅक लिस्ट केलं आहे. तसेच 300 जणांविरोधात गुन्हा दाखल करणअयात आला आहे. पोलीस पडताळणी केली नाही तर सिमकार्ड विक्रेत्याला दहा लाखांपर्यंत दंड आकाराला जाऊ शकतो.” इतकंच काय तर तुरुंगात जाण्याची वेळही येऊ शकते.
दुसरीकडे, कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात सिम कनेक्शन देण्याची सुविधा बंद केली आहे. आता कॉर्पोरेट ग्राहकाला सिम जारी करताना केवायसी करावे लागेल. सध्याच्या बल्क सिस्टममध्ये कंपन्यांना वैयक्तिक सदस्यांच्या नोंदी जतन करणे आवश्यक आहे.
देशात दिवसागणिक सिमकार्ड फसवणुकीचे प्रकार उघड होत आहेत. नुकतंच पोलिसांनी या प्रकरणाचा उलगडा केला होता. एकाच आधारकार्डच्या माध्यमातून 658 सिमकार्ड घेतले होते. तसेच या सिमकार्डचा वापरही केला जात होता. दुसरीकडे, तामिळनाडुतील एक व्यक्तीच्या आधार कार्डवर 100हून अधिका सिमकार्ड दिले असल्याचं उघड झालं आहे.