बारसू प्रकल्पाला विरोध आहे की नाही ? थेट प्रश्नावर अजित पवार म्हणाले, एन्रॉनप्रमाणे बारसूही…
लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे आणि तो संविधानाने दिलेला आहे. सरकारने आंदोलकांच्या हिताचा, त्यांच्या भावनांचा विचार केला पाहिजे. परंतु, दुर्दैवाने तशा प्रकारचा आदर करताना दिसत नाही.
मुंबई : बारसू रिफायनरीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. बारसू येथील गावकऱ्यांच्या पाठीशी उभे रहात उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने या प्रकल्पाला विरोध केला आहे. राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी नुकतीच राष्ट्र्वादीचे नेते शरद पवार यांची भेट घेतली होती. तर, बारसू येथे हा प्रकल्प व्हावा यासाठी केंद्रासोबत पत्रव्यवहार केल्याचाही दावा केला होता. उदय सामंत यांच्या या दाव्यावर उद्धव ठाकरे सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री असणारे अजित पवार यांनी मोठे विधान केले आहे. आंदोलकांना अटक आणि पत्रकारांना धमकी देण्यापेक्षा या सरकारने मानवी दृष्टिकोनातून संवेदनशीलपणे हा प्रश्न हाताळला पाहिजे असेही ते म्हणाले.
लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे आणि तो संविधानाने दिलेला आहे. सरकारने आंदोलकांच्या हिताचा, त्यांच्या भावनांचा विचार केला पाहिजे. परंतु, दुर्दैवाने तशा प्रकारचा आदर करताना दिसत नाही.
आदरणीय पवार साहेबांनीदेखील याबद्दल मुख्यमंत्र्यांची फोनवर संपर्क केला. उद्योग खात्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी स्वतः पवार साहेबांशी चर्चा केली. मी त्यावेळी सांगितलं होतं आणि आजही सांगतो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष विकासाच्या आड कधी आलेला नाही, पुढे कधी येणार नाही.
परंतु, विकास साधत असताना त्याच्यातून पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही. लोकांच्या मनामध्ये काही समज गैरसमज असतील, काही प्रश्न असतील आणि ते मूलभूत असतील तर ते प्रश्न निकाली निघाले पाहिजेत.
नंतर काय घडलं हे उभ्या महाराष्ट्राला माहिती
एनरॉन प्रकल्पालाही जबरदस्त विरोध झाला. एनरॉनला अरबी समुद्रामध्ये बुडवण्यापर्यंत त्यावेळच्या विरोधकांनी निश्चय केला. पण, पवार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली त्यावेळेच्या काँग्रेस सरकारने हा प्रकल्प आणला होता. त्यानंतर भाजपा शिवसेनेचे सरकार आलं आणि त्यांनी हा प्रकल्प आणला.
पवार साहेबांनी एनरॉन प्रकल्प आणत असताना राज्यातील विजेची काय गरज आहे. आपल्याकडे फक्त कोळशावर आपण वीज करतो. पाण्यावर वीज जोडणाऱ्या आपल्याकडे मर्यादित साहित्य आहे. वीज तयार झाली पाहिजे. त्यावेळेस सोलरवर वीज तयार करणाऱ्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर संशोधन झालेलं नव्हतं आणि म्हणून तसा प्रकारचा प्रयत्न केला होता. नंतर काय घडलं हे उभ्या महाराष्ट्राला माहिती आहे.
लोकांचा गैरसमज दूर करावा
त्यामुळे संवादातून मार्ग निघू शकतो. सर्वेक्षण थांबवावं अशा पद्धतीने आम्ही आव्हान केलं आहे. सर्वेक्षण थांबून चर्चा करावी. मार्ग काढावे. समृद्धी महामार्गालाही पहिल्यांदा खूप मोठा विरोध झाला. पण, त्यांना योग्य मोबदला मिळाल्यानंतर लोकांनी सहकार्य केले. रत्नागिरीमध्ये बारसू रिफायनरी होणार आहे तिथला बराचश्या भागात कातळ आहे.
काही काही भागांमध्ये कातळ आहे. तिथं झाडे लावायचे म्हणजे प्लास्टिक करूनच लावावे लागतात. म्हणून कोकणच्या निसर्ग सौंदर्यावर कुठलाही परिणाम न होता पुढच्या अनेक पिढ्या कुठलाही त्याचा पर्यावरणाचा ह्रास न होता त्या गोष्टी घडत असतील तर कराव्यात. परंतु, लोकांना विश्वासामध्ये घेऊन कराव्यात लोकांचा गैरसमज दूर करावा असे अजित पवार म्हणाले.
होय पत्रव्यवहार झाला…
आमदार राजन साळवी यांचा त्या गोष्टीला पाठिंबा आहे. कारण सध्या बेरोजगारी, महागाई मोठ्या प्रमाणावर आहे. असे बोललं जाते की जवळपास एक लाख लोकांना रोजगार मिळणार आहे. रोजगार मिळणार हे चांगलीच बाब आहे त्याबद्दल दुमत नाही. पण, पर्यावरणाचाही विचार केला गेला पाहिजे. माझ्या माहितीप्रमाणे मागच्या सरकारच्या काळामध्ये त्याबद्दलचा पत्र व्यवहार झालेला आहे असे अजित पवार म्हणाले.
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा
महाराष्ट्राचा पॉप्युलेशनचा विचार करता फार मोठा वर्ग मराठी भाषा बोलणारा आहे आणि त्याचा अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे फायदे होऊ शकतात. मराठी भाषेला जर अभिजीत भाषेचा दर्जा मिळावा अशी मागणी सभागृहांमध्ये आम्ही सर्वांनी मिळून केलेली होती.
सरकारने त्यावेळी आम्ही त्याच्यामध्ये लक्ष घातले असे सांगितले. दीपक केसरकर या विभागाचे मंत्री आहेत. त्यांच्याकडे हा विभाग येतो. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि केंद्र सरकार एकत्र विचारांचे असल्यामुळे इथल्या प्रमुखांनी आग्रही मागणी केली आणि जर केंद्रातल्या प्रमुखांनी ठरवलं तर मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळेल. छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव त्या दोन्हीबद्दलचा निर्णय झाला तशाप्रकारे या मराठी भाषेचा पण निर्णय व्हायला पाहिजे असे अजित पवार म्हणाले.
