मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका, पक्षातून फुटलेल्यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही

मुंबई हायकोर्टाकडून व्यसनमुक्ती केंद्रातील पतीची सुटका

मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणात मागच्या दोन वर्षात दोन वेळा राजकीय भूकंप झाला. दोन मोठे पक्ष फुटले. पक्ष फुटल्यानंतर आमदार दुसऱ्या पक्षात सहभागी झाले नाहीत. त्यांनी थेट मूळ पक्षावरच दावा सांगितला. हा विषय निवडणूक आयोगाकडे गेला. महाराष्ट्राप्रमाणे देशातील अन्य राजकीय पक्षातही काही प्रमाणात फूट पडली आहे. मात्र याच पार्श्वभूमीवर मुंबई हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यात जे पक्षातून फुटले आहेत, किंवा फुटतात त्यांना पदावरून तात्काळ दूर करण्यात यावे, त्याच प्रमाणे भारतीय घटनेच्या शेड्युल 10च पॅरा क्रमांक 4 हटवण्यात यावा,अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

गेल्या काही दिवसात महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात पक्ष फुटीच्या घटना घडल्या आहेत. प्रथम शिवसेना पक्षात फूट पडली. शिवसेनेचे 40 आमदार पक्षातून बाहेर पडले आहेत. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडली आहे. त्यांचे ही जवळपास 40 आमदार फुटले आहेत.

पक्षांतरास प्रोत्साहन देणार कलम कुठलं?

देशात पक्षांतर बंदी कायदा आहे. मात्र, या कायद्याच शेड्युल 10 च मुद्दा क्रमांक 4 हे पक्षांतरास प्रोत्साहन देणार कलम आहे. त्यामुळे हे कलम रद्द कराव, अशी याचिकेत मागणी केली आहे. महत्वाचा या याचिकेत आणखी एक महत्वाचा मुद्दा आहे. तो म्हणजे ज्यांनी पक्षांतर केलं आहे. मात्र ज्यांनी शेड्युल 10 च पालन केले नाही. त्यांना कोणत्याही पदावर राहण्याचा अधिकार नाही. घटनेच्या शेड्युल 10 नुसार 2/3 आमदार पक्षातून बाहेर पडू शकतात. मात्र, बाहेर पडल्यावर त्यांना इतर कोणत्या तरी पक्षात जावं लागत.

महाराष्ट्रात अस होताना दिसत नाही

मात्र, महाराष्ट्रात अस होताना दिसत नाही. पक्षातून फुटतात आणि आपलाच पक्ष मूळ असल्याचं सांगतात. खर तर पक्षातून फुटल्यावर दुसऱ्या पक्षात जाण आवश्यक आहे. विधानसभा अध्यक्ष ही त्याबाबत निर्णय घेत नाहीत. हा प्रकार म्हणजे शेड्युल 10 च उल्लंघन आहे. यामुळे एखाद्या फुटी बाबत विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेत नसतील तर महत्वाच्या पदावर असलेल्या व्यक्तींना त्या पदावरून दूर करावं, अशी ही मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यावर ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुंबई हायकोर्टात यावर लवकरच सुनावणी होणार आहे.