मुंबई: शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी बंड केल्यानंतर शिवसेनेत मोठी खळबळ उडाली आहे. तब्बल 51 आमदारांना घेऊन शिंदे यांनी बंड केला आहे. त्यात शिवसेनेतील 39 आमदारांचा समावेश आहे. शिंदे यांनी बंड केलं तेव्हा त्यांच्यासोबत फक्त 13 आमदार होते. पण रोज एक दोन आमदार जाऊन शिंदे यांना मिळत असल्याने त्यांचा आकडा वाढला आहे. सकाळी शिवसेनेच्या बैठकांना उपस्थित राहिल्यानंतर संध्याकाळी हेच आमदार गुवाहाटीत दिसत आहेत. त्यामुळे कोणता आमदार कधी शिंदे गटात जाईल याचा भरवसा राहिला नाही. त्यामुळे प्रत्येक आमदारावर आता संशय व्यक्त केला जात आहे. एवढेच नव्हेतर शिवसेनेत (shivsena) असलेल्या आमदाराचा फोन लागला नाही तरी त्याच्या बाबत आवई उठवली जात आहे. परभणीचे आमदार राहुल पाटील (rahul patil) यांच्या बाबतही तसेच झालं आहे. त्यांचा फोन लागला नाही म्हणून तेही शिंदे गटाला जाऊन मिळणार असल्याच्या वावड्या उठल्या. अखेरीस ही गोष्ट कानावर आल्यावर पाटील यांनीच एका व्हिडीओद्वारे हा खुलासा केला आहे.
आम्ही बाळासाहेबांचे शिवसैनिक!#आम्ही_उद्धवसाहेबांसोबत ? pic.twitter.com/uU0I0wHq3O
— Dr. Rahul Patil (@MLA_RahulPatil) June 27, 2022
माझ्याबाबत अफवा पसरवण्याचे काम सुरू आहे. मी माझ्या मतदारसंघातील परभणीतील दैनंदिन कामकाज संपवून मंत्रालयात उभा आहे. मंत्रालयातूनच बाहेर निघत आहे. मी कुठेही जाणार नाही. कालही नाही, आजही नाही आणि उद्याही नाही. अशा प्रकारच्या बातम्यांवर परभणीतील माझ्या विधानसभेतील सर्व मतदारांनी विश्वास ठेवू नये. कुणीही अस्वस्थ होण्याचं कारण नाही. मी मरेपर्यंत शिवसेना सोडणार नाही, हे मी तुम्हाला आज वचन देतो, असं शिवसेनेचे आमदार राहुल पाटील यांनी म्हटलं आहे.
शिंदे गटाकडे कालपर्यंत शिवसेनेचे 38 आमदार होते. पण उदय सामंत हे गुवाहाटीला गेल्याने आता हा आकडा 39 झाला आहे. तसेच अपक्ष आमदारांसह हा आकडा 51 झाला आहे. त्यामुळे शिंदे गट सध्या तरी आकडेवारीत प्रबळ झालेला दिसत आहे.
आज सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटाने दाखल केलेल्या तीन याचिकांवर सुनावणी झाली. यावेळी शिंदे गट आणि शिवसेनेच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला. विधानसभेच्या उपाध्यक्षांवर अविश्वास ठराव असल्याने ते आमदारांना नोटिस बजावू शकत नाहीत. कोणताही निर्णय घेण्याचा त्यांना अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद यावेळी करण्यात आला. त्यावर शिवसेनेच्या वकिलांनी एका बेकायदेशीर इमेलवरून अविश्वास प्रस्ताव आला होता. तो बोगस होता. म्हणून अध्यक्षांनी फेटाळला.
त्यावर या मेलची शहानिशा केली होती का? आमदारांना त्याबाबत विचारले होते का? मग उपाध्यक्षांनी कसं ठरवलं? आपल्यावरीलच आरोपात ते जज कसे बनू शकतात? असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला. तसेच उपाध्यक्षांना येत्या पाच दिवसात या संदर्भात प्रतिज्ञापत्रं सादर करण्याचे आणि संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले. विधानसभा सचिव, गटनेते अजय चौधरी आणि प्रतोद सुनील प्रभू यांनाही कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश देऊन सुनावणी 11 जुलैपर्यंत पुढे ढकलली.