नवी दिल्ली : मोदी सरकारने (modi goverment) यंदाच्या पद्म पुरस्कारांची (padma award) घोषणा प्रजासत्ताक दिनाच्या पुर्वसंध्येला केली. या पुरस्कारांमध्ये समाजवादी पक्षाचे दिवंगत संस्थापक मुलायमसिंह यादव आणि कर्नाटकचे नेते एस. एम. कृष्णा यांच्या नावाच्या झालेला समावेश अनेकांना धक्का देऊन गेला. परंतु या माध्यमातून भारतीय जनता पक्षाने मोठी राजकीय खेळी केली आहे. मुलायमसिंह व कृष्णा यांचे नाव कर्नाटक, उत्तर प्रदेशातील महापालिका आणि पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आले आहे. या दोघांच्या नावाचा राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न भाजपने केला आहे.
एस.एम. कृष्णा हे कर्नाटकातील राजकीय नेते. कर्नाटकात असलेल्या बहुसंख्य वोक्कालिगा समाजाचे ते नेते आहेत. मुलायमसिंह हे उत्तर प्रदेशातील. परंतु यादवांचे वर्चस्व उत्तर प्रदेशप्रमाणे बिहारमध्येही आहे. म्हणजेच या माध्यमातून वोक्कालिगा आणि यादव मतदारांना आकर्षित करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. मुलायमसिंह उत्तर प्रदेशचे तीन वेळा मुख्यमंत्री राहिलेले आहे. ओबीसी समाजात त्यांना मोठे स्थान आहे. त्यांना मोदी सरकारने पद्मविभूषण पुरस्काराने गौरवले आहे. देशातील हा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च पुरस्कार आहे.
भाजची नजर २०२४
मुलायमसिंह आणि कृष्णा यांचे नाव पुरस्कारासाठी घेऊन भाजपने २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरु केली आहे. निवडणुकीत भाजपसाठी यादव व्होट बँकही महत्त्वाची आहे. यामुळे केंद्र सरकारचा हा मास्टर स्ट्रोक मानला जात आहे. या बातमीची कल्पना अखिलेश यादव यांनाही नव्हती. त्यामुळे पुरस्कारानंतर त्यांची कोणतीही प्रतिक्रिया अद्याप समोर आली नाही. परंतु या निर्णयाचे कौतुक करण्याशिवाय समाजवादी पक्षाकडे दुसरा पर्याय नाही.
यादव समाजाला जोडण्याचा प्रयत्न
पंतप्रधानांच्या अलीकडच्या निर्णयांवर नजर टाकली तर यादव समाजाला जोडण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. हरियाणातील सुधा यादव यांना भाजपच्या सर्वोच्च मंडळात म्हणजे संसदीय मंडळात स्थान देण्यात आले. पंतप्रधान यापुर्वी कानपूर येथे दिवंगत हरमोहन सिंग यादव यांच्या जयंती सोहळ्याला उपस्थित राहिले. त्यानंतर आता मुलायम सिंह यादव यांना पद्मविभूषण देऊन सन्मानित करण्यात आले. या माध्यमातून बिहारमधील यादव समाजाला संदेश मोदी यांनी दिला आहे.