महत्त्वाचे प्रकल्प कुणामुळे राज्याबाहेर गेले?, श्वेतपत्रिकेत मोठा खुलासा; महाविकास आघाडी अडचणीत येणार?
तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच महत्त्वाचे प्रकल्प राज्याबाहेर जाण्यास अप्रत्यक्ष जबाबदार आहेत. त्यांनी योग्य प्रयत्न केले नसल्याचा ठपका ठेवण्याचा प्रयत्न या श्वेतपत्रिकेत करण्यात आला आहे.
मुंबई | 4 जुलै 2023 : परराज्यात गेलेल्या प्रकल्पाबांबतची उद्योग विभागाची श्वेतपत्रिका काल विधिमंडळात मांडण्यात आली. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी ही श्वेतपत्रिका पटलावर ठेवली. वेदांता फॅाक्सकॅान, एअरबस प्रकल्प, सॅफ्रन प्रकल्प आणि बल्क ड्रग पार्क प्रकल्प राज्यबाहेर का गेले याची श्वेतपत्रिकेत माहिती देण्यात आली आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या चुकीमुळे प्रकल्प राज्याबाहेर गेले नसल्याचा श्वेतपत्रिकेतून सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. उलट दोन प्रकल्प महाविकास आघाडीच्या उदासीनतेमुळेच राज्याबाहेर गेल्याचं या श्वेतपत्रिकेत म्हटलं आहे. मागच्या महाविकास आघाडी सरकारवरच प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्याचं खापर फोडण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.
तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच महत्त्वाचे प्रकल्प राज्याबाहेर जाण्यास अप्रत्यक्ष जबाबदार असून त्यांनी योग्य प्रयत्न केले नसल्याचा ठपका ठेवण्याचा प्रयत्न या श्वेतपत्रिकेत करण्यात आला आहे. टाटा एअरबस आणि सॅफ्रन कंपन्या राज्यात गुंतवणूक करण्यासाठी येणारच नसल्याचा श्वेतपत्रिकेत उल्लेख करण्यात आला आहे. वेदांता फॅाक्सकॅानला सोयी सुविधा आणि सूट देण्याबाबतचा निर्णय अगोदरच्या सरकारने उच्चाधिकार समितीत घेतला नसल्याचे खापर फोडण्यात आले आहे. बल्क ड्रग पार्क राज्य सरकार आता स्वनिधीतून उभारणार असल्याचेही यावेळी नमूद करण्यात आले आहे.
श्वेतपत्रिकेत काय म्हटलंय?
वेदांता फॅाक्सकॅान
तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारने 17 मार्च 2022 रोजी घेतलेल्या उच्चाधिकार समितीत वेदांता फॅाक्सकॅान प्रकल्पासंबंधात कोणताही विषय नव्हता. उलट शिंदे फडणवीस सरकार आल्यानंतर 15 जुलै 2022 मधील उच्चाधिकार समितीत या प्रकल्पासाठी भरघोस सोयी सुविधा, करातून सूट देण्याचा निर्णय घेतला. शिंदे सरकारने दोनवेळा वेदांता समुहाला पत्र पाठवून सामंजस्य करार करण्यासाठी आमंत्रित केले. पण त्यांनी हा करार केला नाही. सामंजस्य करार न केल्याने हा प्रकल्प राज्याबाहेर गेला असं म्हणणे सयुक्तिक ठरणार नसल्याचे सरकारचे मत आहे.
टाटा एअरबस
टाटा एअरबस या कंपनीने त्यांच्या प्रकल्प गुंतवणुकीसाठी एमआयडीसी सोबत कोणताही सामंजस्य करार केला नव्हता. तसेच जागेची मागणी करणारा अर्जही केला नव्हता. उद्योग विभागाचा या कंपनीसोबत कुठलाही पत्रव्यवहार झालेला नव्हता. त्यामुळं हा प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्याचा आरोप संयुक्तिक ठरणार नसल्याचे उद्योग विभागाचे मत आहे.
सॅफ्रन
या कंपनीनेही प्रकल्प गुंतवणुकीसाठी किंवा जागा मागणीसाठी कोणताही अर्ज एमआयडीसीकडे केला नव्हता. तसेच तशी चर्चा किंवा पत्रव्यवहारही केला नव्हता. त्यामुळे हा प्रकल्प राज्याबाहेर गेला असं म्हणणं संयुक्तिक ठरणार नसल्याचे श्वेतवत्रिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
बल्क ड्रग पार्क
बल्क ड्रग पार्कसाठी देशातील 13 राज्यांनी केंद्राकडे प्रस्ताव सादर केले होते. त्यापैकी गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश या तीन राज्यांची निवड करून त्यांना प्रत्येकी 1 हजार कोटी रूपयांचे अनुदान केंद्र सरकार देणार आहे. राज्याचा प्रस्ताव मंजूर न झाल्याने तो प्रकल्प आता राज्य सरकार स्वनिधीतून करणार आहे. यासाठी भूसंपादन सुरू असल्याची माहितीही श्वेतपत्रिकेत नमूद करण्यात आली आहे.
