CMIA ON Electricity News : 1200 कोटींच्या अनुदानाला फटका| वीज सवलतीत सरकारी खोडा| गुंतवणूक आणि रोजगार घटतील, कोणी दिला इशारा ?

राज्यात ऐन सणासुदीच्या काळात वीज संकट?

Image Credit source: सोशल मीडिया

Industrial associations Upset : महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीने वीज दरवाढीचा शॉक दिला आहे. त्यातच आता औद्योगिक कंपन्यांना वीजचे अनुदान (Electricity subsidy) जाहीरकरण्यात आले असले तरी त्यात अटी आणि शर्ती लादण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मराठवाडा इंडस्ट्रीज आणि अग्रिकल्चर संघटना (CMIA) नाराज झाली आहे. मराठवाडा, विदर्भ आणि खान्देशातील औद्योगिकदृष्ट्या मागास भाताली उद्योगांना बळ देण्यासाठी राज्य सरकारने मदतीचा हात पुढे केला. 2016 मध्ये राज्य सरकारने पात्र ओद्योगिक वीज ग्राहकांना (industrial power consumers) अनुदान जाहीर केले होते. परंतू, कोरोना काळात ही योजना बंद पडली. त्यानंतर पाठपुरावा करण्यात आला. सरकारने बंद असलेली ही योजना पूर्ववत केली. 23 एप्रिल 2022 रोजी याविषयीची अधिसूचना काढली. पण योजना पूर्ववत करताना खोडा घातला. उद्योगांना सवलत देताना अटी लादल्या. त्यामुळे सीएमआयए नाराज झाली. ही अधिसूचना मागी घ्यावी. पूर्वीप्रमाणेच योजना लागू करावी अशी मागणी संघटनेने केली आहे. अन्यथा याचा औद्योगिक गुंतवणूक आणि रोजगारावर थेट परिणाम होईल असा इशाराच संघटनेने दिला आहे.

1200 कोटींच्या अनुदानाला फटका

या योजनेसाठी राज्य सरकारने 1200 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले होते. राज्य सरकार ही सूट देत होती. महावितरण औद्योगिक वीज ग्राहकांना देण्यात येणा-या वीज बिलात ही सूट समाविष्ट करत होती. त्याचा फायदा मराठवाड्यातील उद्योगांना झाला होता. आता योजना तर सुरु करण्यात आली, परंतू या कोट्यवधींच्या अनुदानाला खोडा बसला. सरकारच्या नवीन अधिसूचनेत सवलतीच्या दरात काही मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. सवलतीत प्रस्तावित मयदिमुळे मराठवाड्यात येऊ घातलेल्या मोठ्या गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो, असे मत सीएमआयएने मांडले आहे. याविषयी त्यांनी मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्र्यांना भावना कळवल्या आहेत.

हा निर्णय अन्यायकारक

वीजदरातील सवलत मिळाल्यामुळे मराठवाड्यातील प्रक्रिया उद्योग आणि स्टील आणि अन्य उद्योगांना मोठा आधार मिळाला आहे. उर्जेवर आधारित उद्योगांना वीज बिलावर मोठा खर्च करावा लागतो. ही सवलत मिळाल्यानंतर येथील उद्योग देशातील मोठ्या उद्योगांसोबत स्पर्धेत उतरले. अनेक उद्योगांनी उत्पादन क्षमता वाढवली आणि याचा फायदा येथे रोजगारात वाढ होण्यास झाली. मात्र, योजनेतील प्रस्तावित बदल मराठवाड्यासारख्या औद्योगिकदृष्ट्या मागास प्रदेशासाठी अन्यायकारक असल्याचे मत सीएमआयएचे अध्यक्ष नितीन गुप्ता यांनी मांडले.

देशात व राज्यात कोविड-19 महामारीमुळे उद्योग संकटात आले होते. त्यानंतर त्यांनी गेल्या दोन वर्षात नव्याने उद्योग उभारणीला सुरुवात केली आहे. या काळात झालेले नुकसान भरून काढण्याचा ते प्रयत्न करीत आहेत. शासनाकडे जमा झालेल्या विविध करांच्या आकडेवारीमधून ते दिसून येत आहे. कोविड-19 किंवा नंतरच्या काळात उद्योगाची विस्कटलेली घडी पुन्हा बनवताना उद्योजकांनी राज्य सरकारकडे अतिरिक्त अनुदान किंवा मदतीची मागणी केलेली नाही व याउलट संकटाच्या काळात राज्य सरकारला वेळोवेळी मदत केली आहे. अशा वेळी पूर्वी अस्तित्वात असणारे अनुदान पूर्ववत करावे, असे सीएमआयएने म्हटले आहे. या विषयात सीएमआयए नियमितपणे पाठपुरावा करणार असल्याचे सीएमआयए सचिव अर्पित सावे यांनी म्हटले आहे.