New Wage Code | नवीन कामगार कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आज 22 ऑगस्ट रोजी महामंथन सुरु आहे. कामगार आणि रोजगार मंत्रालय (Labour and Employment Ministry) याविषयी उद्योगांशी चर्चा करत आहे. नवीन वेतन संहितेवर (New Wage Code) उद्योग जगताची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. यानंतर 24-25 ऑगस्ट रोजी राज्यांसोबत बैठक होणार आहे. सरकारला नवा कायदा एकाच वेळी देशभरात लागू करायचा आहे. आजच्या उद्योगांसोबतच्या बैठकीत वेतनात 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त भत्ता देऊ नये यावर सहमती होऊ शकते. यावर एकमत झाले तर कर्मचाऱ्यांचा टेक होम पगार (Take Home Salary) कमी होईल आणि भविष्य निर्वाह निधीमधील (PF)गुंतवणूक वाढेल. या बैठकीनंतर उद्योगांना वेतन फॉरमॅट काय ठेवायचा आणि सॅलरी स्ट्रक्चर काय असेल याविषयीचा निर्णय घेता येणार आहे. नवीन कामगार कायद्याबाबत उद्योगांनी 15 राज्यांच्या प्रधान कामगार आयुक्तांसोबत बैठक घेतली आहे.
नवीन वेतन संहितेच्या तरतुदींवर सहमती जुळून आल्यास वेतनावर जास्तीत जास्त 50 टक्के भत्ता दिला जाऊ शकतो. त्यापेक्षा अधिकचा भत्ता देता येणार नाही. वेतन संहितेनुसार नवीन नियम लागू करण्यास उद्योग जगतही उत्सूक आहे. नवीन नियमामुळे टेक होम सॅलरी कमी होईल, पण पीएफमधील योगदान वाढणार आहे. तसेच मूळ वेतनातही (Basic Salary) वाढ होईल.
नवीन नियम लागू होण्यापूर्वी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्यांची भत्त्यांची रचना स्पष्ट असावी, असे उद्योगाचे मत आहे. सवलतींची संख्या आणि मर्यादा याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत. याशिवाय ग्रॅच्युइटीची गणना जुन्या पद्धतीने करण्याची मागणी उद्योगांकडून होत आहे. त्याचबरोबर या बदलाची पूर्वलक्षी पद्धतीने अंमलबजावणी करू नये,अशी विनंती करण्यात आली आहे. नवीन नियम लागू करण्यासाठी उद्योगांनी 2-3 महिन्यांचा अवधी देण्याची विनंती केली आहे.
नवे लेबर कोड लागू होताच कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या तासांमध्ये वाढ होणार आहे. नवीन नियमांनुसार, कर्मचाऱ्यांना बारा तास काम करावे लागण्याची शक्यता आहे. परंतु आठवड्यात 4 दिवस काम करावे लागणार आहे तर 3 दिवस सुटी असणार आहे. चार दिवस बारा तास काम म्हणजे आठवडाभरात एकूण 48 तास काम करावे लागणार आहे. कंपनीला कर्मचाऱ्यांकडून यापेक्षा अधिक काम करून घेता येणार नाही. कामासोबतच ओव्हर टाईमची मर्यादा देखील वाढवण्यात आली आहे.
नव्या लेबरकोडनुसार कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन हे एकूण पगाराच्या किमान पन्नास टक्के असणे आवश्यक आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ खात्यात जमा होणारी रक्कम वाढेल तर हातात येणारा पगार कमी होईल. मात्र या सर्व गोष्टींचे फायदे संबंधित कर्मचाऱ्याला त्याच्या निवृत्तीनंतर मिळतील. निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या पैशांमध्ये वाढ होईल. सुट्यांच्या नियमांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, सुट्यांचे नियम हे पूर्वीच्याच लेबर कोडप्रमाणे असणार आहेत. कामाच्या तासांतील बदलामुळे आठवड्याला एक सुटीऐवजी तीन साप्ताहिक सुट्या मिळणार आहेत.