मॉब लिंचिंगला मृत्यूदंड, स्त्रियांचे प्रायव्हेट फोटो व्हायरल केल्यास किती वर्षाची शिक्षा?; जाणून घ्या आयपीसीतील मोठे बदल
या विधेयकानुसार आता आयपीसीला भारतीय न्याय संहिता म्हटलं जाणार आहे. 1862मध्ये ब्रिटिशांच्या काळात आयपीसी 1860 लागू करण्यात आला होता.
नवी दिल्ली | 12 ऑगस्ट 2023 : केंद्र सरकारने ब्रिटिशांच्या काळात तयार करण्यात आलेल्या इंडियन पिनल कोड म्हणजेच भारतीय दंड संहिता कायद्यात मोठे फेरबदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत तीन दुरुस्ती विधेयक सादर केली आहेत. त्यात अनेक कायदे बदलणार आहेत, अनेक कायदे रद्द होणार आहेत. तसेच अनेक नवे कायदे तयार केले जाणार आहे. या विधेयकांद्वारे एक प्रकारे भारतात न्याय आणि शिक्षेची परिभाषा तयार होणार आहे. भारतीय दंड संहिता विधेयक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 आणि भारतीय पुरावा विधेयक 2023 ही ती तिन विधेयक आहेत.
ही तीन विधेयकं लोकसभेत सादर केल्यानंतर ते स्टँडिंग कमिटीला पाठवण्यात येणार आहे. या विधेयकानुसार आता आयपीसीला भारतीय न्याय संहिता म्हटलं जाणार आहे. 1862मध्ये ब्रिटिशांच्या काळात आयपीसी 1860 लागू करण्यात आला होता. त्याचं नाव आता भारतीय न्याय संहिता 2023 करण्याचा प्रस्ताव आहे.
याप्रकारे कोड ऑफ क्रिमिनिल प्रोसेजर (सीआरपीसी) 1973 कायद्याला आता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 म्हणून ओळखला जाणार आहे. सीआरपीसी कायदा 1882 मध्ये लागू करण्यात आला होता. त्यानंतर 1892 आणि 1973मध्ये त्यात बदल करण्यात आले होते. तर, इंडियन एव्हिडन्स अॅक्ट 1872 ला भारतीय पुरावा विधेयक 2023 सादर करण्यात आलं होतं.
कायद्यातील बदल काय?
कायद्यातील बदलानंतर राजद्रोहाचा कायदा रद्द होणार आहे.
मॉब लिंचिंगवरही कायद्यात तरतूद करणअयात आली आहे. मॉब लिंचिंगसाठी दोषिंना सात वर्षाची शिक्षा ते जन्मठेप आणि मृत्यूंदडांच्या शिक्षेचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
सामूहिक बलात्काराच्या सर्व प्रकरणात 20 वर्षाची शिक्षा वा जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
18 वर्षाच्या खालील मुलीचीवर सामूहिक बलात्कार केला तर मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावली जाणार आहे.
फसवून आणि ओळख लपवून लग्न केल्यास 10 वर्षाची शिक्षा होणार आहे.
7 वर्षापेक्षा अधिक शिक्षेच्या प्रकरणात फॉरेन्सिक रिपोर्ट आवश्यक असतील.
चेन आणि मोबाईल चोरी प्रकरणात 10 वर्षाच्या शिक्षेची होणार आहे.
फरार आरोपींच्या गैरहजेरीत ट्रायल करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
स्त्रिया किंवा तरुणींचे प्रायव्हेट फोटो किंवा व्हिडीओ व्हायरल करणाऱ्यास तीन वर्षाची शिक्षा होणार
बलात्कार पीडितेची ओळख उघड करणाऱ्यास शिक्षा होणार
बलात्कार पीडितेने विरोध केला नाही याचा अर्थ तिची सहमती होती असं मानलं जाणार नाही
लैंगिक हिंसाचारात पीडिताची साक्ष महत्त्वाची मानली जाणार आहे.
पीडितेचं म्हणणं ऐकल्याशिवाय केस रद्द केली जाणार नाही
