नवी दिल्लीः ज्या दिवशी निवडणूकीचे निकाल लागतात, त्याच दिवसापासून पुढील निवडणुकांसाठी भाजपची रणनीती सुरु होते, असे दाखले नेहमी दिले जातात. देशातील आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा भाजपने दमदार रणनीती आखल्याचं चित्र आहे. देशाच्या ईशान्येकडील तीन राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. मेघालय (Meghalay), त्रिपुरा (Tripura) आणि नागालँड (Nagaland). मेघालय राज्यातील विधावसभेवर सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपने मोठी घोषणा केली आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा यांनी नुकतंच भाजपचा जाहीरनामा घोषित केला. यात ज्या घरात मुलगी जन्माला आली, त्या पालकांसाठी तसेच संबंधित मुलीच्या पालन-पोषणासाठी मोठी घोषणा केली आहे.
मेघालयात भाजपचा जाहीरनामा सादर करताना जे पी नड्डा म्हणाले, मला मेघालयासाठी जाहीरनामा सादर करताना अत्यंत आनंद होत आहे. संस्कृती आणि परंपरांचा आम्हाला आदर आहे. यासाठीच आम्ही मेगा मेघालय ही महत्त्वाकांक्षा जोपासली आहे.
स्पीड, स्केल आणि स्कील या तीन पैलूंवर मेघालयचा विकास करण्याचा भाजपचा मानस आहे, अशी भूमिका जे पी नड्डा यांनी मांडली.
या जाहीरनाम्याद्वारे जनतेच्या हितासाठीच्या काही घोषणाही भाजपने जाहीर केल्या. त्यात मेघालयात ७ वा वेतन आयोग लागू करणारर, तसेच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पीएम किसान सन्मान निधी योजनेद्वारे २,००० रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत वाढवणार असं म्हटलंय.
भाजपचे सरकार आले तर मेघालयात मुलींसाठी खास योजना सुरु करणार असल्याचं जे पी नड्डा यांनी सांगितलं. मुलगी जनेमली तर 50 हजार रुपयांचा बाँड केला जाईल. तसेच तिचे के जी ते पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत दिले जाईल, असे आश्वासन दिले आहे.
तसेच उज्ज्वला योजनेअंतर्गत लाभार्थींना वर्षाला 2 एलपीजी सिलिंडर मोफत दिले जातील, असे आश्वासनही भाजपने दिले आहे.
युवकांच्या सक्षमीकरणासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापन केले जातील. तसेच रोजगाराच्या संधीदेखील वाढवल्या जातील, असं आश्वासन भाजपतर्फे देण्यात आलंय.
मेघालय, नागालँड आणि त्रिपुरा या राज्यांसाठी महत्त्वाच्या पक्षांनी कंबर कसली आहे. मेघालयची विधानसभेचा कार्यकाळ १५ मार्च रोजी बरखास्त होणार आहे. तर येथे विधानसभेसाठी २७ फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार आहे.
६० विधानसभा सदस्य असलेल्या मेघालयमध्ये सध्या नॅशनल पिपल्स पार्टीचं सरकार आहे. तर त्रिपुरात भाजप आणि नागालँडमध्ये नॅशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव्ह पक्षाचं सरकार आहे. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये एनपीपी हा एकमेव असा पक्ष आहे, ज्याला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळाली आहे.