नाशिक : राज्यातील साडेतीन शक्तीपीठांपैकी अर्धपीठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सप्तशृंग गडावर (Saptashrungi Temple) पाच वर्षांपूर्वी बोकड बळीच्या परंपरेवर बंदी घालण्यात आली होती. तत्कालीन जिल्हाधिकारी राधाकृष्ण बी यांनी ही बंदी घातली होती. याच बंदी च्या विरोधात सुरगाणा (Surgana) तालुक्यातील धोडांबे येथील आदिवासी विकास संस्थेने जुलै २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयात (Court) धाव घेतली होती. आज त्यावर सुनावणी होऊन आदिवासी विकास संस्थेच्या बाजूने निकाल देण्यात आला आहे. न्यायालयाने बंदी उठवल्याने यंदाच्या वर्षी सप्तशृंग गडावर यंदा बोकड बळीचा विधी होणार आहे. एकूणच या निर्णयाने आदिवासी बांधवांच्यामध्ये आनंदाचे वातावरण असून यंदाच्या वर्षी पाच वर्षाच्या खंडानंतर होणारा बोकड बळीचा विधी उत्साहात साजरा होणार आहे.
2019 मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयात आज गुरुवारी याबाबत सुनावणी पार पडली आहे.
न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निकाल दिल असून अटी शर्तीनूसार बोकड बळी देण्याची प्रथा परंपरा पूर्ववत सुरु करण्यास परवानगी दिली आहे.
सप्तशृंगी गडावर दसऱ्याच्या दिवशी श्री भगवतीच्या मंदीर पायऱ्यांवरील दसरा टप्प्यावर प्रथेनुसार बोकड बळी देण्याची परंपरा आहे.
अॅड . दत्ता पवार यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली आहे. यासाठी न्यायालयीन लढाईसाठी नांदुरी गावातील ग्रामस्थ, सप्तशृंगी गडावरील भाविकांनी पाठपुरावा केला होता.
11 सप्टेंबर 2016 ला दसऱ्याच्या दिवशी बोकड बळी देण्याचा विधी सुरू असतांना सुरक्षा रक्षकाकडून अनावधानाने रायफलमधून गोळी सुटली होती.
त्यानंतर भिंतीवर टी गोळी जाऊन आदळली होती त्यानंतर छरे भाविकांना लागल्याने 12 भाविक किरकोळ जखमी झाले होते.
यानंतर पोलीस प्रशासनाने याबाबतचा अहवाल प्रशासनाला दिला होता त्यानंतर बोकड बळीचा विधी वर बंदी घालण्यात आली होती.
गडावर्ण दसऱ्याला बोकडबळी देण्याची प्रथा अनेक वर्षांपासून आहे. आदिवासी बांधवाच्या सानिध्यात श्री सप्तशृंगी मातेचे स्थान असल्याने ते हा विधी करत असतात.
यामध्ये लोकभावना आणि श्रद्धा असल्याने बोकड बळी दिला नाहीतर गडावर आपत्ती कोसळत असते असा समज आहे.
यामध्ये दरड कोसळणे, अतिवृष्टी या सारख्या नैसर्गिक आपत्ती येवून दुर्घटना होवू शकतात असा समज येथील भविकांसह नागरिकांचा आहे.