देशद्रोहाचा कायदा कुणासाठी रद्द?, संजय राऊत यांचा भाजपवर धक्कादायक आरोप; कुणाचं घेतलं नाव?

Image Credit source: tv9 marathi

मुंबई | 12 ऑगस्ट 2023 : केंद्र सरकारने ब्रिटिश काळातील कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्यात येणार आहे. त्याबाबतचं दुरुस्ती विधेयकच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मांडलं आहे. हे विधेयक लोकसभेच्या स्थायी समितीकडे जाणार आहे. त्यानंतर लोकसभेत चर्चा होईल आणि मंजुरीसाठी टाकलं जाईल. लोकसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यसभेत हे विधेयक मंजुरीसाठी ठेवलं जाणार आहे. कुणाला शिक्षा देणं हा या विधेयकाचा हेतू नाही, तर न्याय सुनिश्चित करणं हा त्यामागचा हेतू आहे, असं अमित शाह यांनी सांगितलं. पण ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी या विधेयका मागचा हेतू वेगळाच असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. राऊत यांच्या या विधानाने खळबळ उडण्याची शक्यता आहे.

संजय राऊत यांनी मीडियाशी संवाद साधताना भाजपच्या हेतूवरच निशाणा साधला. ज्याच्यावर देशद्रोहाचा कायदा लावला पाहिजे होता त्याला लावला नाही. पुण्यात डॉ. कुरुलकर आहेत. त्याने इथे बसून पाकिस्तानला आपल्या डिफेन्सचे सिक्रेट विकले आहेत. तो संघाचा हार्डकोअर कार्यकर्ता आहे. त्याला वाचवण्यासाठी देशद्रोहाचा कायदा लावला नाही. त्याला वाचवण्यासाठी देशद्रोहाचा हा कायदा रद्द केला आहे, असा गंभीर आरोपच संजय राऊत यांनी केला आहे.

अशी दहा उदाहरणे देऊ शकतो

कुरुलकर यांच्यासारखे असे अनेक लोक आहेत. ज्यांच्यावर हा कायदा लावला पाहिजे. देशद्रोहाचा कायदा काढला. तो कुणाला वाचवण्यासाठी काढला का? असे दहा उदाहरणे मी देऊ शकतो, असा दावाही राऊत यांनी केला आहे.

राजस्थानात काँग्रेसच

यावेळी त्यांनी राजस्थानच्या राजकीय परिस्थितीवरही भाष्य केलं. राजस्थानमध्ये पुन्हा एकदा अशोक गेलोत यांच्या लीडरशिपमध्ये काँग्रेसचे सरकार येणार आहे. तुम्ही कधीही निवडणुका घ्या. मी वातावरण पाहिलं आहे. तिथे काँग्रेसच निवडून येणार आहे. तुम्ही कुणाचंही सरकार टिकू देत नाही. चालू देत नाही. ही कोणती लोकशाही आहे? पैशाच्या जोरावर आणि सेंट्रल एजन्सीच्या जोरावर सरकार तोडणे हा देखील एक प्रकारे देशद्रोसारखा अपराध आहे, असा हल्लाच त्यांनी चढवला आहे.

काय आहेत कायद्यातील बदल?

केंद्र सरकारने काल लोकसभेत भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा अधिनियमामध्ये दुरुस्तीसाठी तीन विधेयके मांडली. ब्रिटिश काळातील हे कायदे आहेत. त्यामुळे त्यात दुरुस्ती करण्यात येत आहेत. काही कायदे रद्द केले जात आहेत. कुणालाही शिक्षा ठोठावणं हा आमचा हेतू नाही. तर न्याय करणं हा आमचा हेतू आहे.

रद्द होणारे कायदे ते कायदे केवळ ब्रिटिश सत्तेचं रक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात आले होते. ब्रिटिश सत्तेला बळ देण्यासाठी हे कायदे तयार करण्यात आले होते. त्या कायद्याचा हेतू शिक्षा देणं हा होता, न्याय देणं नाही. आता तिन्ही कायदे भारतीय नागरिकांच्या अधिकारांचं संरक्षण करतील, असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी काल संसदेत स्पष्ट केलं होतं.