मुंबई / 28 ऑगस्ट 2023 : पती-पत्नीला वैचारिक मतभेद, कौटुंबिक अत्याचार, घटस्फोट आदी कारणांसाठी न्यायालयात गेलेलं पाहिलं असेल. पण आज मुंबई हायकोर्टात पती-पत्नीचे अनोखे भांडण पहायला मिळाले. पतीला गुटखा खाण्याची सवय होती. अनेकदा सांगूनही तो गुटखा खाणं बंद करत नव्हता. यामुळे अखेर संतापलेल्या पत्नीने पतीला बळजबरीने व्यसनमुक्ती केंद्रात धाडले. यानंतर पतीने न्यायासाठी मुंबई हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. मुंबई हायकोर्टाने अखेर पतीची सुटका केली आहे. पतीची सुटका करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने व्यसनमुक्ती केंद्राला दिले आहेत. पतीला गुटखाचा व्यसन आहे, म्हणून बळजबरीने असं पुनर्वसन केंद्रात आजारी व्यक्तीस पाठवता येत नाही असं मत व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे. नवऱ्याला बायकोने पुनर्वसन केंद्रात पाठवलं होता. मात्र त्याचे वैद्यकीय कागदपत्र उपलब्ध नाहीत.
मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये आगळीवेगळी सुनावणी आज न्यायमूर्ती रेवती मोहिते ढेरे, न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठांसमोर झाली. प्रताप जिवाणी याला गुटखा खाण्याचे व्यसन जडले होते. व्यसन सोडण्यास पती तयार नसल्याने संतापलेल्या पत्नीने त्याला पुनर्वसन केंद्रामध्ये दाखल केलं. यामुळे पतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या सुनावणीवेळी आजारी व्यसनाधीन व्यक्ती प्रताप जिवाणी याची पुनर्वसन केंद्रामधून सुटका करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
याचिकाकर्ता प्रताप जिवानी याला व्यसन आहे आणि त्याचे व्यसन खूप प्रमाणात वाढले होते. त्याला गुटखा आणि पान मसाला हे सातत्याने लागते आणि त्याची तब्येत बिघडलेली होती. म्हणून त्याला पुनर्वसन केंद्रामध्ये दाखल केले गेले;असे प्रताप जिवाणीच्या भावाने सुनावणी वेळी सांगितले. परंतु प्रताप जिवाणीला जबरदस्तीने पुनर्वसन केंद्रात बायकोने दिराच्या मदतीनेच पाठवल्याचा त्याचा आरोप होता.
मात्र प्रतापला हर्निया आजार असून, यासाठी त्याची तात्काळ शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक आहे. मात्र तो सातत्याने गुटखा खातो. त्याच्या काळजीपोटी केंद्रामध्ये आम्ही दाखल केलं. परंतु हा मुद्दा प्रताप जिवाणी याने खोडून काढला. त्याचं म्हणणं होतं की, मला ऑपरेशन करण्याची इतकी गरज नव्हतीच, तरी देखील जबरदस्तीने पुनर्वसन केंद्रामध्ये मला दाखल केले. तिथे गेल्यावर मी माझं गुटखा खाणं सोडलेला आहे, तरी पण मला तिथेच जबरदस्तीने ठेवण्यामध्ये अर्थ काय? असा सवाल प्रतापने केला आहे.
सुनावणी दरम्यान प्रताप जिवाणी यांना त्यांच्या पत्नीच्या सांगण्यावरून जबरदस्तीने पुनर्वसन केंद्रामध्ये ठेवले गेले आहे, असा दावा उच्च न्यायालयात करण्यात आला. त्यांनी कोर्टात विविध कागदपत्रांच्या आधारे हे सर्व कोर्टासमोर मांडलं. यावर खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, याचिकाकर्ता प्रताप जिवाणी यांना त्यांच्या पत्नीच्या सांगण्यामुळे जबरदस्तीने पुनर्वसन केंद्रात ठेवण्यात आल्याचा आरोप आहे. आम्ही त्या सर्व कागदपत्रांचा अभ्यास केला आहे. कोणत्याही वैद्यकीय कागदपत्रांच्या आधाराशिवाय पत्नीने पतीला बळजबरी पुनर्वसन केंद्रामध्ये दाखल केल्याचे स्पष्ट होत आहे. म्हणूनच पती प्रतापच्या सुटकेचा आदेश न्यायमूर्ती रेवती मोहिते ढेरे, न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.