जुन्या पेन्शनबाबत नेमलेल्या समितीची अहवाल कधी येणार ? ही तारीख आली समोर

CM EKNATH SHINDE

Image Credit source: TV9 NETWORK

मुंबई : राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी संप केला होता. मुख्यंमत्री एकनाथ शिंदे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जुनी पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी निवृत्त जेष्ठ सनदी अधिकारी सुबोध कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्याची घोषणा केली. ही समिती संपात सहभागी झालेल्या विविध संघटनांसोबत चर्चा करत आहे. आजही या समितीची जुनी व नवीन पेन्शन योजनेसंदर्भात तुलनात्मक मांडणी करण्यासंदर्भात महत्वाची बैठक झाली.

नवी पेन्शन योजना लागू करताना शासनाने आश्वासन दिल्याप्रमाणे प्रत्यक्षात लाभ मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे नवीन पेन्शन धारकांमध्ये भविष्यातील आर्थिक सुरक्षेबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे. या अनुषंगाने नवीन पेन्शनधारकांच्या निवृत्ती वेतनामध्ये येणारी घट याची कारणमिमांसा या बैठकीत चर्चिली गेली.

सुबोध कुमार समितीने आज अधिकारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत सर्वांना जशीच्या तशी जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी, अशी आग्रही मांडणी महासंघाने केली. तसेच, शासनाने दरवर्षी अर्थसंकल्पात एक स्वतंत्र विशेष निधीची तरतूद करावी जेणेकरुन निवृत्तीवेतनापोटी शासनावर अचानक मोठा आर्थिक भार येणार नाही, असेही महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

दोन आठवड्यात समितीला प्रस्ताव द्यावा

नवीन पेन्शन योजना धारकांना जुन्या पेन्शनप्रमाणे आर्थिक लाभ मिळण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या अंशदानामध्ये करावयाचा बदल, निवृत्तीसमयी मिळणाऱ्या ६० टक्के निधीच्या रकमेबाबतचा विनियोग आदिबाबत इतर राज्यांच्या नव्याने लागू केलेल्या जुनी पेन्शन धोरणाचा तुलनात्मक अभ्यास करुन महासंघाने दोन आठवड्यात समितीला प्रस्ताव द्यावा, असे या बैठकीत सुचविण्यात आले.

समितीने जुन्या पेन्शनच्या तुलनेत आर्थिक लाभ आणि सामाजिक सुरक्षा या बाबी समोर ठेवून नवीन पेन्शन योजनेमध्ये उचित बदल करण्यासंदर्भात सूचना केल्या. त्यावर महासंघाने नवीन पेन्शन योजनाधारक निवृत्तांना सद्यःस्थितीत मंजूर झालेल्या निवृत्तीवेतनाची रक्कम जुन्या पेन्शनच्या तुलनेत कशी तुटपुंजी आहे, हे सोदाहरण स्पष्ट केले याची दखल समितीने घेतली.

त्रिसदस्यीय समितीने संघटनांच्या मांडणीचा सकारात्मक विचार करुन सर्वांना जुन्या पेन्शन इतकेच लाभ देण्याच्या अनुषंगाने आपला अहवाल तयार करुन तो १४ जून २०२३ पूर्वी शासनाला सादर करावा, अशी मागणी यावेळी महासंघाच्यावतीने समितीला करण्यात आली.