National Herald Case : काय आहे नॅशनल हेराल्ड प्रकरण? ज्यामुळे राजकारणातील महत्त्वाच्या गांधी कुटुंबाला आली ईडीची नोटीस

नॅशनल हेराल्ड प्रकरण

Image Credit source: tv9

नवी दिल्ली : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात (National Herald case) काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे आज दिल्लीतील अंमलबजावणी संचालनालयासमोर (Directorate of Enforcement) हजर झाले. त्यांची सकाळी तीन तास चौकशी करण्यात आली. तर जेवणानंतर आता पुन्हा चौकशी सुरू कऱण्यात आली आहे. तर या प्रकरणी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी (Congress leaders Sonia Gandhi and Rahul Gandhi) यांना ईडीने समन्स बजावले होते. त्याप्रमाणे आज काँग्रेस नेते राहुल गांधी चौकशीला हजर राहीले आहेत. मात्र सोनिया गांधी सध्या कोरोनापॉझिटिव्ह आल्याने त्या रुग्णालयात आहेत. त्याचदरम्यान केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारकडून पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना नाहक त्रास दिला जात असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. राहुल गांधी कोणत्याही परिस्थितीत झुकणार नसल्याचेही काँग्रेस नेत्यांनी म्हटले आहे. तर चौकशीला जाताना त्यांनी मोर्चा काढला आणि शक्तीप्रदर्शन करत ईडी कार्यालयात गेले. त्यावेळी केंद्र सरकारचा तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला. तसेच देसाच्या विविध राज्यात ईडीच्या कार्यालयासमोर काँग्रेसकडून आंदोलने करण्यात आली. मात्र ज्या नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणाभोवती राजकारण फिरत आहे ते नक्की आहे तरी काय हे समजून घेणे आवश्यक आहे…

काय आहे नॅशनल हेराल्ड केस?

2012 मध्ये भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ट्रायल कोर्टात याचिका दाखल करून आरोप केला होता की काही काँग्रेस नेत्यांनी (राहुल-सोनिया गांधींव्यतिरिक्त) यंग इंडिया लिमिटेड (YIL) मार्फत असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडचे ​​चुकीच्या पद्धतीने अधिग्रहण करण्यात आले आहे. (AJL) ताब्यात घेण्यात आले आहे. 2000 कोटींची दिल्लीतील बहादूर शाह जफर मार्गावर असलेल्या हेराल्ड हाऊसची इमारत ताब्यात घेण्यासाठी हे सर्व केल्याचा आरोप स्वामी यांनी केला होता.

काय आहे संपूर्ण घटना

गांधी कुटुंबाने काँग्रेस पक्षाचा निधी वापरून एजेएल मिळवल्याचा आरोप स्वामी यांनी केला आहे. स्वामींच्या आरोपांवर विश्वास ठेवायचा असेल, तर असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडची 2000 कोटी रुपयांची मालमत्ता हस्तगत करण्याचा त्यांचा उद्देश होता.

2008 मध्ये नॅशनल हेराल्ड बंद होत असताना काँग्रेसचे असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडवर 90 कोटी रुपयांचे कर्ज होते. हे कर्ज पुन्हा वृत्तपत्र चालवण्यासाठी देण्यात आले. पण वृत्तपत्राचे चालवणे शक्य झाले नाही. आणि एजेएलला हे कर्ज काँग्रेसला परत करता आले नाही. यानंतर, 26 फेब्रुवारी 2011 रोजी, काँग्रेसने असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडचे ​​90 कोटी रुपयांचे दायित्व ताब्यात घेतले. याचाच अर्थ पक्षाने 90 कोटींचे कर्ज दिले होते.

दिल्ली-एनसीआर, लखनौ, मुंबई आणि इतर शहरांमध्ये एजेएलच्या मालमत्ता ताब्यात

स्वामी यांचा आरोप आहे की, असोसिएटेड जर्नल लिमिटेडने काँग्रेस पक्षाला 90 कोटी रुपयांच्या वसुलीचा अधिकार मिळवण्यासाठी यंग इंडिया लिमिटेडने केवळ 50 लाख रुपये दिले होते. 2010 मध्ये यंग इंडियाने या 50 लाखांचे कर्ज माफ केले आणि एजेएलचे नियंत्रण यंग इंडियाद्वारे होते. स्वामींनी आरोप केला की, यंग इंडियाने दिल्ली-एनसीआर, लखनौ, मुंबई आणि इतर शहरांमध्ये एजेएलच्या मालमत्ता ताब्यात घेतल्या.

याप्रकरणी सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. गांधी कुटुंबाने फसवणुकीचा वापर करून लाखोंची मालमत्ता “दुर्भावनापूर्वक” “मिळवली” असा आरोप स्वामी यांनी केला आहे. पक्षाच्या निधीतून एजेएलला बेकायदेशीर कर्ज देण्यात आल्याचा आरोपही स्वामींनी केला.

काँग्रेसचं म्हणं

स्वामींच्या आरोपांवर काँग्रेसने म्हटले आहे की, स्वामींना या प्रकरणात कोणता अभ्यास नाही आणि केवळ राजकीय द्वेषातून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच काँग्रेसनं म्हटलं आहे की, जेव्हा हेराल्ड प्रकाशित करणार्‍या एजेएलला आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागला तेव्हा काँग्रेसने त्यांला वाचवले कारण त्यांचा ऐतिहासिक वारशावर विश्वास होता.

याशिवाय काँग्रेसचे असेही म्हणणे आहे की, एजेएल नॅशनल हेराल्डचे मालक, प्रिंटर आणि प्रकाशक म्हणून कायम राहील आणि मालमत्तेत कोणताही बदल किंवा हस्तांतरण होणार नाही. यादरम्यान नॅशनल हेराल्डची डिजिटल आवृत्ती 2016 मध्ये पुन्हा लाँच करण्यात आली होती. पक्षाचे प्रवक्ते अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, नॅशनल हेराल्डला लक्ष्य करून भाजप भारताच्या स्वातंत्र्यसैनिकांचा आणि स्वातंत्र्यलढ्यातील त्यांच्या योगदानाचा अनादर आणि अपमान करत आहे.

ईडीने या प्रकरणाचा तपास सुरू केला

2014 मध्ये ईडीने या प्रकरणाचा तपास सुरू केला होता. ईडीला या प्रकरणात काही मनी लाँड्रिंग झालं आहे का हे शोधायचे होते. ईडीचा तपास सुरूच होता. 26 जून 2014 रोजी न्यायालयाने सोनिया आणि राहुल यांना आरोपी म्हणून न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. तर सप्टेंबर 2015 मध्ये ईडीने पुन्हा या प्रकरणाचा तपास सुरू केला. 19 डिसेंबर 2015 रोजी सोनिया आणि राहुल या प्रकरणी पटियाला कोर्टात हजर झाले आणि कोर्टाने त्यांना जामीन दिला होता.

2016 मध्येही या प्रकरणाची सुनावणी सुरूच होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सोनिया-राहुल यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या खटल्यांच्या सुनावणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला. परंतु सोनिया-राहुल यांच्यासह अन्य नेत्यांना या प्रकरणात वैयक्तिकरित्या न्यायालयात हजर राहण्यापासून सूट दिली होती.

हेराल्ड हाऊस रिकामे करण्याचे आदेश

ऑक्टोबर 2018 मध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयाने AJL ला बहादूर शाह जफर मार्गावरील हेराल्ड हाऊस रिकामे करण्याचे आदेश दिले. या इमारतीचा वापर व्यावसायिक कारणासाठी केला जात असून, त्यात छपाई किंवा प्रकाशनही केले जात नाही, असे या आदेशात म्हटले होते, तर या कामासाठी ही जागा 1962 मध्ये देण्यात आली होती.

फेब्रुवारी 2019 मध्ये या निर्णयाविरोधात गांधी कुटुंबाने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. 5 एप्रिल 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला स्थगिती दिली. 1 जून 2022 रोजी ईडीने सोनिया आणि राहुल यांना या प्रकरणात हजर राहण्यासाठी नोटीस पाठवली होती. ही राजकीय सूडबुद्धीने केलेली कारवाई असून ते झुकणार नाहीत, असे काँग्रेसने म्हटले आहे.