BSNL : बीएसएनएलसाठी 1.64 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजला कॅबिनेटची मंजुरी, BBNL विलीनीकरणालाही हिरवा झेंडा

| Updated on: Jul 27, 2022 | 9:13 PM

सरकारी कंपन्यांना स्पर्धेत आणणे हा सरकारच्या आजच्या वाटचालीचा मुख्य उद्देश आहे. प्रत्यक्षात, सरकारी सेवा पुरवठादार बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचा बाजारातील हिस्सा केवळ 10 टक्के आहे.

BSNL : बीएसएनएलसाठी 1.64 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजला कॅबिनेटची मंजुरी, BBNL विलीनीकरणालाही हिरवा झेंडा
BSNL ने आणला 365 दिवसांचा सर्वात बजेट प्लॅन
Image Credit source: tv9
Follow us on

नवी दिल्ली : बीएसएनएलची (BSNL) आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी 1.64 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजला आज मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) यांनी आज ही माहिती दिली. केंद्रीय मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, या पॅकेजची तीन उद्दिष्टे आहेत, पहिली म्हणजे बीएसएनएलच्या सेवा सुधारणे, दुसरे म्हणजे तिचा ताळेबंद सुधारणे आणि तिसरे म्हणजे फायबरच्या माध्यमातून बीएसएनएलची पोहोच दूरवर नेणे. ही रक्कम ही तीन उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी वापरली जाईल. यासह, सरकार बीएसएनएलला सार्वभौम हमी रोख्यांच्या माध्यमातून बँक कर्जाची परतफेड करण्यासाठी मदत करेल. सरकारी दूरसंचार सेवा पुरवठादारावर सध्या 33 हजार कोटी रुपयांचे बँक कर्ज आहे. यासोबतच सरकारने ग्रामीण भागात 4G नेटवर्कच्या विस्तारासाठी 26,316 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी (Fund) मंजूर केला आहे.

सर्वात मोठा ग्रामीण भागातील ब्रॉडबँड प्रकल्प

भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क लिमिटेडचे ​​बीएसएनएलमध्ये विलीनीकरण करण्यासही मंत्रिमंडळाने यावेळी मंजुरी दिली आहे. भारत नेट हा भारत ब्रॉडबँड अंतर्गत जगातील सर्वात मोठा ग्रामीण भागातील ब्रॉडबँड प्रकल्प आहे. युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंडातून पैसे मिळाले आहेत. ज्याची स्थापना ग्रामीण भागात जलद दळणवळणासाठी झाली. त्याचबरोबर ताळेबंद स्वच्छ करण्यासाठी 33 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आधी इक्विटीमध्ये रूपांतरित केले जाईल, अशी माहिती केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली. त्याचवेळी, त्याच रकमेइतके कमी व्याजाचे रोखे जारी करून बँकांना कर्जाची परतफेड केली जाईल. यासोबतच बीएसएनएलला 4G आणि 5G सेवांसाठी स्पेक्ट्रमचे प्रशासकीय वाटप करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

हे सुद्धा वाचा

सरकारी कंपन्यांना स्पर्धेत आणणे हा उद्देश

सरकारी कंपन्यांना स्पर्धेत आणणे हा सरकारच्या आजच्या वाटचालीचा मुख्य उद्देश आहे. प्रत्यक्षात, सरकारी सेवा पुरवठादार बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचा बाजारातील हिस्सा केवळ 10 टक्के आहे. त्याचवेळी, खासगी क्षेत्रातील पुरवठादारांनी जवळपास 90 टक्के बाजाराचा हिस्सा व्यापला आहे. यामुळेच सरकार पॅकेजच्या माध्यमातून बीएसएनएलची क्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. याव्यतिरिक्त बीएसएनएल विविध प्लॅन्सच्या माध्यमातून या स्पर्धेत ग्राहक टिकवून ठेवण्यासाठी तसेच वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.