नवाब मलिक कसे सुटले?; संजय राऊत म्हणाले, नवीन इंजेक्शन…

nawab malik

Image Credit source: tv9 marathi

मुंबई | 12 ऑगस्ट 2023 : राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांना अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. तब्बल 17 महिन्यानंतर नवाब मलिक तुरुंगातून सुटणार आहेत. एक दोन दिवसात त्यांना सोडलं जाईल, असं सांगण्यात येत आहे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात मलिक यांना अटक करण्यात आली होती. मलिक सुटल्याने राष्ट्रवादीतून आनंद व्यक्त होत आहे. मात्र, मलिक यांच्या सुटकेवरून ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी वेगळाच दावा केला आहे. नवाब मलिक कसे सुटले हे त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. संजय राऊत हे मीडियाशी संवाद साधत होते. यावेळी त्यांनी भाजपवरही सडकून टीका केली.

नवाब मलिक सुटले याचा आनंद आहे. मलिक यांना मोकळा श्वास घेता येईल याचा आनंद व्यक्त करतो. एका मंत्र्याला 16 महिने तुरुंगात ठेवले जाते. त्याची ट्रायल सुरू नाही. हा कोणता कायदा आहे? आपल्या राजकीय विरोधकांचा असा छळ ज्या कायद्याने केला जात आहे, तो देशद्रोहापेक्षा डेंजर आहे, असं सांगतानाच नवीन इंजेक्शन घेतल्यामुळेच नवाब मलिक सुटले, असा दावा संजय राऊत यांनी केला आहे.

कौतुक काय सांगता?

काल म्हणे केंद्राने देशद्रोहाचा कायदा रद्द केला. ब्रिटिश कालीन कायदा रद्द केला. त्या देशद्रोहाच्या कायद्याला मागे टाकणारे कायदे वापरून तुम्ही राजकीय विरोधकांना गुंतवत आहात, अडकवत आहात. राजकीयदृष्ट्या ज्यांचा भविष्यात त्रास होईल अशा अनेक राजकीय कार्यकर्त्यांना तुरुंगात टाकत आहात. त्यामुळे देशद्रोहाचा कायदा रद्द केला त्याचं काय कौतुक सांगता? ब्रिटिशांच्याहीपेक्षा भयंकर कायदे तुम्ही निर्माण केले आहेत. ते राजकीय विरोधकांविरोधात वापरत आहात, असा आरोपही संजय राऊत यांनी केला आहे.

जे तुरुंगाच्या वाटेवर होते…

मलिक 16 महिन्यानंतर सुटले. पण जे तुरुंगाच्या वाटेवर होते, त्यांना अशाच प्रकारच्या कायद्याने सोडलं आहे. जे चाललं आहे ते देश हुकूमशाहीकडे चालल्याचं लक्षण आहे. देशद्रोहाचा कायदा रद्द केल्याची टिमकी वाजवू नका. ब्रिटिशांपेक्षाही भयंकर कायद्याचा वापर तुम्ही राजकीय विरोधकांच्यासाठी करत आहात. तो देशद्रोहाच्यावर आहे, असा हल्लाही राऊत यांनी चढवला.

केंद्राचा मोठा निर्णय

दरम्यान, केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने ब्रिटिश काळातील देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसं दुरुस्ती विधेयकच त्यांनी लोकसभेत मांडलं आहे. आयपीसीचे 124 ए हे कलम निरस्त करण्यात येत आहे. हे देशद्रोहाचं कलम होतं. प्रत्येकाला बोलण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळेच आम्ही देशद्रोहाचा कायदा रद्द करत आहोत, असं अमित शाह यांनी संसदेत सांगितलं होतं.