Maharashtra Poltical Crisis : 16 आमदारांच्या सुनावणीसाठी खंडपीठ नेमणार, फैसला होईपर्यंत आमदारांवर कारवाई नको; ‘सुप्रीम’ आदेश

आता सुप्रीम कोर्टात लढाई

Image Credit source: tv9 marathi

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) 16 आमदारांच्या (MLA)अपात्रतेवर सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी करण्याची विनंती शिवसेनेच्या वतीने कोर्टाला करण्यात आली आहे. मात्र, कोर्टाने तशी सुनावणी घेता येणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. या प्रकरणावर खंडपीठ स्थापन करता येईल. पण त्यासाठी वेळ लागत आहे, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. शिवाय जोपर्यंत सुनावणी होत नाही, आम्ही जोपर्यंत हे प्रकरण पूर्ण ऐकत नाही तोपर्यंत 16 आमदारांवर कोणतीही कारवाई करू नये, असे आदेशच कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे शिंदे समर्थक (eknath shinde) आमदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच शिंदे सरकारलाही त्यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच नव्या विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांवर कारवाई करण्याची नोटीस दिली होती. अध्यक्षांच्या या निर्णयाला कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे शिवसेनेला मोठा दिलासा मिळाल्याचा दावा शिवसेनेचे नेते अनिल परब यांनी म्हटलं आहे.

16 आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावाणी होती. यावेळी शिवसेनेच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. तर शिंदे गटाच्या वतीने अॅटर्नी जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. यावेळी सिब्बल यांनी या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. मात्र, कोर्टाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. तसेच या प्रकरणी घटनापीठ नेमण्यात येणार आहे. मात्र, त्याला विलंब होत असल्याचं कोर्टाने स्पष्ट केलं. त्यामुळे हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे जाणार असून त्यावर ऐतिहासिक निर्णय येणार असल्याचं कायदेतज्ज्ञांनी म्हटलं आहे.

आमदारांवर कारवाई नको

दरम्यान, काल विधीमंडळ सचिवांनी शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या आमदारांना नोटिसा बजावल्या होत्या. त्याबाबतचं प्रतिज्ञापत्रं काल सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलं होत. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. जोपर्यंत आम्ही सर्व प्रकरण ऐकून घेत नाही. तोपर्यंत कोणत्याही आमदारांवर कारवाई करू नका, असे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या आमदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय हे प्रकरण ऐकून घेईल. त्यानंतर घटनापीठ हे प्रकरण ऐकून त्यावर निर्णय देणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.

घटनापीठ कधी निर्माण करायचं हे कोर्ट ठरवणार

दरम्यान, घटनापीठ कधी निर्माण होईल याबाबत साशंकता आहे. घटनापीठ तातडीनेही निर्माण होऊ शकतं किंवा एक महिन्यानंतरही होऊ शकतं. ते कोर्टाच्या मर्जीवर अवलंबून आहे, अशी माहिती ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सांगितलं. त्यामुळे घटनापीठाच्या निर्मितीवरच आता आमदारांचं भवितव्य ठरणार आहे.