पुणे जिल्ह्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय, आश्वासन, घोषणा यांची खैरात

CM EKNATH SHINDE

Image Credit source: TV9 NETWORK

मुंबई : पुणे जिल्ह्याचे विभाजन करण्यात यावे अशी मागणी दोन दिवसांपूर्वी भाजप आमदार महेश लांडगे यांनी केली होती. पुण्यात लोकसंख्या वाढली असून मुंबई आणि ठाणे या जिल्ह्यांच्या धर्तीवर दोन जिल्हे करण्यात यावेत. तसेच, दुसऱ्या जिल्ह्याला ‘शिवनेरी’ असे नाव देण्यात यावे अशी मागणी त्यांनी केली होती. यासंदर्भांत त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्रही लिहिले होते. या मागणीवर लवकरच निर्णय घेऊ असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते. मात्र, पुणे जिल्हयाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक मोठा निणर्य घेतला आहे.

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची दहावी बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. यावेळी पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून तर, आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त राहुल महिवाल हे यावेळी उपस्थित होते.

या बैठकीत प्राधिकरणाच्या या वर्षांच्या 1 हजार 926 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पास मान्यता दिली. जुलै 2018 ते एप्रिल 2023 या पाच वर्षांच्या काळात प्राधिकरणाकडून विकास आणि बांधकाम प्रकरणांमध्ये वसुल करण्यात येणारे 100 टक्के अतिरिक्त विकास शुल्क माफ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.

यासोबतच एप्रिल 2023 पासून जे अतिरिक्त विकास शुल्क लावले जात आहे ते सरसकट न लावता क्षेत्रनिहाय देता येईल काय हे तपासण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. माफ केलेल्या वाढीव विकास शुल्काची रक्कम सुमारे ३३२ कोटी एवढी आहे.

मोशी पुणे (पीआयईसीसी) येथील अडीच एकर जागा छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या स्मारकासाठी पिंपरी चिंचवड महापालिकेला हस्तांतरीत करण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली.

पुणे रिंग रोड प्रकल्प, प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातून पुणे महापालिका हद्दीमध्ये समाविष्ट झालेल्या 11 व 23 गावांचा विकासनिधी, महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव सुरक्षा उपाययोजना अधिनियम 2023 ची पीएमआरडीए क्षेत्रात अंमलबजावणी करण्यास, तसेच, पुणे महानगर परिवहन महामंडळाला होणार तोटा भरून काढण्यासाठी 188 कोटी एक वेळ देण्यास बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.