सरकारने शुक्रवारी चार अधिसूचना जारी केल्या. यामध्ये मतदार यादीचा डेटा आधारशी लिंक करणे, मतदारांसाठी त्याचे जेंडर तटस्थ ठेवणे आणि तरुणांना वर्षातून चार वेळा मतदार यादीत नाव नोंदवण्याची परवानगी देणे यांचा समावेश आहे.
आधार कार्ड
Image Credit source: tv9
Follow us on
Voter ID-Aadhaar Card Linking : पॅन कार्डसोबत (PAN Card) आधारशी लिंक करणे (पॅन कार्ड आधार कार्ड लिंक) पूर्वीपासून आवश्यक होते, आता मतदार ओळखपत्रही आधारशी लिंक (Aadhar Card) करणे आवश्यक झाले आहे. एका व्यक्तीकडे एकापेक्षा जास्त मतदार ओळखपत्र असल्याच्या तक्रारी येत होत्या, तसेच एकच व्यक्ती दोन ठिकाणी मतदान करत होता. त्यानंतर आता सरकारच्या नवीन निर्णयामुळे एका व्यक्तीकडे एकच मतदार ओळखपत्र (Voter Identity Card) असेल आणि एकापेक्षा जास्त मतदार ओळख पटल्यानंतर त्यांची बनावट ओळखपत्रे रद्द केली जातील. यासोबतच केंद्र सरकारने आणखी तीन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी ट्विट करून चार निर्णयांची माहिती दिली आहे. तर सरकारने याबाबत अधिसूचनाही जारी केली आहे.
Empowering every voter!
Hon’ble PM Sh @narendramodi ji’s govt.’s historic step to reform the electoral process.
In consultation with the Election Commission of India, Govt. has issued four notifications under The Election Laws (Amendment) Act, 2021.#8YearsOfSevapic.twitter.com/BIqkc5qQXX
सरकारने शुक्रवारी चार अधिसूचना जारी केल्या. यामध्ये मतदार यादीचा डेटा आधारशी लिंक करणे, मतदारांसाठी त्याचे जेंडर तटस्थ ठेवणे आणि तरुणांना वर्षातून चार वेळा मतदार यादीत नाव नोंदवण्याची परवानगी देणे यांचा समावेश आहे. आत्तापर्यंत ही व्यवस्था फक्त एकाच वेळेसाठी होती. गेल्या वर्षीच्या अखेरीस संसदेने निवडणूक कायदे (दुरुस्ती) कायदा, 2021 मंजूर केला. या सूचना त्याचाच एक भाग आहेत.
दरम्यान दुर्गम भागात तैनात असलेले सैनिक किंवा परदेशात भारतीय मिशनचे सदस्य सर्व्हिस व्होटर मानले जातात. निवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत करून या संदर्भात चार अधिसूचना जारी करण्यात आल्याची माहिती कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून जाहीर केली.
या निर्णयांचा अर्थ काय?
पहिल्या निर्णयामुळे मतदार यादीचा डेटा आधारशी लिंक करणे शक्य असेल. जेणेकरून एकाच व्यक्तीचे अनेक ठिकाणी मतदार यादीत नाव असण्याची समस्या दूर होऊ शकेल. दुसऱ्या निर्णयाबाबत ते म्हणतात की, आता 1 जानेवारी किंवा 1 एप्रिल किंवा 1 जुलै किंवा 1 ऑक्टोबर या दिवशी वयाची 18 वर्षे पूर्ण केलेल्या कोणत्याही तरुण नागरिकाला लगेचच मतदार म्हणून नोंदणीसाठी अर्ज करता येणार.
चार जणांना संधी दिल्यास मतदारांची संख्या वाढेल, असे कायदामंत्र्यांचे म्हणणे आहे. सध्याच्या व्यवस्थेमध्ये 1 जानेवारी रोजी वयाची 18 वर्षे पूर्ण केल्यानंतरच नागरिक मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी अर्ज करू शकतो. 1 जानेवारीनंतर वयाची 18 वर्षे पूर्ण करणाऱ्यांना वर्षभर प्रतीक्षा करावी लागत होती. त्यामुळेच तुम्ही अनेकांच्या मतदार ओळखपत्रात बाय डिफॉल्ट 1 जानेवारी ही जन्म तारिख पाहतो.
दुसरा महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे निवडणूक संबंधित कायदा लिंग तटस्थ करण्याबाबत. या अंतर्गत पत्नी हा शब्द काढून जोडीदार हा शब्द समाविष्ट केला जाईल. या सेवेमुळे मतदाराची पत्नी किंवा पती मतदान करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतील.
याशिवाय निवडणूक आयोग आता निवडणुकीशी संबंधित साहित्य ठेवण्यासाठी आणि सुरक्षा दल आणि मतदान कर्मचार्‍यांना सामावून घेण्यासाठी कोणत्याही जागेची मागणी करू शकेल.
