मुंबई : देशातील सर्वात मोठ्या कांदा उत्पादक राज्यांपैकी महाराष्ट्र (Maharashtra Onion Rate) एक आहे. मात्र कांद्याला योग्य भाव महाराष्ट्रात मिळत नाही, असा आरोप वारंवार केला जातो. कवडीमोल भावाला कांदा (Onion Farming) विकण्याची हतबल परिस्थिती राज्यातल्या शेतकऱ्यावर अखेर ओढावते. त्यामुळे मेटाकुटीला आलेले कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल होतात. महाराष्ट्रात काही ठिकाणी 150 रुपये तर काही ठिकाणी 200 रुपये क्विंटल दरानं कांदा विकला जातोय. पण इतर राज्यांमध्येही कांद्याला भाव मिळत नाहीये का? की ही परिस्थिती फक्त महाराष्ट्रात आहे? असा प्रश्नही यानिमित्तानं उपस्थित केला जातो. या प्रश्नाचं उत्तर शोधताना समोर आलेली आकडेवारी महत्त्वाची आहे. कारण बिहार, उत्तर प्रदेशात कांद्याला (Uttar Pradesh News) महाराष्ट्राच्या तुलनेत तगडा भाव मिळतोय. कांद्याच्या एकूण उत्पादनापैकी 5.61 टक्के कांदा उत्पादन बिहारमध्ये केलं जातं. बिहारमध्ये कांद्याला 1000 ते 1600 रुपये भाव मिळतोय. उत्तर प्रदेशातही बरा भाव कांद्याला मिळतेय. तर केरळमधील एका बाजारात तर कांद्याला 4500 रुपये प्रति क्विंटल इतका दर मिळालाय.
महाराष्ट्रातील बहुतांश बाजारात कांद्याचे दर घटलेत. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अपेक्षित असलेला भाव कांद्याला न मिळाल्यानं त्यांच्यात नाराजी आहे. नगर जिल्ह्यातील अकोलेमध्ये 15 मे रोजी कांद्याला किमान 150 रुपये दर मिळाला होता. तर पुण्यातील जुन्नरमध्ये 300 रुपये किमान दर प्रति क्विंटर मिळाल्याचं बघायला मिळाला. असा परिस्थिती शेतकऱ्यांना उत्पन्न दुप्पट कसं होणार, हा प्रश्न उपस्थित होणंही स्वाभाविक आहे.
बिहारच्या किशनगंज जिल्ह्यातील ठाकुरगंज बाजारत 15 मे रोजी किमान 1850 रुपये प्रति क्विंटर दल मिळाला होता. तर 2100 ते 2000 रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत कमाल दर तिथल्या शेतकऱ्यांच्या कांद्याला मिळाला. महाराष्ट्रात ट्रेटर्स लॉबी मजबूत असल्यानं त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात नफा मिळवला जात असल्यानं शेतकऱ्यांचं नुकसान होत असल्याचं महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोले यांनी म्हटलंय.
महाराष्ट्रात यंदा कांद्याचं उत्पादन चांगलं झालंय. पण अपेक्षित दरा कांद्याला मिळू शकलेला नाही. 4 ते 5 रुपये किलोनं कांद्याची विक्री होतंय. त्यामुळे कांद्यालं किमान आधारभूत किंमत मिळावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. एमएसपीशिवाय कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचंही सांगितलं जातंय. दरम्यान, यावेळी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रचंड नुकसान योग्य दर मिळत नसल्यानं सहन करावं लागतंय.